राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयकका प्रावधान त्रुटिपूर्ण
खेल क्षेत्रका विज्ञहरुले खेलकुदलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार व्यवस्था विधेयकमा गर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा खेल क्षेत्रका विज्ञहरुले राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक २०७५ मा खेलकुद परिषद र ओलम्पिक कमिटीलाई राज्य नियन्त्रित गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
बैठकमा पूर्व खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले परिषदले गरेको काम मन्त्रालयले अनुमोदन गरी अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृत लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाले खेल क्षेत्रमा विकास प्रभावित हुने बताए । विधेयकले परिषद र संघका सदस्यहरुलाई अधिकारविहीन बनाएको उनको भनाइ थियो । ओलम्पिक कमिटीका पूर्व अध्यक्ष धुव्र बहादुर प्रधानले ओलम्पिक कमिटी र खेलकुद परिषदलाई राज्य नियन्त्रित राख्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित भएको बताए ।
सरकार मातहतका खेलकुद संस्थासँग अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद संघहरुले सम्बन्धन खारेज गर्ने उल्लेख गर्दै उनले विधेयकमा अन्तराष्ट्रिय खेलकुलद महासंघको विधानसँग नबाँझिने प्रावधान राख्न सुझाव दिए ।ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठले परम्परागत सोचकै अधारमा विधेयक आएको टिप्पणी गरे । खेलकूदलाई स्वायत्त निकायको रुपमा नराखे विश्व खेलकुदको मूल्य मान्यताबाट टाढा हुँदै समग्र खेल क्षेत्र नै ध्वस्त हुने उनले चेतावनी दिए ।