अर्थ

करको दर कम गरे राजस्व बढी उठ्छ 

पछिल्लो ६० वर्षे बजेट अभ्यासलाई हेर्दा त्यति खुसी हुने अवस्था छैन । कर उठिरहेको छ । उठाइराखिएको छ । जसले कर तिरिरहेका छन्, उसैलाई अझ बढी कर लगाउने गरी क्रम बढिरहेको छ । दायरा बढाउने भनेर सधैँ आउँछ । नबढेको पनि होइन, बढिरहेको छ । यो स्थायी शब्दजस्तो भएको छ । करको दर जति घटायो, त्यति नै कर बढी उठ्ने सम्भावना हुन्छ । यो विषयलाई हामीले बारम्बार भन्दै आएको पनि हो । उदाहरणका लागि घरबहाल करलाई लिन सकिन्छ । घर बहाल कर १५ प्रतिशतबाट १० मा झार्दा सुरुमा राज्यले ठिक गरेन भनेर विरोध भएको थियो । तर, अहिले धेरै रकम उठिरहेको छ । अहिले हामीले ५ प्रतिशत गरौँ भनेर सुझाब दिएका छौँ । त्यसो गर्दा अझ बढी उठ्छ । 

अहिले भन्सार महसुल करको मुख्य स्रोत हो । अन्य स्रोतबाट बढी उठ्न थालेपछि भन्सार मुख्य स्रोतको रूपमा रहँदैन । भन्सारले गुणस्तर र जनताको स्वास्थ्यलगायत विषयलाई हेर्नुपर्ने हो । तर, अझै मूल स्रोत छ र यो मुख्य स्रोत हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो चाहना हो । 

हाम्रो देशको चारैतिरको सीमा खुला छ । त्यसकारण कुनै पनि उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्दा सीमापारिको मूल्य हेरेरै निर्धारण गर्नुपर्छ । नभए हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी नहुन सक्छ । यसकारण राज्यले पनि सीमापारिको करको दर हेरेर पनि निर्धारण गरिनुपर्छ नत्र करमा विचलन हुन्छ । करमा विचलन हुनबाट बचाउनका लागि राज्यले खुला सीमानालाई बन्द गर्नुपर्याे । त्यो गर्न सक्ने  अवस्था देखिँदैन । उद्योगी व्यवसायीको चाहना भनेको करको दर वृद्धि नहोस् भन्ने हो । 

राज्यले कुनै पनि संस्था, व्यक्ति वा व्यवसायलाई सहयोग गर्ने भनेकै करको माध्यमबाट हो । केही हदमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न भएको छ । तर, पर्याप्त छैन । करबाट आएको अधिकतम् २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च गर्नुपर्यो । अन्य रकम विकास निर्माणमा लगाउनुपर्यो । जनताले पनि पूर्वाधारमा खर्च होस् भन्ने चाहेका छन् । तर, अहिले विकासमा होइन, करको रकम प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । 

उद्योगको चाहना भनेको मन्त्री वा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैमा राज्यले लिने नीतिमा परिवर्तन हुनुहुँदैन ।  निरन्तरता दिनुपर्यो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनमा आएपछि अन्तःशुल्क लाग्दैन र भन्सार दर पनि न्यून हुने  भनिएको थियो । तर, अहिले अन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ । यो दुःखद् कुरा हो ।

अहिले ७० प्रतिशत राजस्व १ हजार ५ सय फाइलबाट उठ्ने अवस्था छ । तर, कर तिर्न सहज र उत्साहित वातावरण छैन । भ्याटको थ्रेस होल्ड (सीमा) १ करोड रुपैयाँ गर्दा धेरै व्यवसायी उत्साहित भएर करको दायरामा आउने अवस्था छ । कर तिर्न कोही कार्यालय खोजेर गएमा १० हजार रुपैयाँ उल्टै जरिवाना गर्ने कानुन छ । यसले निरुत्साहित गरेको छ । 

कर्मचारी र नीति निर्माता र व्यवसायीबीच समन्वय र कानुनमा सुधार गरी सहज बनाउँदा राम्रो हुन्छ । एकले अर्कोलाई परिपुरको रूपमा हेरिनुपर्छ । कर तिर्न जाँदा कर्मचारीबीच भनाभन गर्ने होइन । अनलाइनबाट कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । राज्य जथाभावी कर लगाउने व्यवस्थाबाट कानुनमा आधारित कर लगाउने अवस्थामा पुगेको छ । घाटालाई पनि राज्यले हेरेको छ । यो सकारात्मक छ । तर, करको दरमा अझ सुधार गरी व्यवसायीमैत्री बनाउन आवश्यक देखिन्छ । 

भारतमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा न्यून कर छ । केहीमा कर तिर्नुपर्दैन । तर, नेपालमा करको दर उच्च हुँदा दैनिक उपभोक्ता र सामान उत्पादन गर्ने  उद्योग मारमा परेका छन् ।