- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
जलविद्युत् आयोजना भनेको असाध्यै धेरै पुँजी लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र हो । पानी त सित्तैमा पाइन्छ । तर, लगानी ठूलो चाहिन्छ । ब्याज पनि धेरै लाग्छ । यसमा एक–दुई प्रतिशत ब्याज बढ्दा पनि ठूलो असर पर्छ । ऋणको ब्याज अहिले २ प्रतिशतले बढ्दा धेरैजसो जलविद्युत् आयोजना धराशायी हुने अवस्था छ । ब्याजलाई जलविद्युत्को मुख्य कच्चा पदार्थ नै भन्न सकिन्छ ।
यसको प्रत्यक्ष प्रमाण के हो भने अहिले १० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको सेयरको प्रतिकित्ता मूल्य १ सयभन्दा तल झरेको छ । जविद्युत् आयोजनाहरूको आम्दानी विद्युत् खरिद–बिक्रीदरका कारण निश्चित भएका कारण बैंकको आधारदर (बेस रेट) जतिसुकै भए पनि ब्याज ९ प्रतिशतबाट नबढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा राष्ट्र बैंकले पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा गरी कुल १५ प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएर त्यसैअनुसार निर्देशन दियो । मापदण्ड पूरा नगरे बैंकहरूलाई कारबाही गर्नेलगायत व्यवस्था सकारात्मक छ । तर, मापदण्डमै रहेको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बैंकहरूले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेर १५ प्रतिशतको कोटा पूरा गरे । जलविद्युत्मा लगानी गरेका छैनन् । गर्नै चाहँदैनन् । अर्को कुरा एकपटक वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) पूरा भएको ४–५ वर्षसम्म पनि त्यही ऋणलाई गणना गर्दा कोटा पुगिहाल्ने अवस्था छ । यसलाई हटाउनुपर्छ ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रको कुल लगानीको ४ प्रतिशत मात्र जलविद्युत् आयोजनामा बैंकले ऋण प्रवाह गरेका छन् । यो लाजमर्दो स्थिति हो । त्यसो हुँदा जलविद्युत्मा मात्र १५ प्रतिशत र पर्यटनमा १० प्रतिशत ऋण लगानी गर्नुपर्ने गरी छुट्टाछुट्टै सीमा तोक्न आवश्यक छ । बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै बैंकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने देखिएको छ । नत्र यो ४ प्रतिशत पनि घट्न सक्छ ।
जलविद्युत् आयोजनालाई भ्याटमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता दिने नीति सरकारले लिएको थियो । चरम लोडसेडिङको अवस्थामा विद्युत् विकासका लागि सरकारले सहुलियत दिने भनेर यस्तो व्यवस्था बजेटमा गर्दै आएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो छुट वा सुविधा कसैले पाएको छैन ।
