अर्थ

हामी कराउँछाैँ मात्र, बजेटमा सुनिँदैन 

चार वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अटोमोबाइल क्षेत्रमा राजस्वको दर विश्वभरकै तुलना गर्दा नेपालमा सबैभन्दा उच्च छ भनेर हामीले भन्यौँ । राजस्व घटाएर सबैले सर्वसुलभ सवारी चढ्न पाउने गरी राजस्वको दर घटाउनुपर्ने माग राखेका थियौँ । नाडाले त्यो माग धेरै पहिलेदेखि राखेको हो । डा. महतले नाडाको साधारणसभामा राजस्व दर घटाउने होइन, नेपालमै एसेम्ब्लिङ गर्नुस्, आवश्यक सुविधा सरकारले दिने भनेर घोषणा गर्नुभयो । सहुलित दिएर सुरु गर्ने भनेर बजेटमा व्यवस्था गरियो । कार्यान्वयन गर्दा सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगबारे पनि छलफल भयो । लागिरहेको अन्तःशुल्कमा दुई र चारपांग्रे सवारीसाधनमा छुट दिने घोषणा गरियो । तर, हाम्रोमा पहिला नीति आउन गाह्रो र आएपछि निरन्तरता हुन गाह्रो छ । 

सधैँ अन्योल र के होला भन्ने चिन्तामा रहनुपरेको छ । व्यवसायसम्बन्धी २२ वटा ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म ४ वटाजति संशोधन भएका छन् अन्य भएका छैनन् । नीतिगत स्पष्ट हुँदैन, नीति भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन आयो तर नियमावली आएको छैन । ऐनले सिएसआर (सामाजिक उत्तरदायित्व) सम्बन्धी विषयलाई अस्पष्ट बनाएको छ । नयाँ ऐन आउँछ तर स्पष्ट हुँदैन । 

सरकारले छुट दिने भनेपछि मोटरसाइकल एसेम्ब्लिङ गर्न व्यवसायीले सुरु गरे । तर, एक वर्षसम्म अन्योल भयो । के गर्ने, के नगर्ने भन्ने अवस्था आयो । मोटरसाइकल बनायो, तर कसरी बजारमा पठाउने ? समस्या भयो । हामीमा पूर्वतयारीको पनि कमी छ । अघिल्लो वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने भनिएको विषयलगत्तै अर्को वर्ष २५ प्रतिशतमा झारियो । अहिले पनि एउटा एसेम्ब्लिङ उद्योग चलिरहेको छ । तर, त्यो प्रतिस्पर्धी क्षमताको छैन । 

अब फेरि एसेम्ब्लिङ उद्योग सुरु गर्ने हो भने त्यससम्बन्धी स्पष्ट नीति चाहियो । त्यसका लागि अभ्यास गर्न कार्य दल बनाउनुपर्‍यो । अटोमोबाइल व्यवसायी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ । त्यस्तै, कुन स्तरको र कुन तहको सवारीसाधन तयार गर्दा कस्तो सुविधा र सहुलियत पाउने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यस्तै, उद्योग दर्ता गर्दाखेरि कानुनमै उत्पादन हुने सामानको १० प्रतिशत कम्पोनेन्ट स्वदेशी हुनुपर्ने उल्लेख छ । अटोमोबाइलमा यो तत्काल सम्भव छैन । यसमा कानुन संशोधनको आवश्यक छ ।

बजेटमा हामी यस्तो र उस्तो हुनुपर्छ भनेर कराउँछौँ। तर, कराएको विषयले कहिले प्राथमिकता पाउँदैन । अहिले दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार छ । तर, संसोधन गरेर उद्योग क्षेत्रलाई सजिलो बनाउने काम भएको छैन । पछिल्लो समय संशोधन भएका ऐन–नियममा पनि उद्योगीलाई दण्ड–जरिवाना बढाउने गरी मात्र आएका छन् । नियन्त्रणमुखी नीति र ऐन बन्ने गरेका छन् । यसमा सुधार आउनुपर्छ । उद्योगीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्छ । 

बजेटमा ५ प्रतिशतसम्म निर्यात गर्ने उद्योगलाई अनुदान दिने भनेर भनियो । तर, अनुदान लिन गएका व्यवसायीलाई कर्मचारीले सीमित रकम छ, ककसलाई दिने भनेर झर्किए । नीति बनाएर मात्र यसलाई व्यवस्थित गर्ने भनियो । तर, नीति बनेन । अहिले कसैले पनि नपाउने अवस्था आएको छ । 

मुलुक संघीयतामा गएपछि दोहोर कर लगाउनेजस्ता समस्या छन् । १० प्रतिशतको भ्याटलाई द्वन्द्वकालमा शान्तिसुरक्षाका लागि भनेर १३ प्रतिशत पुर्‍यायो । अब १० प्रतिशत गरिनुपर्छ कि बहुदरको कर हुनुपर्‍यो कि खुला सीमा हुनुभएन ।