- वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
राज्यले शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटकोे २० प्रतिशतसम्म विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, धेरैजसो रकम शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमै खर्च हुन्छ । प्राविधिक र सीपमूलकभन्दा परम्परावादी शिक्षामै राज्य अघि बढिरहेको छ । निजी क्षेत्रले जसरी राज्यको सहयोगविना जुन योगदान पुर्याएको छ, त्यो अमूल्य छ । निजी शैक्षिक संस्थामा पढेर गएका नेपाली विद्यार्थीले संसारको कुनै पनि ठाउँमा गएर आफ्नो प्रतिभा देखाउन सफल भएका छन् । सामुदायिक तथा सरकारी शैक्षिक संस्थामा पढेकाले विद्यार्थीले पनि राम्रो उपस्थिति जनाएका छन् । तर, राज्यले लगानी गरेको अनुपातमा प्रतिफल नपाएकै हो ।
सरकारी क्षेत्रको शैक्षिक संयन्त्रहरूको परम्परागत कार्यशैली, संरचना, राजनीतिक प्रभावमा नियुक्तिको परम्परा, फितलो अनुगमनलगायत कारण पनि बजेटका तुलनमा प्रतिफल नआउनुको कारण हो ।
शिक्षा दह्रो नहुँदा राज्य नै फेल हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनले १० वर्षमा शिक्षा निजी क्षेत्रको लगानी नफामूलक हुनुहुँदैन भनेर भनेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले हालै दिएको अभिव्यक्तिले निजी क्षेत्र स्वयं अन्योलमा छ । उहाँले निजी क्षेत्रको लगानी हरेक क्षेत्रमा सुरक्षित छ र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीसमेत सुरक्षित छ भनेर भन्नुभयो । हामीमा अन्योल भयो । वास्तवमा गर्न खोजिएको के हो ? हाम्रो जिज्ञासा छ ।
अर्कोतर्फ अहिले निजी शैक्षिक संस्था वा गतिविधि कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गर्न रोकिरहेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर वा आलोचना गरेर मात्रै नभई सरकारले सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थालाई गतिविधिलाई पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ । सरकारी क्षेत्रको महाराजगन्ज मेडिकल कलेज निजी क्षेत्रको भन्दा राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ ।
