- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
पूर्वाधार विकासमा हामीले धेरै काम गर्नु छ । यसका लागि ठूलो बजेट आवश्यक देखिएको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि पूर्वाधार विकासका लागि करिब १० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको देखिन्छ । यो अर्थमा आगामी दश वर्षमा १ सय खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भन्ने प्रस्ट छ । यति ठूलो रकम खर्चेर विकासका काम अघि बढाउन हाम्रो क्षमता छैन, गर्न सकेको पनि छैन । हामीले कहीँकतैबाट स्रोत जुटाइहाल्यौँ भने कहाँबाट गर्ने, कसले गर्ने भन्ने कुरामै अलमल हुन्छ । विगतमा हामीले सुरु गरेका आयोजनालाई उदाहरणलाई मान्छौँ, तिनमा ३–४ वर्ष समय थप भएका छन् भने लगानी पनि बढाएको बढाएकै छौँ । सरकारले कुनै पनि पूर्वाधारका कामलाई समयमै सम्पन्न गरेको छैन । हामीकहाँ मात्र यो समस्या भने होइन, विश्वभरि यस्तै हुन्छ । जर्मनीमा एउटा विमानस्थल बनाउन १ बिलियन डलरको बजेट अनुमान गरिएको थियो । काम सम्पन्न हुँदा ९ बिलियन डलर खर्च भयो ।
अहिले बिस्तारै सरकारले काम नगर्ने, निजी क्षेत्रलाई काम गराउने प्रणालीको विकास हुन थालेको छ । सरकारले वातावरण तयार गर्न, नियमन गर्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । भारतकै उदाहरण दिनुपर्दा पछिल्लो ८–१० वर्षमा दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, बेंगलोरमा जति पनि विमानस्थल निर्माण भएका छन्, ती सबैमा निजी क्षेत्रको संलग्नता छ । सरकारले फ्रेमवर्क बनाउने मात्र हो । नेपालमा भने सरकारले काम गरिरहेको महसुस हुन थालेको छ । पहिले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गरेको देखिन्थ्यो, तर अहिले फेरि फर्केर आफैँ काम गर्न थालेको हो कि भन्ने देखिन्छ । सरकारले पूर्वाधारका काम गर्ने, उद्योग चलाउने हुन थालेको छ । सरकारले काम गर्दा धेरै समस्या हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले हेर्दा पनि सरकारले हस्तक्षेप गरेको थाहा हुन्छ ।
कुनै पनि ठूला प्रोजेक्टमा दीर्घकालीन बैंकिङ फाइनान्सिङ हुनुपर्छ । संसारमै चलेकै यही हो । जलविद्युत्, सकड, रेललगायतका ठूला परियोजनामा ३–३ महिनामा बैंकको ब्याजदर परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा कहीँ पनि चल्दैन । त्यसैले दीर्घकालीन लगानी कसरी आउन सक्छ भन्ने विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । भारतमा जति पनि बिमा कम्पनी छन्, तिनीहरूको कम्तीमा १५ प्रतिशत बिमा कोषको रकम पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नियम छ । यस्ता उदाहरणबाट स्रोत जुटाउन सकिन्छ ।
हामीले विश्वव्यापी रूपमा पैसा उठाउन कन्ट्री रेटिङ हुनुपर्छ । सायद यो कामको सुरुवात पनि हुन थालेको छ । निजी क्षेत्र वा सरकारले मिलेर कन्ट्री रेटिङलाई अघि बढाउनुपर्छ । यो कार्यलाई तीव्रता दिएर चाँडो टुंगोमा पुर्याउन सकियो भने पैसा छिटो जुटाउन सकिन्छ । हामीकहाँ लगानी भित्र्याउन पनि समस्या छ । एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, त्यो के भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १ खर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यो रकम एक्जिम बैंकबाट आउने हो । भारतका अधिकारीले नेपाललाई प्रधानमन्त्रीले भनेबमोजिम ऋण दिन निर्देशन पनि दिएका रहेछन् । तर, एक्जिम बैंकले नेपालको कुन निकायसँग समन्वय गरेर रकम हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाएन । कतिपय सरकारी कार्यालयले त अपनत्व लिन नचाहेको देखियो । यही समस्याले गर्दा भारतसँग प्रतिबद्धता भएको एक खर्ब रुपैयाँमध्ये १ रुपैयाँ पनि उपयोग गर्न पाएका छैनौँ ।
पूर्वाधार विकास बैंकमा १० प्रतिशत सरकारको लगानी, ४० प्रतिशत जनताको लगानी र बाँकी ५० प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रको लगानी छ । पहिलो चरणमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना देखिन्छ । यसको पुँजी बढाउन कुनै समस्या छैन । यो राष्ट्रियस्तरको संस्थालाई सरकारले नै विशेष जोड दिएर अघि बढाउनुपर्छ । अहिले सरकारले नेतृत्व लिने र केही समयपछि निजी क्षेत्रबाट छानेर मानिस ल्याउने र २–३ वर्ष नेतृत्व गर्ने समय दिएर विकासको काम अघि बढाउनुपर्छ । यहाँ धेरै राम्रो मान्छे छानेर नेतृत्वमा ल्याउनु जरुरी छ । हामीले विकासको कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन यो संस्था राम्रो विकल्पका रूपमा देखिन्छ ।
