मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
नयाँ पत्रिका
२०७६ जेठ १२ आइतबार १३:३७:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश

प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन सुरु

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२०७६ जेठ १२ आइतबार १३:३७:००

कर्णाली प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । हिउँदे अधिवेशन सकिएको डेढ महिनापछि बजेट अधिवेशन सुरु भएको हो । 

प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै सत्ता तथा प्रतिपक्षका दलका सांसदले सरकारको आलोचना गरे । सत्तारूढ नेकपा सांसद यामलाल कँडेल, प्रदेश सभा विपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही र राप्रपाका सांसद सोशीला शाहीले सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

तत्कालीन एमालेबाट कर्णाली प्रदेश सभामा संसदीय दलका नेता रहेका नेकपा सांसद कँडेलले सरकारको चर्को आलोचना गरे । प्रदेश सरकार जनअपेक्षाअनुसार चल्न नसकेको उनको आरोप थियो । ‘हामी एक वर्षको अनुभवसहित बजेट अधिवेशनमा आएका छौँ । अब सरकारसँग सांसदले हिसाबकिताब खोज्ने वेला आएको छ,’ कँडेलले भने । 

प्रदेश सरकार गठन गर्दाको उत्साह सत्तापक्षकै सांसदमा नरहेको उनको भनाइ थियो । कर्णालीको गरिबी, पछौटेपनलाई प्रतिपक्षी बनाएर सरकार अगाडि बढ्न नसकेको जिकिर थियो । कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा फरक विशिष्टतामा आधारित प्रदेश भएकाले त्यहीअनुसार विकास योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाब थियो । 
प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शाहीले पनि सरकारको आलोचना गरे । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको, मनपरी रकमान्तर गरी उपभोक्ता समितिमा कार्यकर्ता भर्ती गर्न थालेको तथा विकासका लागि ध्यान दिन नसकेको उनको आरोप थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएजस्तो कर्णालीमा २४ रंगशाला, हाइटेक नर्सरी, पर्यटन विकास, विभिन्न सडकमार्ग निर्माणको काम सुरुवातसमेत नभएको उनको भनाइ थियो । ‘सधैँ कति सरकारले काम गरेन भनी बोल्नु अब त आफैँलाई लाज लाग्न थाल्यो,’ शाहीले भने, ‘आर्थिक वर्ष सकिँन लाग्दा १२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्ने सरकारलाई कसरी धन्यवाद नदिउँ ?’

त्यस्तै, राप्रपाका सांसद सोशीला शाहीले कर्णाली सरकारले एक वर्षमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताइन् । ‘संघीयता नेपालका लागि नौलो अभ्यास भए पनि जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भनिन् । प्रदेश सरकारले १ असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअघि प्रदेश सभामा प्रि–बजेट  छलफल हुनेछ ।