अदालतबाट सजाय पाएर पनि भुक्तान नगरेका व्यक्तिहरूलाई सरकारी सेवामा रोक लगाउने तयारी भएको छ । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले स्थानीय तह तथा सम्बन्धित अन्य निकायलाई सजाय फैसला भएका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा नदिन पत्राचार गरेको हो । फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सजाय घोषणा गरेको स्थानीय तह तथा अन्य निकायलाई सजायको लगत पठाइएको दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका तहसिलदार वसन्तराज जोशीले बताए । जिल्लाभरि सत्र सय ७२ व्यक्तिलाई कैद र जरिवाना फैसला भएकोमा १२ सय ३० जनाको लगत स्थानीय तह र विभिन्न कार्यालयमा पठाइएको छ । त्यसैगरी, बाँकी पाँच सय ४२ को लगत सदर हुने प्रक्रियामा रहेको तहसीलदार जोशीले बताए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा ६५ तथा जिल्ला अदालत नियमावली ०७५ को नियम ८७ अनुरूप कैद, जरिवाना, दण्डको लगत पठाई सरकारी सेवा प्रवाहमा रोक लगाउन पत्राचार गरेको जोशीले बताए ।
हजार वर्ष कैद भुक्तान हुन बाँकी
अदालतका अनुसार जिल्लाभरि विभिन्न समयमा फैसला गरिएका एक हजार चार सय ६५ वर्ष चार महिना कैद भुक्तान हुन बाँकी छ । अहिलेसम्म दुई हजार ४० वर्ष नौ महिनाभन्दा बढी कैदतर्फको फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकोमा पाँच सय ७५ वर्ष चार महिनाभन्दा बढी कैदको फैसला कार्यान्वय भएको दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले बताए ।
साढे १० करोड जरिवाना उठ्न बाँकी
जरिवानातर्फ १० करोड ५८ लाख ४२ हजार आठ सय ५४ रूपैयाँ ७७ पैसाको फैसला कार्यान्वय हुन बाँकी छ । ११ करोड २८ लाख २९ हजार दुई सय ८३ रूपैयाँ जरिवाना हुन बाँकी रहेकोमा अहिलेसम्म जम्मा २९ लाख ८६ हजार चार सय २९ रूपैयाँ जरिवाना असुल भएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा पुरानो मुद्दामध्ये ६ फागुन २०११ मा फैसला भएको दंगीशरण गाउँपालिका–३ का कुमलाल कँुवर योगीलाई आगलागी मुद्दामा चार वर्ष कैद फैसला भएकोमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जरिवानातर्फ साबिकको डुरूवा गाविस गोठुनाका प्रेमलाल खत्रीलाई ७ पुस २००८ मा चोरी मुद्दामा तीन हजार एक सय आठ रूपैयाँ ६१ पैसाको फैसला भएकोमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।
८८ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट
देउखुरी जिल्ला अदालतका अनुसार फैसला कार्यान्वय वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको यस आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म जिल्लामा ८८.६६ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । जम्मा चार सय ६ मुुद्दाको लगत रहेकोमा दुई सय १९ फर्स्योट भएको र एक सय ८७ मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी रहेको तहसीलदार जोशीले बताए । जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले फैसला कार्यान्वय वर्षलाई ध्यानमा राखेर मुद्दा फस्र्योट कार्यलाई गति दिएको बताए । उनले विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्ष मुद्दा फस्र्योटको दर उच्च रहेको बताए ।