समानुपातिक सांसदमाथि विभेद  

२०७६ जेठ १२ आइतबार ०८:४७:००

सैद्धान्तिक अवधारणा हेर्दा सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टाले शासकलाई कानुनअन्तर्गत राख्ने, जनताको प्रतिनिधिले बनाएको कानुनमार्फत राज्यमा कर लगाउने, कानुन पालना गराउनेजस्ता सिद्धान्त स्थापित गराएको थियो । 

यस्तै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा मान्यता प्रदान गर्दै धारा २१ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्र रूपले चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत सरकारमा भाग लिन पाउने, सार्वजनिक सेवामा पहुँच प्राप्त गर्ने, जनताको इच्छा नै सरकारको अख्तियारको आधार हुने विश्वव्यापी र समान मताधिकारद्वारा जनताको इच्छा अभिव्यक्त गरिने र त्यस्तो निर्वाचन गोप्य मतदान वा त्यस्तै स्वतन्त्र मतदान प्रक्रियाद्वारा सम्पन्न गरिने व्यवस्थाको प्रत्याभूति गरेको छ । 

जनसंख्याको विविधता, राज्यका पिछडिएका वर्ग, समुदाय र लिंगका नागरिकलाई राज्यका संयन्त्रमा समावेशी रूपमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने आवश्यकतासँगै विश्वमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली विकसित हुन पुग्यो । राजनीतिक तहमा राज्यमा विद्यमान जातजाति, भाषाभाषी, लिंग र वर्गको जनसंख्याकै अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउने निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । कुनै देश, जो विविधताले भरिपूर्ण हुन्छ, त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले मात्र देशका हरेक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सम्भव हुँदैन । यस्तै, यथार्थलाई नेपालले पनि अंगीकार गर्‍यो ।  

नेपालमा जनयुद्ध र शान्ति सम्झौतापश्चात् संविधानसभा निर्वाचनका वेला तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्णतः समानुपातिक प्रणालीका माध्यमबाट अघि बढाउन उठाएको आवाजको अनुमोदन हुन पाएको थिएन, कांग्रेसको असहमतिका कारण । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सन् २००८ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मिश्रित प्रणाली अपनाइएको थियो, अर्थात् प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीको संगम । त्योभन्दा पहिलाको ६० वर्षको इतिहासमा देशमा वञ्चितीकरणमा परेका समुदाय तथा वर्गको सहभागिता थिएन । समानुपातिक प्रणालीले  निर्वाचन प्रणालीमा स्थान पाएपश्चात् देशको भविष्य लेख्न गठित संविधानसभामा इन्द्रेणी अनुहार र आवाजले स्थान पाएको थियो ।

अहिलेको प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई क्षेत्रमा विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि समानुपातिक प्रणालीमार्फत आएका सदस्यलाई बजेट छैन । के यो संसद्भित्र गरिएको विभेद होइन ? 

यसैगरी, नेपालको संविधान २०७२ (जसमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले संशोधनको आवाज निरन्तर उठाइरहेको छ)को धारा ८४ अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा पनि मिश्रित प्रणाली प्रयोग गरियो । जम्मा दुई सय ७५ प्रतिनिधि रहने व्यवस्थामा १६५ प्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिक व्यवस्थाबाट छानिने व्यवस्था लागू गरियो । पहिलाको संविधानसभा र अहिलेको प्रतिनिधिसभाको तुलनामा अहिले प्रतिनिधिसभामा विभेद भइरहेको चर्चा गर्दा धेरैलाई आश्चर्य तुल्याउन सक्छ । तर, यो यथार्थ हो । हुन त संविधानसभाका वेला सभाका सदस्यलाई सांसदको पनि जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, प्रमुख जिम्मेवारी भनेको संविधान निर्माणकै थियो । दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन भएपपछि मात्र संविधान आउन सम्भव भयो ।

पहिलो र दोस्रो दवबै सभामा ६ सय एक सदस्य थिए । दुवै प्रक्रियाबाट आएका सदस्यलाई विकासको नाममा बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । अहिलेको प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई क्षेत्रमा विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, समानुपातिक प्रणालीमार्फत आएका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई बजेट छैन । के यो संसद्भित्र गरिएको विभेद होइन ? आखिर के कारण होला यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुनुको ? के यो समानुपातिक व्यवस्थासँग गरिएको मजाक होइन ? बरु सरकारले सक्छ भने समानुपातिक सांसदका लागि छुट्टै हाउसको व्यवस्था गरोस् । या दलित, महिला आदि उत्पीडितका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरोस् । होइन भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रक्रियाबाट आएका सांसदबीच यस्तो विभेद सुहाउँदैन ।  

समानुपातिक प्रणालीबाट आएका प्रनिनिधि पनि जनताकै मत पाएर सदनमा जनताका आवाज मुखरित गर्न आएका हुन् । उनीहरू पनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को मर्मानुसार लोकतान्त्रिक माध्यमबाट आएका हुन् । के समानुपातिक प्रणालीबाट आएका जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष प्रणालीबाट आएका प्रतिनिधिभन्दा फरक व्यवहार गरियो भने यो जनताको मतलाई गरिएको अनादरका रूपमा लिइँदैन ? प्रतिनिधिसभामा बस्ने स्थान र कुर्सी एकैनासको, तलब भत्ता पनि उस्तै, मर्यादाक्रम समान । अनि, विकासका लागि बजेटमा विभेद किन ? मत दिएको जनताका लागि समानुपातिक सांसदले केही पनि विकासका काम गर्न सक्षम नहुनुमा सरकार दोषी होइन ? हुन त सदनमा समानुपातिक प्रणालीबाट आएका प्रतिनिधिले सरकारको यो विभेदकारी नीतिविरुद्ध आवाज उठाउन सुरु गरिसकेका छन् । सरकारकै पार्टीबाट आएका सांसदले कानेखुसी सुरु गरिसकेका छन् । सरकारविरुद्ध गोलबद्ध हुने शक्ति पनि निर्माण हुन थालेको छ । यो गम्भीर विषयलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गरेन भने परिस्थिति प्रतिकूल मात्र हुने सम्भावना छैन, अपितु समानुपातिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने सम्भावनाको आयतन फराकिलो हुनेछ । 

समानुपातिक व्यवस्थाको अन्तर्यलाई हेर्ने हो भने अंग्रेजीको एउटा शब्द ‘टोकनिजम’लाई हामीले बुझ्नुपर्छ, जसलाई नेपालीमा प्रतीकवाद भनिन्छ, अझ प्रस्ट भाषामा भन्दा ‘थपना’ । समानुपातिक व्यवस्थालाई नेताहरूले थपनामा प्रतिनिधि चुनेको जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । जुन समावेशी र न्यायमूलक लोकतन्त्रको उपहास हो । समानुपातिक व्यवस्थामा महिला, दलित, मुसलमानजस्ता सीमान्तकृतमाथि झन् ठूलो विभेद भएको छ ।  प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक माध्यमबाट अधिकतम रूपमा महिलाले स्थान पाएका छन् । यो अति प्रशंसनीय पाइला हो । यही व्यवस्थाका कारण महिला, दलित आदि उत्पीडितको आवाज सदनमा गुन्जिएको छ । तर, समानुपातिक सांसदलाई विकास बजेटबाट ‘अछुत’ ठानिँदा खासगरी महिला र दलितले विभेदको अनुभूति गरेका छन् । महिला सांसदले बजेट पाउ“दा महिला विशेष लाभान्वित हुने कार्यक्रममा बजेट खर्चिन्थे, दलित सांसदले दलित हितलाई प्राथमिकता दिन्थे । प्रत्यक्षबाट जित्न सक्दैैन भनेर समानुपातिकमा राखिएका महिला, दलितले भोलिको प्रत्यक्ष प्रणालीमा जित्ने आत्मविश्वास देखाउँथे ।  

विकास गर्न तीन तहको सरकार छ, अनि सांसदलाई किन बजेट भन्ने बहस पनि छ । तर, सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतमा पनि यो व्यवस्था अभ्यासमा छ । सांसदले खास गाउ“लाई काख लिएर विकासलाई प्राथमिकता दिने अभ्याससमेत सुरु भएको छ । यहाँ पनि यस्तो अभ्यासले स्थान पाउनुपर्छ । आउने आर्थिक वर्षमा सरकारले समानुपातिक सांसदमाथि भइरहेको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ । समानुपातिक मत खसालेका जनतामाथि भइरहेको विभेद  अन्त्य गर्न ढिलो गरिनुहुन्न । 

(लेखक प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्)

सम्बन्धित समाचार