दलित र छुवाछुतविरुद्ध ऐन : लामो राजनीतिक–सामाजिक संघर्षपछि नेपालको सामन्ती राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । राजनीतिक–आर्थिक क्षेत्रमा रहेको सामन्तवादको एक हदसम्म अन्त्य भए पनि सांस्कृतिक क्षेत्रको सामन्तवाद अझै जर्जर अवस्थामै छ । श्रमजीवी समुदायमाथि निरन्तर विभेद, अपमान र शोषण गरिरहने परिपाटी अन्त्य भइसकेको छैन । जात, लिंग, धर्म, संस्कृति वा परम्पराका नाममा हुने हिंसा र अत्याचार अन्त्य हुन सकेको छैन ।

माओवादी जनयुद्धका वेला सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने लहर नै चलेको थियो, विवेक र बलको प्रयोगका कारण जातीय आधारमा हुने छुवाछुत–भेदभावमा कमी आएको थियो । लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनका वेला उठेको शान्ति, समानता र समावेशीकरणको नाराले विभेदविरुद्ध हस्तक्षेप गरेको थियो । सोही आन्दोलन र संघर्षको बलमा १० जेठ, ०६८ मा संसद्बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन– २०६८ पारित भएको थियो । सबैको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने मानवताविरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले ऐन लागू भएको हो । तर, ऐनको कार्यान्वयनमा राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही हुन सकेको छैन । 

विभेदको पराकाष्ठा : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै खिल्ली उडाउने गरी विभेदका घटना भइरहेका छन् । ऐन लागू भएको आठ वर्षको अवधिमा जातीय विभेदकै कारण १५ जना दलितको हत्या भइसकेको छ । प्रत्येक दिन दलितमाथि हुने धम्की, यातना, कुटपिट, अपमानका अनगिन्ती घटना देशैभरि भइरहेका छन् । सामान्य नागरिकदेखि राज्यको नीति बनाउने सांसदसम्म जातीय भेदभावको आतंकसँग लडिरहेका छन् । राज्य सञ्चालकहरू मौन छन्, अर्थात् राज्य संयन्त्र यस्ता विभेदका घटनालाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । बरु लोकतन्त्र र समानताको दुहाइ दिँदै भाषण गर्छ र उपदेश दिँदै भन्छ– तपाईंहरू संघर्ष जारी राख्नुस्, बिस्तारै सब ठीक हुँदै जान्छ ।

के जिम्मेवार मन्त्री, मुख्यमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, सामाजिक–राजनीतिक कार्यकर्ताले यसो भनेर जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्छ ? सामान्य नागरिकको कुरा छोडौँ, नीति निर्माण गर्ने सांसदले दलित भएकै कारण भाडामा कोठा नपाएर भौँतारिएको अवस्थालाई हल गर्न नसक्ने राज्यले ऐनमा व्यवस्था भएको दलित अधिकार कार्यान्वयन कसरी गर्न सक्ला ? सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सांसद उमादेवी बादीले आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र साथीहरूसँग धनगढीमा कोठा खोजिदिन आग्रह गरिन्, तर दलित भएकै कारण उनले कोठा पाइनन् । अहिले उनी प्रदेशसभामा भाग लिन ९० किमी टाढा टीकापुरबाट आवतजावत गरिरहेकी छन् । प्रदेश नं. ५ का दलित सांसदको पनि अवस्था खासै फरक छैन । राजनीतिक रूपान्तरणकै लागि लडेका र नीति निर्माण तहमा पुगेका सांसदले यो हदसम्म विभेद खेप्नुपर्ने अवस्था छ । यो परिस्थिति हेर्दा राज्य जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐनलाई बिर्सिएर विभेदकारी सत्तामा चैन गरिरहेको देखिन्छ । 

भनिन्छ, बसाइँसराइ सामाजिक अन्तर्घुलनको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो । तर, बसाइँसराइसँगसँगै मानिसको संस्कृति, चालचलन र व्यवहार पनि साथमै जान्छ नै । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश राजधानीमा बसाइँ सर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ र जातीय विभेद पनि फरक–फरक रूपमा प्रकट हुन थालेको छ । सहरमा दलितलाई कोठा नदिने चलन त थियो नै, अहिले गैरदलितको बस्तीनजिक घडेरी नदिने क्रम पनि बढेको भर्खरै धनगढी र बुटवलको यात्राका क्रममा थाहा भयो । मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरेर गैरदलितले दलितलाई छिमेकमा जग्गासमेत किन्न नदिने गरेको पाइयो । शिक्षित र सभ्य दाबी गर्ने समूहबाटै दलितमाथि यो हदसम्मको विभेद हुनु निकै डरलाग्दो अवस्था हो । 

अर्कातिर, न्यायका लागि संघर्ष गर्दा दलितमाथि नियोजित रूपमा चौतर्फी आक्रमण सुरु भएका छन् । केही समयअघि रुपन्देहीमा दलित परिवारले आफ्नी छोरीको बिहेमा गैरदलितलाई निम्तो दिए । तर, गैरदलित समुदाय विवाहमा आएर दक्षिणा दिए, तर भोज खाएनन् । छुवाछुतकै कारण भोज बहिष्कार गरियो । यो घटनापछि जातकै आधारमा अपमान भयो भन्दै उनीहरूले दक्षिणा फिर्ता गरिदिए । त्यसपछि यो घटना बाहिर आएपछि गैरदलितले माफी मागे, सामूहिक भोज पनि भयो । तर, अहिले छिमेकीले शत्रुको जस्तो व्यवहार गर्न थालेका छन् । विभेद भयो भनेर गैरदलितविरुद्ध संघर्ष गर्दा गाउँमा घेराबन्दी गरी दलितलाई असहज अवस्था सिर्जना गरिएका अनगिन्ती घटना छन् । अर्कातिर, दलितले अधिकारको दाबी गर्दा उल्टै प्रताडित हुनुपर्ने अवस्थामा राज्य, राजनीतिक दल र समाजसेवीले मौनता साँधिरहेका हुन्छन् । नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा बोकेका वा कुनै समय विद्रोह गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सरकारमा छन् । तर, संविधान, ऐन र कानुनविपरीत दलितमाथि भइरहेका अधिकांश घटनामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार चुपचाप रहनु आफैँमा विडम्बना हो ।  

विभेदकै संरक्षण : दलितमाथि दिनदिनै विभेदका घटना भइरहेका छन् । जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ ले दलितमाथि निजी तथा सार्वजनिक कुनै पनि स्थानमा छुवाछुत–भेदभाव वा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले यस्तो विभेदलाई सामाजिक अपराध मानेको छ । तर, ऐन लागू भएको यतिका वर्षसम्म जम्माजम्मी ६५ वटा घटना अदालतसम्म पुगेको देखिन्छ । यसरी अदालत पुगेका घटनमध्ये जम्मा दुईवटा घटनामा पीडकलाई न्यूनतम दण्ड र कैद सजाय तोकेको देखिन्छ । यसले जातीय विभेदका घटनामा डरलाग्दो दण्डहीनता छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रहरी प्रशासनको हो ।

प्रहरीले कुनै पनि जाहेरी लिँदैनौँ भन्नै पाउँदैन, तर अधिकांश जातीय विभेदका घटनामा प्रहरीले जाहेरी लिनै मान्दैन । देशैभरिका दलित अधिकारकर्मीको मुख्य गुनासो नै प्रहरीले जाहेरी दर्ता नै गर्दैन भन्ने छ । प्रहरी प्रशासनले नै मिल्न दबाब दिने वा सामाजिक सद्भाव कायम राख्नै पनि मिल्दा राम्रो हुन्छ भनेर अनौपचारिक दबाब दिने र कतिपय घटनामा त गैरदलितकै पक्ष लिने गरेकोसमेत सुनिन्छ । अझ, दलितमाथि विभेदका कतिपय घटनामा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले नै मुद्दा अगाडि नबढाउन दबाब दिने गरेको पाइन्छ । यसरी विभेदकै संरक्षणमा सिंगो राज्य, अधिकांश राजनीतिक दल, प्रहरी प्रशासन र समाज नै लागेपछि दलितले कसरी न्याय पाउँछन् ? कानुनी राज्य स्थापना गर्नुपर्ने राज्यसंरचना नै दलितविरुद्ध लाग्न मिल्छ ?

किन कार्यान्वयन हुँदैन ऐन : जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि धेरै कारण छन् । पहिलो, राज्य र राज्य संयन्त्र नै ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा दृढ छैनन् । राज्यसंरचना बिल्कुल यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा गैरजिम्मेवार छ । ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि व्यापक जागरण सञ्चालन गर्नुपर्ने राज्य नै विभेदलाई ढाकछोप गर्न आफ्नो शक्ति खर्च गरिरहेको छ । यस्तो गैरजिम्मेवार र जवाफदेहिताविहीन राज्यसंरचनामा रूपान्तरण नभएसम्म यो ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सक्दैन । जसको परिणाम दलितले अन्याय र विभेद सहेरै बस्नुपर्ने वा आन्दोलित हुनुपर्नेछ । 

दोस्रो, राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारी । रूपान्तरणकारी राजनीतिक संघर्ष, दलित समुदायको निरन्तर आन्दोलन र प्रगतिशील गैरदलित समुदायको समेत प्रयत्नमा यो ऐन पारित भएको हो । तर, रूपान्तरणकारी राजनीतिक शक्तिमा आएको विचलन र स्खलनले दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका सबाल नै कमजोर बनाइएका छन् । समानता, न्याय र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेका राजनीतिक दलले विभेदविरुद्ध सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने, दलित समुदायलाई जागृत गर्ने, विभेद गर्ने गैरदलितलाई कारबाही गराउने र जातीय विभेदविरुद्ध सक्रिय दलित तथा गैरदलितलाई सम्मान गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नु राजनीतिक दलको दायित्व हो । तर, यो अभियानबाट राजनीतिक दल विमुख हुनु अर्को विडम्बना हो । 

सामान्य नागरिकदेखि राज्यको नीति बनाउने सांसदसम्म जातीय भेदभावको आतंकसँग लडिरहेका छन् । राज्य सञ्चालकहरू मौन छन्, अर्थात् राज्य संयन्त्र यस्ता विभेदका घटनालाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । 

तेस्रो, विभेदकारी शिक्षित पुस्ता । शिक्षित हुनु सही र गलतलाई ठीक ढंगले छुट्याउन सक्ने हुनु पनि हो । न्याय र अन्यायबीचको भेद छुट्याउनु र अन्याय अन्त्यका लागि क्रियाशील हुनु पनि हो । तर, प्रगतिशील र सामाजिक रूपान्तरणका लागि सशक्त रूपमा लागेको एउटा समूहबाहेक अझै पनि एउटा जो आफूलाई सभ्य र शिक्षित भन्छ, उनीहरू नै विभेदको निरन्तरताका लागि क्रियाशील छन् । इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षा संकाय अध्ययन गरेका शिक्षक, राजनीतिक कार्यकर्ता र समाजसेवी भन्नेहरू नै जातीय विभेदविरुद्ध आफूलाई उभ्याउन नसक्ने अवस्थामा छन् । सामाजिक कुरीति, अन्याय र अपमानविरुद्ध बोल्ने हिम्मत राख्न नसक्ने यो ठूलो जमातका कारण पनि समाजमा विभेद कायमै छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा यो समूह पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बाधक बनिरहेको छ । जातीय विभेदका मुद्दा केवल दलितको मात्रै सरोकारका मुद्दा होइनन् । विभेदकै कारण समाज विभाजित छ । आलोचनात्मक चेतनायुक्त पुस्ताले जातीय विभेद अन्त्य गर्न सचेततापूर्वक लाग्नैपर्छ । सबैले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समानता र स्वतन्त्रतासहितको सभ्य समाज निर्माणको जिम्मेवारीबाट कोही पनि भाग्न मिल्दैन । 

चौथो, आमरूपमा दलित समुदायले अधिकार दाबी गर्ने हैसियत बनाइसकेको छैन । दलित समुदायबाटै विकसित राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मी आदि एक हदसम्म अधिकार दाबी गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् । त्यसैको परिणाम दलित राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । केही हदसम्म संवैधानिक र कानुनी अधिकार पनि प्राप्त भएको छ । तर, आधारभूत तहका बहुसंख्यक दलितले सत्तालाई चुनौती दिने र अधिकार दाबी गर्ने हैसियत बनाइसकेको अवस्था छैन । राजनीतिक नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा कमजोर प्रतिनिधित्व, आर्थिक रूपमा भूमिहीनता, बेरोजगारी र गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्था, सामाजिक रूपमा विभेद र चरम अपमानको अवस्था वा सामाजिक हैसियत र प्रतिष्ठाबाट समेत विमुख गराइएका कारण दलितले राज्यसँग सशक्त प्रतिरोध गर्न सकेका छैनन् । छुवाछुत–भेदभाव अन्त्यका लागि ल्याइएको ऐन कार्यान्वयन नहुनुमा आमदलित समुदायको कमजोर भूमिका पनि अर्को कारण हो । 

पाँचौँ, मूलतः जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ बन्नुमा दलित आन्दोलनकै निर्णायक भूमिका छ । यद्यपि, यो ऐन कार्यान्वयन गराउन दलित आन्दोलनले संगठित प्रयत्न गर्ने, ऐन कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा सशक्त प्रतिरोध गर्ने वा राज्यसत्तालाई दबाब दिने काम पर्याप्त मात्रामा गर्न सकेको छैन । परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थामा दलित समुदायले संवैधानिक र कानुनी अधिकारको सहज उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन दलित आन्दोलनले पनि संगठित रूपमा रणनीतिक भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । अहिले भएका राजनीतिक संरचना परिचालन गर्ने, कानुन कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनेजस्ता काममा दलित आन्दोलनले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । 

ज्ञान, मनोविज्ञान र चेतना निर्माण गर्ने काममा बौद्धिक र प्राज्ञिक जगत्को प्रभावकारी भूमिका हुन्छ । अर्थ–राजनीतिक रूपान्तरणका लागि सार्वजनिक बहस निर्माण गर्न दलित विषयमा बौद्धिक र प्राज्ञिक काम अत्यन्तै कम मात्रामा भएका छन् । प्रबुद्ध समुदायले पनि दलित मुद्दा बौद्धिक र प्राज्ञिक बहसको विषयवस्तु बनाउनुपर्छ ।