निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अपांगमैत्री बनाउने दलहरूको प्रतिबद्धता

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अपांगमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई अपांगता समावेशी बनाउन नेत्रहीन युवा संघ नेपालले आइतबार एक समारोहबिच पेस गरेको सुझाव ग्रहण गर्दै विभिन्न दलका सांसदहरूले विधायिकी प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संविधानमा अक्षर लेखाउन मात्र प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै अपांगतामैत्री समावेशिताको अवधारणा रहेको बताए । ‘तर, दलहरूको नेतृत्वको मानसिकता कस्तो बन्यो भने नीतिको होइन, नेताको मान्छे खोज्ने, नेताबाट टाढा भइहाल्यो भने नाताको मान्छे खोज्ने, नाताबाट अलि पर पुग्यो भने दाताको मान्छे खोज्ने, दाताबाट भएन भने भ्राता खोज्ने, यो प्रवृत्तिले हामी पछाडि प¥यौँ । ठुलो समस्या नै यही हो,’ उनले भने । संविधानमा उल्लेखित अपांगतामैत्री समावेशिता अब आउने विधेयकमा पूर्ण रूपमा समावेश गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘संयोगले त्यो विधेयक मेलै नेतृत्व गरेको समितिमा आउने रहेछ । समितिमा आइसकेपछि म तपाईंहरूलाई बोलाएर छलफल गराउँछु र के संशोधन गर्नुपर्ने हो गराउँछु । संशोधन हाल्न लगाउँछु,’ उनले भने, ‘समितिमै बोलेर तपाईंका आवाज सुन्नेछौँ ।’ 

सभापति खतिवडाले अपांगता भएका समुदाय र अल्पसंख्यक समुदाय छुट्टाछुट्टै भन्दै वा भनेर एउटैमा राख्न नहुने बताए । यसमा आफूले पहल गर्ने उल्लेख गर्दै खतिवडाले अपांगता भएका समुदायको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । ‘हिजो अपांगता समावेशी अधिकार संविधानमा उल्लेख ग¥यौँ, अब अनिवार्य प्रतिनिधित्व ठाउँमा हुने व्यवस्था कानुनमार्फत गर्छाैँ,’ उनले भने । 

एमाले सचेतक सुनिता बरालले अपांगता भएका समुदायबाट आएको सुझावलाई आफ्नो दलले ऐन निर्माणमा समेट्न भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘अपांगता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यहरूको बिचमा वा राखिएर गरेको प्रावधानले परेको अप्ठेरो होस् अन्य धेरै अप्ठेरोहरू कानुनसँग जोडेर हेर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा यस्तै खालको अप्ठेरो प¥यो । यो विषयको असाध्यै गहिरो रियलाइजेसन पनि भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण पुरुष वा महिला, महिला वा दलित महिला, अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व यी सबै फरक व्यक्ति र समुदाय हुन् । फरक प्रतिनिधित्वको आवश्यकता पर्ने क्षेत्रहरू हुन् ।’ 

फरक हुँदाहुँदै पनि निर्णय लिने वेला कमजोरी भएको स्विकार्दै बरालले यस विषयलाई एमालेले गम्भीर रूपमा लिएको बताइन् । अपांगता भएका व्यक्तिको वर्गीकरणमा कमजोरी रहेको र परिचयपत्र तथा सुविधामा अप्ठेरो परेको विषय महसुस भएको भन्दै बरालले यसमा थप परिष्कृत र आवश्यकबमोजिम कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिने वेला भएको बताइन् । ‘पहिचान र परिचयका आधारमा पाउनुपर्ने अधिकार व्यवस्थित गर्दै राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विशिष्टीकृत क्षमता भएका सबै वर्ग समुदायका व्यक्तिलाई मूलधारमा आउने गरी कानुन बनाउने कुरामा तपाईंहरूका सुझाव एकीकृत गरेर समेट्नेछौँ,’ उनले भनिन् । 

माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले फरक क्षमता र पहिचान भएका समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार संविधानले दिएको बताए । ‘व्यावहारिक ढंगले अनुभूत गर्ने गरी कानुन बन्ने कुरा जायज छ । हाम्रो पार्टीले संसद्मा पूर्णत भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ उनले भने, ‘अपांगतालाई मिसमास गर्नेभन्दा पनि अझ स्पष्ट र अधिकार सुनिश्चित हुने गरी पहल गर्नेछौँ । यो सामाजिक न्यायको विषय हो ।’

माओवादीकै नारायणी शर्माले संविधानविपरीत कानुनमा बांगिने कुरा स्वीकार्य नभएको बताइन् । ‘धेरै कानुनहरू सपार्नुपर्नेछ, जहाँ बिग्रिएको छ, सबै दल तयार हुनुपर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको कानुन निर्माणमा जुन लुप होलहरू छन्, त्यसमा बाध्यकारी हुने गरी हामी कानुन निर्माण गर्न लाग्नेछौँ,’ उनले भनिन् । शर्माले अपांगता समावेशीको विषय कानुनमा समेट्न दलको शीर्ष नेतृत्वलाई पनि निरन्तर घचघच्याउन सुझाव दिइन् । 

जसपा नेपालकी प्रमुख सचेतक रेखा यादवले संविधान मिचेर कानुन बनाउने देशको चलन बनेको भन्दै ठूला दलले आफ्नो वर्चस्व राख्न यस्तो हर्कत गर्दै आएको टिप्पणी गरिन् । ‘समाज र राष्ट्रले अपांगता भएका समुदायलाई केही गर्न नसक्ने, नीति निर्माणमा सहभागी हुन नसक्ने भनेर हेयको सोचबाट हेर्ने गरेको छ । उपेक्षा गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘म यहाँहरूको साथमा रहन्छु । विधेयक संसद्मा आएपछि संशोधन हाल्ने वेलामा यहाँ आएका सुझाव हुबहु हाल्नेछु । दललाई पनि घचघच्याउँछु,’ उनले भनिन् । 

गृह मन्त्रालयका उपसचिव ऋषि पौडेलले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा रहेको बताए । ‘यो विधेयक निर्वाचन आयोगबाट गृहमा आएको छ । गृहबाट अन्तिम रूप दिएर अर्थमा पठाएका छौँ । अर्थबाट कानुनमा जान्छ । अनि क्याबिनेट पुग्छ । आवश्यक परे लोकसेवा जान्छ । त्यहाँबाट फर्केपछि क्याबिनेटबाट पारित गरेर संसद्मा प्रस्तुत गर्छौँ,’ उनले भने ।

नेत्रहीन युवा संघका जीवन आचार्यले प्रस्तुत गरेको सुझावहरूमा पहुँचयुक्त मतपत्र र मतपेटिका हुनुपर्ने, मतदानस्थल र मतदान केन्द्र अनिवार्य पहुँचयुक्त हुनुपर्ने, दृष्टिविहीन मतदातालाई ब्रेललिपिको सुविधा, मनोसामाजिक अपांगता भएका तथा बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा निर्वाचन प्रक्रियामा सहायताको सुनिश्चितता गरेर राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, मतदाता नामावली दर्ता प्रणाली पहुँचयुक्त बनाइनुपर्ने, हुलाकमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी स्थानीय तहदेखि संघसम्म अल्पसंख्यक वा अपांगता भएको समुदाय भनेर गरिएको विभेद सच्याउनुपर्ने, वा को सट्टा र राख्नुपर्ने, स्थानीय तहमा अपांगताको छुट्टै कोटा राख्नुपर्ने विषय ऐनमा समेट्न सुझाव दलहरूलाई दिइएको छ । 

अपांगता भएका समुदायबाट सहभागी अस्मिता भट्टराईले भनिन्, ‘अपांगता भएका महिलालाई विशेष आरक्षण होस् । वडासदस्यमा आरक्षण होस् ।’ सहभागी अपांगता भएका व्यक्तिहरूले आफूहरूलाई करदाता र मतदाताको पहिचानमा सीमित नगर्न र राजनीतिक अधिकार तथा अवसरमा सम्मानजनक स्थान दिन र अपांगता भएका व्यक्तिलाई मापदण्डका आधारमा निष्पक्ष रूपमा परिचयपत्र वितरण गर्न माग गरेका थिए ।