गण्डकी सरकारको ५९बुँदे साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक [पूर्णपाठसहित]

गठबन्धनको गण्डकी प्रदेश सरकारले ५९बुँदे साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्तागठबन्धनअनुसार गण्डकीमा १७ भदौमा कांग्रेस र एमालेबिच संयुक्त सरकार गठन भएको थियो। दुई दलका प्रमुख सचेतकले तयार गरेको ५९बुँदे साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेसँगै पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको हो।

‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सुखी प्रदेशवासी’को सोचलाई मूर्तरूप दिने संकल्पसहित नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए। सार्वजनिक गरिएको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धतामा चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएका अधिकांश कार्यक्रम र विषयवस्तुहरू रहेका छन्।

साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धतामा सेवा प्रवाहलाई चुस्त, गुणस्तरीय र नतिजामुखी बनाइने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई क्यासलेस, फेसलेस र पेपरलेस बनाउँदै लगिने, सदाचारयुक्त गण्डकी प्रदेश अभियानलाई सार्थक बनाउन भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ लागू गर्ने, उद्यमशीलतामैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नीति तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्दै नीजी क्षेत्रसँग लगानी प्रोत्साहन गर्न सहकार्य गर्ने विषय समेटिएको छ।

यसैगरी, योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न विशेष ध्यान दिइने, प्रदेशवासीलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र जनमैत्री, प्रभावकारी र सहज बनाइने, कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको सडक निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने, व्यापारिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहित छिमेकी राष्ट्रसँगको सीमानाका सञ्चालन गर्न विशेष पहल गर्ने, एकीकृत सुरक्षित बस्ती विकास कार्यक्रमको गुरुयोजना निर्माण गर्ने, सुरक्षित यातायात सेवाका लागि आधुनिक ट्राफिक प्रणालीको विस्तार र वैकल्पिक मार्गको स्तरोन्नति गर्ने, राइड सेयरिङजस्ता सेवालाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्ने, सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाई प्रदेशबाट नै गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग पहल गर्नेजस्ता विषयसमेत समेटिएको छ।

यसैगरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, विविधिकरण र यान्त्रीकरण गर्दै कृषिमार्फत उद्यमशीलता विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी कृषि उत्पादनको ब्लक तथा पकेट क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषि बजारलाई बिचौलियामुक्त बनाइने, जमिनको चक्लाबन्दीको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने, कृषि तथा पशुपालनमा उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कृषि तथा पशु बिमालाई व्यवस्थित गर्ने, कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्थाका लागि विशेष पहल गर्ने, अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै रैथाने बालीको संरक्षणमा विशेष जोड दिने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता छ।

हेर्नुस् पूर्णपाठ :