मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
चिन्तामणि सिवाकोटी
२०७६ जेठ १० शुक्रबार ०९:१८:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण

मुलुक आर्थिक समृद्धिको यात्रामा

०७३ सम्म ३ सयभन्दा कम स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकका शाखा रहेकामा हाल ७ सय २४ स्थानीय तहमा शाखा फैलिएका छन्

Read Time : > 5 मिनेट
चिन्तामणि सिवाकोटी
२०७६ जेठ १० शुक्रबार ०९:१८:००

मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुने दीर्घकालीन सोचसहित पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक भइसकेको छ । संघीय संरचनासहितको आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को दीर्घकालीन सपनासहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७ सय ६१ वटा सरकारहरू आ–आफ्नो बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसकेका छन् ।

कार्यान्वयनका हिसाबले नयाँ सुरुवात भए पनि आगामी दिनमा सबै तहले बजेट कार्यान्वयनमार्फत समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्नेछन् । यसमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार मानी तय गरिएका नीति, योजना तथा बजेट कार्यान्वयनले विश्व अर्थतन्त्रमा सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका रूपमा मुलुकले छिट्टै पहिचान बनाउने आधारशिला बन्दै गएका छन् । 

ऐतिहासिक रूपमै लगातार तेस्रो वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लागिरहेका छौँ । कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरणका प्रयासले सार्थक रूप लिँदै छ । ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार आई लामो समयदेखिको लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउने अवस्था आएको छ ।

औद्योगिकीकरणको कमजोर अवस्थाबाट बिस्तारै औद्योगिक उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएका छन् । विगतको लामो समयदेखिको अन्योल, अस्थिरता र असहज अवस्थाबाट पार पाउँदै आसलाग्दो राजनीतिक स्थायित्वले आर्थिक समृद्धिको दिगो आधारशिला निर्माण गरेको छ । लगानीको वातावरणमा सुधार आउने अवस्थाको थालनी भएको छ । आन्तरिक क्षमता विस्तार, प्राकृतिक स्रोतसाधन र जनसांख्यिक लाभांशको अधिकतम उपयोगले उत्पादन स्थितिमा सुधार मात्र नभई स्वाधीन, समुन्नत र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणतर्फ अग्रसर गराएको छ ।

तीव्र दरले वृद्धि हासिल गर्दै आएका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरूको छचल्किने प्रभावको लाभ लिन सकिने अवस्था ठूलो अवसरका रूपमा रहेको छ । भारत र चीनमा ठूलो संख्यामा रहेका मध्यमवर्गीय जनसंख्यालाई आकर्षण गरी पर्यटन विकासको लाभ सबै नेपालीमा पु-याउन सकिने बलियो सम्भावना हामीसँग छ ।

पूर्वाधारमा हुँदै आएको विकासले सबै नेपालीको विकासप्रतिको चाहना एउटा अवधारणा वा सपना मात्रैमा सीमित नहुने भयो । यही जुनीको वास्तविकतामा परिणत हुने सम्भावना बढ्दै छ । उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको बीचमा अवस्थित नेपालले विगतदेखि रहिआएको भूपरिवेष्ठित मुलुकको पहिचान र पीडाबाट बाहिर निस्किँदै विशाल एवं विकासशील बजारमा पहुँच स्थापना गर्न गइरहेको छ ।

दुई वर्षदेखि मुद्रास्फीति दर सीमाभित्रै रहनुले अर्थतन्त्रको दिगो विकास सम्भव हुने आधार तय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यस्थिति न्यूनस्तरमा रहँदा हाम्रा विकास निर्माण र समृद्धिको सपनालाई सहज बनाउँदै लगेको छ ।

दुई वर्षदेखि मुद्रास्फीति दर सीमाभित्रै रहनुले अर्थतन्त्रको दिगो विकास सम्भव हुने आधार तय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यस्थिति न्यूनस्तरमा रहँदा हाम्रा विकास निर्माण र समृद्धिको सपनालाई सहज बनाउँदै लगेको छ । आन्तरिक रूपमा आपूर्ति व्यवस्थामा आउँदै गरेको कुशलताले मूल्यमा पर्ने चापलाई सहज बनाउँदै गएको छ ।

वस्तु र सेवाको सहज उपलब्धताले बजार प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी बन्दै गएको सूचित गरेको छ । विगतदेखि नै नेपाल न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मूल्यवृद्धिको दुष्चक्रबाट उच्च आर्थिक वृद्धि र न्यून मूल्यवृद्धिको सकारात्मक मोडतर्फ उन्मुख भएको संकेत समष्टिगत आर्थिक परिसूचकले देखाएका छन् । 

पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाहमा तीव्र वृद्धि भए पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या एकतिहाइभन्दा बढीले घट्दै गएको छ । विप्रेषण आप्रवाह गत वर्षको तुलनामा एकचौथाइले वृद्धि हुनु र वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घट्दै जानुले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुँदै रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतमा विप्रेषणको उपयोग उपभोगमुखी र आयात बढाउने खालको देखिए पनि आगामी दिनमा यसले पुँजी निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण  योगदान पु-याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

पर्यटनतर्फ सन् २०१८ मा वार्षिक करिब १२ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्दा गत वर्षको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतको हाराहारीमा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ । पर्यटकको आगमन संख्यामा वृद्धि भइरहे पनि विगतमा पर्याप्त रूपले पूर्वाधारको विकास हुन नसक्दा, स्थिर वातावरणको निर्माण हुन नसक्दा, पर्याप्त रूपमा प्रचार–प्रसार गर्न नसक्दा हाम्रा सम्भावनाहरू सपनामै सीमित रहेका थिए ।

पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भइरहेअनुरूप पर्यटन आम्दानीमा वृद्धि भएको देखिँदैन । मुलुकमा पर्यटन विकासका लागि सरकारी, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्य र सक्रियताको खाँचो रहेको छ । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललगायतका पूर्वाधार विकासमा भएको तीव्रताले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य हासिल हुने आशा गर्न सकिन्छ । ध्वजावाहक वायुसेवाले क्षमता विस्तार गरी युरोपलगायतका उच्च आय भएका मुलुकहरूमा गन्तव्य थप गर्दै गएमा पर्यटन क्षेत्रले समेत फड्को मार्न सकिने देखिन्छ । 

समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुँदै गर्दा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन भने केही चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ । उच्च आयात र कमजोर निर्यातले व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । लामो समयदेखिको आन्तरिक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता एवं नीतिगत कमजोरीका कारण लगानीको वातावरण धुमिलिएको अवस्थालाई सकारात्मक मोडतर्फ डो¥याउन केही समय त अवश्य लाग्छ । 

आन्तरिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउँदै आयातमा गरिने कडाइले व्यापार घाटामा कमी ल्याउन सकिन्छ । आयात व्यवस्थापन गरी आन्तरिक उत्पादन क्षमतामा विस्तार गर्न सके स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणतर्फको गन्तव्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

तीव्र आर्थिक वृद्धिदरको वर्तमान अवस्थामा आन्तरिक स्रोतसाधनले मात्र पुग्दैन, बाह्य क्षेत्रबाट आयात गरी भावी समृद्धिको आधार तय गर्नुपर्ने भएकाले समेत व्यापार घाटामा विस्तार हुँदै गएको छ । साथै, आयातीत वस्तुहरूमा औद्योगिक, निर्माण सामग्री तथा पुँजीगत वस्तुको अंश बढ्दै जानुले समेत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुँदै गएको देख्न सकिन्छ ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या उल्लेख्य रूपले बढेको छ । ०७३ सम्म ३ सयभन्दा कम स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकका शाखा रहेकामा हालसम्म ७ सय २४ स्थानीय तहमा शाखा फैलिएका छन् । वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार भएसँगै बचत परिचालनमार्फत पुँजी निर्माणको आधार बलियो हुँदै गएको छ । 

केही समययता कर्जा मागमा भएको उच्च वृद्धिका लागि आन्तरिक स्रोतसाधनको पर्याप्तता हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ  । तैपनि, प्रतिवर्ष २० प्रतिशतभन्दा बढीले कर्जा विस्तार हुँदै गएको छ । वित्तीय क्षेत्रको क्षमताअनुसार उच्च दरले कर्जा वृद्धि भए तापनि कर्जा मागले कर्जा आपूर्तिलाई उछिनेको छ । कर्जा मागमा भएको उच्च वृद्धिले पनि लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएको पुष्टि गर्छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक लगानीको आवश्यकता एक्लो बैंक कर्जाले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन । पुँजी बजारबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालनका उपकरणहरू, निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी, बाह्य क्षेत्रबाट प्राप्त गर्न सकिने विदेशी लगानी परिचालनमा समेत उत्तिकै ध्यान पु-याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

आन्तरिक स्रोतसाधनले मात्र बढ्दो जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त नहुने भएकाले बाह्य पुँजी आकर्षणका लागि विभिन्न प्रयास हुँदै आएका छन् । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन सक्ने, नेपाली नागरिकले विदेशीबाट ऋण लिन सक्ने, ऋणपत्र जारी गरी पुँजी परिचालन गर्न सक्ने, विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरणका लागि हेजिङ गर्न सक्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा रहेकाले विदेशी पुँजी परिचालनको आधार बलियो हुँदै गएको भन्न सकिन्छ । 

मुलुकले भर्खरै सफलतापूर्वक लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताबाट करिब २५ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । कृषि, ऊर्जा पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानीले आन्तरिक रूपमा आत्मनिर्भर मात्र नभई बाह्य क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनमा योगदान पु-याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लगानी आकर्षणका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधारका प्रयास अघि बढेका छन् ।

२०७५ मा कानुनी तथा नीतिगत सुधारका प्रयास उल्लेख्य रूपमा भएकाले भावी समृद्धिका लागि आधारशिला तयार गरेकोमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । सरकारी क्षेत्रमा सात सय ६१ वटै सरकारले बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । संघीय अभ्यासको पहिलो वर्ष भएकाले कार्यान्वयनस्तरमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसके पनि आगामी दिनमा कार्यान्वयन क्षमताको प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
 

लगानीको वातावरणमा आउँदै गरेको सुधार, सुशासन र समृद्धिप्रति सरकारको प्रतिबद्धता, विकास साझेदारबाट सहयोगको भावना र दिगो शान्तिका आधारले लगानी आकर्षणको केन्द्रबिन्दुमा रूपान्तरण हुने सम्भावना छ । ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’, ‘करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स’ र ‘कन्ट्री रेटिङ’जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी परिसूचकहरूमा सुधार ल्याउन हामीले थप प्रयास गर्न सकेमा मुलुकको समृद्धिका लागि आवश्यक लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ ।

०७५ मा कानुनी तथा नीतिगत सुधारका प्रयासहरू उल्लेख्य रूपमा भएकाले यसले भावी समृद्धिका लागि आधारशिला तयार गरेकामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । सरकारी क्षेत्रमा ७ सय ६१ वटै सरकारले बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । संघीय अभ्यासको पहिलो वर्ष भएकाले कार्यान्वयन स्तरमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसके पनि आगामी दिनमा कार्यान्वयन क्षमताको प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा क्षमता अभिवृद्धिको खाँचो छ । सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धताले सरकारी तवरबाट गरिने विकास प्रयासमा दिगोपन ल्याउन सकिन्छ । फजुल खर्चमा नियन्त्रण, विकास खर्चमा वृद्धि र आर्थिक स्थायित्वसहितको समावेशी विकासले समृद्धिको दिगो आधार तय गर्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

अर्थ व्यवस्थामा सुधारका विभिन्न प्रयासहरूको थालनी भएको छ । बढ्दो आकांक्षा र समृद्धिका सुरुका वर्षहरूमा बाह्य क्षेत्र एवं वित्तीय क्षेत्रमा देखिने चुनौती स्वाभाविक हो । आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायसहितको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि विभिन्न कदमहरूको सुरुवात भएको छ ।

हामीलाई गरिबी घटाउनु छ, बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्नु छ, न्यायोचित वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु छ, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु छ र मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरित हुनु छ । यसका लागि राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता आएको छ, कानुनी एवं नीतिगत सुधारका प्रयास थालिएका छन्, लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ, उच्च आर्थिक वृद्धि बनेको छ, आर्थिक स्थायित्व कायम भएको छ ।

आगामी दिनमा सबै तहका सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेमा, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास गर्न सकेमा तथा प्राप्त अवसरहरूको सही उपयोग गर्न सकेमा आर्थिक समृद्धिको गन्तव्य हासिल गर्न सकिने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । त्यो मार्गमा हामी मुखरित भएका छौँ ।

(सिवाकोटी नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर हुन् ।)