१२ वैशाख ०७२ को महाभूकम्पले दोलखाका ६९ हजार ६ सय ८ घर घरपरिवार विस्थापित बने । एक सय ६३ ले ज्यान गुमाए । विद्यालय भत्किए । सडक धस्सियो । पानीका मुहान सुके । सुक्खा पहिरोबाट बस्ती विस्थापित बने । पीडाबाट स्थानीय जसोतसो उठ्दै थिए । १७ दिनपछि (२९ वैशाख) अर्को परकम्प गयो । यसपछि त दोलखा उठ्नै नसक्ने गरी बस्यो । 

परकम्पको केन्द्रबिन्दु कालिन्चोक–७ स्थित सुनखानी थियो । यसको सबैभन्दा धेरै प्रभाव यहाँका बस्तीमा पर्नु स्वाभाविक थियो । स्थानीय जति सक्दो चाँडो पीडाबाट मुक्ति चाहन्थे । तर, काम अघि बढिरहेको थिएन । ढिलासुस्तीकै बीच भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्यो । स्थानीयको पीडा भने ज्युँकात्युँ । 

सरकारप्रति स्थानीयको वितृष्णा झाँगिँदै थियो । यही वेला मुलुकका अन्य स्थानीय तहलाई झैँ कालिन्चोक गाउँपालिकालाई पनि स्थानीय चुनावले छोप्यो । अन्यझैँ गाउँपालिकाका एक प्रत्यासी थिए, कालिन्चोक–६ गुजरिपाका ३४ वर्षीय बिनकुमार थामी । प्रतिस्पर्धीका एकसेएक आकर्षक चुनावी नारा थिए । नाराको केन्द्रबिन्दुमा भूकम्पपीडितका पीडा थिए । प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्नु चानचुने विषय थिएन । त्यसो हुँदा उनले त्यही गरे, जुन उनका प्रतिस्पर्धीले गरे । तर, चुनावमा प्रतिस्पर्धीमध्ये कसैलाई पनि स्थानीयले पत्याएनन् । भारी मतले उनी विजयी भए । 

गाउँपालिकाभित्र नौ हजारभन्दा धेरै घर ध्वस्त थिए । ५३ विद्यालय र ५१ सरकारी भवन पूर्ण रूपमा ढलेका थिए । स्थानीयको वास दुई वर्षदेखि जस्ताको टहरोमा थियो । अधिकांश स्थानीयको आर्थिक अवस्था जर्जर थियो । सरकारले तीन किस्तामा दिने भनेको तीन लाख रुपैयाँ कहीँ वितरण भएको थिएन । ढिलासुस्तीबाट स्थानीय आजित थिए । सरकारी संयन्त्रमा माथि उनीहरूको विश्वास थिएन । यो अवस्था जनविश्वास जित्ने कसरी ? चुनौतीका पहाड बल्ल देखा परे ।

नौ हजारभन्दा धेरै घर ध्वस्त थिए । ५३ विद्यालय र ५१ सरकारी भवन पूर्ण रूपमा ढलेका थिए । स्थानीयको वास दुई वर्षदेखि जस्ताको टहरोमा थियो । अधिकांश स्थानीयको आर्थिक अवस्था जर्जर थियो । 

निर्माणका लागि अर्ग्यानिक मोडल

घर सबैका ढलेका थिए । सबै ढलेका घर उठाउन चाहन्थे । सरकारले तीन किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ दिन्थ्यो । तर, घर उठ्न कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ लाग्थ्यो । भूकम्पबाट टाट उल्टिएका स्थानीयले बाँकी चार लाख रुपैयाँ जोहो गर्ने कहाँबाट ? छलफल निकै चले । गाउँमा झुल्किएका एनजिओ र आइएनजिओले यही एजेन्डा समातेर काठमाडौंका तारे होटेलमा लाखौँ डलर खर्च गरे । तर, जुक्ति कतै फुरेन । 

समय घर्किंदै थियो । बेचैनी बढ्दै थियो । थकित मनस्थितिका साथ उनी कार्यालयमा घोरिँदै थिए । यही क्रममा गाउँघरमा वर्षौंदेखि प्रचलित पर्म (बाटर) प्रणाली सम्झिए । भूकम्पबाट ढलेका घर उठाउन यो प्रणाली किन लागू नगर्ने ? गाउँपालिकाको बैठकमा एजेन्डा लगे । छलफल भयो । अन्ततः एजेन्डा पारित भयो । 

गाउँपालिकाअन्तर्गत नौ वडा छन् । प्रत्येक वडामा ढलेका घरधुरीको लगत संकलन गरियो । सम्बन्धित टोलमातहत ढलेका घर राखियो । प्रत्येक टोलमा एक उपभोक्ता समिति गठन गरियो । सो समितिलाई टोलमातहत रहेका घर निर्माणको जिम्मा दिइयो । यसो गर्दा ज्याला लेनदेनमा प्रतिबन्ध लगाइयो । 

निकै जोखिमका साथ लागू गरिएको यो विधि अन्ततः सही प्रमाणित भयो । दुई वर्षसम्म नउठेका घर उठ्न वर्षदिन पनि लागेन । भूकम्पबाट ढलेका संरचना उठाउन पर्म (बाटर) प्रणाली उपयोगी सिद्ध भएको दाबी गर्दै कालिन्चोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष थामीले भने, ‘सरकारले तीन लाख रुपैयाँ दिने भनेको थियो । तर, घर बन्न कम्तीमा पनि सात लाख रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । भूकम्पले टाट उल्टिएका स्थानीयसँग घरमा लगानी गर्ने रकम थिएन । सरकारले निब्र्याजी दिने भनेको रकम पनि दिइरहेको थिएन । रकमको जोहो गर्ने अनि घर बनाउने भन्दै कुर्न थालेको भए ढलेका घर उठ्ने थिएनन् ।’

अनि पुरस्कार 
दुई वर्षमा उठ्न नसकेका बस्ती वर्षदिनमा उठे । कालिन्चोक गाउँपालिकामा अब भूकम्पबाट ढलेका घर छैनन् । न विद्यालय र सकारी भवन नै ढलेका देख्न सकिन्छ । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखाको बारपाकसँगै कालिन्चोक गाउँपालिका निर्धारित मितिभन्दा चाँडो उठेको भन्दै गत १२ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरस्कृत गरे । खुसी साट्दै अध्यक्ष थामीले भने, ‘ढलेका घर चाँडो उठेका छन् । यसमा स्थानीयको अथक मिहिनेत छ । उनीहरूले श्रम पसिना नदिएको भए यो परिणाम आउने थिएन । योजना सफल हुनमा मेरो टिमको ठूलो सहयोग छ । वास्तवमै यो टिमवर्क हो । यसैको परिणामस्वरूप ध्वस्त बस्ती समयमा नै उठ्याे ।’