- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा निष्प्रभावी पार्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले विज्ञप्ति निकालेको भन्दै नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हेलो नेपाल)ले आपत्ति जनाएको छ । विभागले सोमबार हेलो नेपालले ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यहोराको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार हेलो नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको खण्डन गरेको हो ।
हेलो नेपालले यसअघि नै कर तिर्नु नपर्ने आधारसहित लिखित जवाफ कर कार्यालयमा पठाएको दाबी गरेको छ । ‘विभागले ११ वैशाख २०७६ मा यस नेपाल स्याटेलाइटका नाममा संशोधित कर निर्धारण किन नगर्ने भनी १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त सूचनाबमोजिम यस प्रालिले कर बुझाउनु नपर्ने आधार कारणसहित विभागमा २७ वैशाख २०७६ मै लिखित जवाफ पठाएको थियो ।’
हेलोले पुँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा अदालतले आन्तरिक आदेश दिइसकेको समेत जनाएको छ । कम्पनीले १ जेठ २०७६ मा कर निर्धारणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । त्यसउपर अदालतले आन्तरिम आदेश दिएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । ‘अदालतले २ जेठ २०७६ मा हेलो नेपालको नाममा जारी भएको पत्र (कर निर्धारणको पत्र)अनुसारको कुनै पनि कारबाही अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ,’ हेलोको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतको आदेशलाई निष्प्रभावी गर्ने गराउने उद्देश्यले विभागले लाभकरसम्बन्धी विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको देखिन्छ ।’
यसअघि आन्तरिक राजस्व कार्यालय बानेश्वरले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल)ले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भन्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । कम्पनीले आव ०६८/६९ मा कम्पनीले आफ्नो ७५ प्रतिशत स्वामित्व साइप्रसस्थित एयरवेल सर्भिसेजमार्फत टेलियासोनेरा कम्पनीलाई बिक्री गर्दा प्राप्त लाभमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने विभागको दाबी छ । ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको स्वामित्व बिक्री गरेको थियो । बिक्री गर्दा कम्पनीलाई ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएको कार्यालयको दाबी छ ।
