सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकासको वकालत गर्नैपर्छ : सुरेन्द्र पाण्डे

२०७६ जेठ ६ सोमबार ११:३६:००

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा नेता

ईतिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली वर्तमान सरकारले आगामी १५ जेठमा दोस्रो बजेट ल्याउँदै छ । यो सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट सत्ताधारी पार्टीको घोषणापत्रअनुरूप नआएको भनेर सुरुमै आलोचित भएको थियो, आर्थिक वर्षको १० महिनामा खर्च ५० प्रतिशत मात्रै भएपछि अहिले थप आलोचित छ । यो पृष्ठभूमिमा यो वर्षको बजेटको कार्यान्वयनका समस्या, सरकारले ल्याउने बजेटको कार्यदिशा, सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा रकम बढाउन गरिरहेको मागलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र जीवन बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘अर्धनिद्रामा लेखिएको निबन्धजस्तो’ भनेर टिप्पणी गर्नुभयो । तर, तपार्इंले उहाँको टिप्पणीलाई ‘फ्रस्टेसन’ भनिदिनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम ‘गज्जब’ भएर त्यसो भन्नुभएको हो वा डा. भट्टराईको टिप्पणीको प्रतिरोध मात्र गर्नुभएको हो ?
दुइटै विषय हो । पहिलो त डा. भट्टराईले प्रयोग गरेको शब्द उचित थिएन । उहाँजत्तिको मानिसले अर्धनिद्रामा लेखिएको नीति तथा कार्यक्रम भन्न मिल्दैनथ्यो । विषयवस्तुमा आलोचना गर्दा संसद्मा स्वागतयोग्य नै हुन्छ । बौद्धिक बहसमा त झन् महत्वपूर्ण हुन्छ । उहाँको व्यक्तिगत संघर्ष र अन्तरविरोधका आधारमा पनि मैले त्यो टिप्पणी गरेको हुँ । पहिलो विश्वयुद्धपछि एउटा कालखण्डसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सशस्त्र संघर्षको जरुरत देखे । तर, संघर्ष गर्दैैै जाँदा क्रान्ति सफल हुन सकेनन् ।

नागरिक निराश हुन थाले । ८० को दशकमा ‘विचारधाराको अन्त्य’ भनेर आधुनिक विचारकहरूले तर्क राख्न थाले । उनीहरूले बजार र व्यापारले शासन गर्ने र उपभोक्ताको चाहना प्रमुख हुनेमा जोड दिए । कम्युनिस्ट शासन चलेका र संघर्ष गरेका कम्युनिस्टहरूमा पनि वर्गमा आधारित राजनीति वा वर्ग संर्घषको सिद्धान्तले काम गर्दैन । अब विषयवस्तुमा आधारित शासन अघि बढ्छ । जस्तो कि नारीवाद, हरित क्रान्ति, जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा केन्द्रित भएर राजनीति गर्नुपर्छ भन्नेतिर बहस मोडिन थाल्यो । मुख्य वर्गमा आधारित राजनीतिलाई छोडिँदै गइयो । 

नवमार्क्सवादीले पनि क्रान्तिको विषयलाई नयाँ ढंगले विश्लेषण गर्न थाले । यही सिलसिलामा पश्चिमाको नेतृत्वमा उत्तरआधुनिक, नवमाक्र्सवादी र पछि उदारवाद तथा निजीकरण हुँदै अघि बढ्यो । उदारवाद र निजीकरणले धेरैको रोजगार पनि खोस्यो । धनी–गरिबको अन्तर बढ्न थाल्यो । मुनाफा अनुपात बढ्यो । फेरि ‘क्रिटिकल मोर्डनिस्ट’हरूले नयाँ विचार ल्याए । हिंसात्मक आन्दोलन किन सफल हुन सकेनन् भने जुन वर्गका लागि उठाइएको थियो, त्यो वर्गका मानिस त्यसमा थिएनन् भनेर ‘क्रिटिकल मोर्डनिस्ट’ले आरोप लगाउन थाले । 

यही विषय र विचार डा. भट्टराईमा पनि देखियो । ८० को दशकमै परम्परागत तरिकाले क्रान्ति हुँदैन भनेर विचारकहरूले भनिसकेका थिए । तर, डा. भट्टराईले १९९६ मा आएर जनयुद्ध सुरु गर्नुभयो । जनयुद्धको आवश्यकता र औचित्य अहिले पनि छ भन्न थाल्नुभयो, यी सबै चरण पार गरेर आएको मान्छे अहिले नै आफूले जे ग-यो, त्यो नै जरुरत थिएन भन्ने  ठाउँमा पुग्नुभयो । हिजो के हेरेर ती सबै काम गर्नुभयो त ? या त उहाँमा अपरिपक्वता थियो या निराशा थियो । उहाँले अहिले प्रस्तुत गरेको विचारको सार भनेको विचारधाराको अन्त्य भयो भन्ने हो । तर, त्यो भन्ने वेला अझै भएको छैन । माक्र्सवाद मरेको  होइन, आजको सन्दर्भअनुसार काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । बुझाइ र प्रयोगमा कमजोरी भएका होलान् । मृत्यु भएको भन्नेचाहिँ होइन ।    

बजेटका सन्दर्भमा चाहिँ मुलुकको विकासको सन्दर्भमा संविधानले दुई विषय उल्लेख गरेको  छ । देश लोकतान्त्रिक र समाजवादउन्मुख भएर अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र, नीति र कार्यक्रमले त्यसतर्फ हिँड्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तीन तहको सरकारमार्फत समाजवादउन्मुख भएर लोकतान्त्रिक तरिकाले अघि बढ्नुपर्नेछ । यो मार्गदर्शन हो । यसका लागि आवश्यक नीति कस्तोे हुने महत्वपूर्ण हुन्छ । समाजवादउन्मुख भनेको शब्द मात्र होइन, आवश्यक कार्यक्रम पनि हो ।

हामीले राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याएका हाैँ । सामन्ती अर्थतन्त्रबाट पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्दै गरेको अवस्था छ । कृषि अर्थतन्त्रबाट औद्योगिकीकरणतर्फ प्रवेश गर्नुपर्ने छ । यस्तो वेलामा  अर्थतन्त्र  पूर्ण  पुँजीवादतिर जानेभन्दा राष्ट्रिय पुँजीको  विकास गर्दै समाजवादतर्फ जानुपर्नेछ । त्यसका लागि चाहिने आवश्यक नीति र योजना आउनुपर्छ । त्यस्तै बजेट आउनुपर्छ । यस हिसाबले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सकारात्मक छ । 
      
नीति तथा कार्यक्रममा संविधानमा उल्लेख भएजस्तो समाजवादउन्मुख, सबल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी निर्माणजस्ता गह्रौँ शब्दहरूले भरिएको छ । यी एकैचोटि हासिल गर्ने विषय हुन् वा शब्दमा मात्र खेलिरहेका छौँ ? 
अहिलेको प्राथमिकता भनेको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । चिनियाँ सन्दर्भ ठीक छ । पछिल्लो कालखण्डमा पुँजीवादी देशहरूले पनि यी अनुभवलाई प्रयोगमा ल्याएका छन् । सुरुमा उनीहरूले उत्पादनमा जोड दिए, धनी भएपछि वितरणमा जोड दिइरहेका  छन् । स्क्यान्डिनेभियन देशहरू अहिले वितरणको चरणमा छन् । 

उत्पादनमा राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने, आधारशिला निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालको पानीबाट विद्युत् निकाल्याैँ भने त्यसबाट आउने रकम नेपालमा बस्छ । त्यो उद्योगका रूपमा विकास हुन्छ । बिजुली आयात बन्द गर्ने हो भने ५० औँ अर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ । विद्युत् निर्यात र भान्सा तथा यातायातमा प्रयोग ग-यौँ भने ठूलो परिवर्तन हुन्छ । पेट्रोेलियम आयातमध्ये करिब २५ प्रतिशत ग्यासको हिस्सा छ । ग्यासलाई मात्र विस्थापित गर्दा पनि अर्बौ रकम बिदेसिनबाट जोगिन्छ । यसले व्यापार घाटा घटाउँछ । राष्ट्रिय आधारशिला निर्माण गर्ने भनेको यही हो । 

अहिलेको परिस्थितिमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासको वकालत गर्नैपर्छ । कानुनको मात्र वकालत गरेर पुग्दैन । यसलाई संसदीय राजनीतिका सुन्दर पक्ष पनि भन्न सकिन्छ, खराब पक्ष मान्न पनि सकिन्छ । तर, अर्को १०–२० वर्षपछि देशको विकासको अवस्थामा परिवर्तन आउला । जनताको  बुझाइ फराकिलो होला । जनप्रतिनिधिको भूमिकामा पनि परिवर्तन आउला । अहिलेचाहिँ सांसदले विकासको वकालत गर्नु गलत छैन ।

जमिन र कृषि उत्पादनका विषयमा तपाईंको सुझाब के छ ?
अर्को विषय कृषि आधारित उद्योग हो । उदाहरणका लागि एक निश्चित क्षेत्रमा एउटा मात्र उत्पादनलाई प्राथमिकता दियौँ भने त्यहाँ उद्योग चलाउन गाह्रो हँुदैन । थोरै–थोरै उत्पादनमा उद्योग चलाउन कठिन हुन्छ । विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न त झन् गाह्रो हुन्छ । अहिले प्रदेश नम्बर ५ मा पर्ने ५ जिल्लामा कफी उत्पादन राम्रो हुन्छ भने त्यसकै मात्र उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र त्यहाँ उद्योग  सञ्चालन सहज बन्छ । केही उत्पादनमा केन्द्रित हुने हो भने राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा विकास  हुन्छ । किनकि, श्रमशक्ति स्थानीय हुन्छ, आय उसैले नै लिन्छ । बाहिर बिक्री गरेपछि पनि धन नेपालमै आउँछ । थालनीमा २–३ वटा गर्न सकिन्छ । 

अर्कोतर्फ १ सय अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्नमा आयात भइरहेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा २३ अर्बको त चामल मात्र आयात भइसकेछ । धान उत्पादन तराईमा ८० प्रतिशत र २० प्रतिशत पहाडमा छ । पहाडमा धेरै दुःख गरेर थोरै धान फलाउनुभन्दा धेरै उत्पादन हुने वस्तुको उत्पादन गर्दा राम्रो हुन्छ । तराईका १८ जिल्लालाई विशेष धान क्षेत्र घोषणा गर्ने, मल बिउदेखि प्राविधिकसम्म उपलब्ध गराउने, सिँचाइ पु-याउने, बैंकिङ सुविधा पु-याउने हो भने आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । आयात बन्द गर्न सकिन्छ । 


मुलुकको कुल जमिनको ७२ प्रतिशत सरकारी र २८ प्रतिशत निजी छ । विकासको कामको परिणाम नआउनुमा समस्या यहीँ छ । कुनै पूर्वाधार आयोजना बनाउनुप-यो भने निजी जमिनमा समस्या आउँछ । जग्गाप्राप्ति ठूलो समस्या बनेको छ ।त्यसैले अब उपयोगका आधारमा जमिनको वर्गीकरण गरिनुपर्छ ।

जुन प्रकृतिको जमिन हो, त्यसैका लागि उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिका लागि उपयोगी जमिनमा अन्य काम गर्न रोकौँ । सबै जमिन सरकारीकरण गर्न सम्भव छैन । तर, सरकारले एउटाभन्दा अर्को बाली लाउन नपाउने व्यवस्था गर्न सक्छ । अमेरिकामा पनि यो वर्ष गहुँ लगाउने भनेपछि गहुँ नै लगाउनुपर्छ । सबै सुविधा पनि सरकारले दिन्छ । यहाँ त्यसो गर्दा लोकतन्त्र छैन भन्ने प्रश्न उठ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यसकारण यसको उपाय भनेको एउटा बालीलाई मात्र सहुलियत दिइयो भने कृषक त्यसमा मात्र आकर्षित हुन सक्छन् । 

कृषकलाई जे मन लाग्छ, त्यही बाली लगाउन छुट त हुन्छ । तर, सरकारले धानमा मात्र अनुदान दिन्छ, माछामा मात्र वा आँपमा मात्र सहुलियत दिन्छ भनेपछि एउटैै बालीमा केन्द्रित हुन्छन् । यसले आयात विस्थापन गर्न र निर्यात गर्नसमेत सघाउ पु-याउँछ । अर्कोतिर सहकारीबाट कर्जा लिँदा ब्याज नलाग्ने तर निजी बैंकबाट लिँदा ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

सरकारले मेसिनलगायत आवश्यक कुरा सहकारीमार्फत किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्छ । त्यसका लागि सहकारीलाई सरकारले रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । प्राविधिक जनशक्तिसमेत सहकारीमार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, जग्गा बाँझो राख्न नपाउने, लिज र करारमा जग्गा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बाँझो जमिन राख्न नपाउने र सहुलियत पनि पाउने भएपछि युवा पनि देशभित्र नै बस्ने वातावरण बन्छ । 

त्यस्तै, युवा पिँढीलाई उद्यमी बन्नका लागि सहयोग गरौँ । बिदेसिनबाट रोकौँ । प्रत्येक बैंकले २ सयजना नयाँ उद्यम गर्न चाहने युवालाई निश्चित तहसम्मको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सहयोग नगर्ने बैंकलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसपछि केही वर्षमा युवा उद्यमीमार्फत देशभित्र अर्थतन्त्र समृद्ध हुन सुरु हुन्छ । बजेट यस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुप¥यो र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा पनि आउनुप-यो । 
 
कृषिलाई पकेट क्षेत्र बनाएर अघि बढाउनुपर्छ भन्ने तपाईंको विचार भए पनि अहिले ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ नामको आयोजना छ । त्यो त प्रभावकारी देखिएन नि ?

त्यसको काम छैन । त्यसबारे सुझाब दिनेमध्येको एकजना म पनि हुँ । तर, यो कर्मचारीकेन्द्रित भयो । कृषककेन्द्रित भएन । कर्मचारीले आवश्यक कृषि औजार खरिद गर्ने, नाफा खाने अनि कृषकको हातमा केही नपुग्ने अवस्था छ । मैले त्यस्तो कृषि विकासको मोडलबारे बताएको होइन । कर्मचारीले कृषि  औजार खरिद गर्ने होइन । मैले कृषि सहकारीमार्फत त्यस्तो कार्य गर्ने भनेको हुँ । सरकारले सहकारीलाई भुक्तानी गर्छ र सहकारीले नै कृषि औजारदेखि, प्राविधिकसम्म उपलब्ध गराउँछ । औजारमा छुट वा सहुलियत दिन सकिन्छ । अहिले त कर्मचारी आफैँले आयोजना सञ्चालन गर्ने अनि उनीहरूले नै अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ । यो गलत हो । सरकारको काम त नियमन गर्ने हो । 

प्रधानमन्त्रीले ‘देशको उद्योगधन्दा, सम्पत्ति बेचेर खानेले सरकारको आलोचना गरेको सुहाएन’ भन्नुभयो । खासगरी उहाँले ५० को दशकमा गरिएको निजीकरण र उदारीकरणलाई लक्षित गर्नुभएको छ । अहिलेको सरकार कतिपय उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर लागिरहेको छ । अझै पनि हामी के गर्ने भनेर दोधारमा रहेको अवस्था हो ?
सबै उद्योगहरू सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अब सरकार बस्नुहुँदैन । तर, सबै निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि गलत हो । युरोप वा अमेरिका भ्रमण गर्दा देखिन्छ कि सबै सार्वजनिक यातायात सरकारी छ । रेल, सिटी बस, मेट्रोलगायत सबै सरकारी छन् । भारतमा पनि त्यही छ । जनताले न्यूनतम  मूल्यमा यात्रा गर्न पाउँछन् । यसले ठूलो व्ययभारबाट नागरिक मुक्त हुन्छ । हाम्रो देशमा यातायात क्षेत्रमा साझा यातायातबाहेक सबै निजी छन् । २ वा ३ वटाबाहेक सबै निजी क्षेत्रका बिमान छन् । यस्तो वेलामा नेपालको यातायात क्षेत्रमा सरकारी हस्तक्षेप चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? मलाई लाग्छ, चाहिन्छ । 

समाजवादको विषयमा कुरा गर्दा सरकारले ५ वटा क्षेत्रमा भूमिका खेल्नुपर्छ । बालबालिकालाई राज्यले पढाउनुपर्छ । यो राज्यको कर्तव्य हो । जुनसुकै देशमा शिक्षा राज्यको दायित्वमा पर्छ । दोस्रो, बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य  बिमाको अवधारणा सुरु गर्ने मै हुँ । अहिले ५० हजार रुपैयाँ कभर गरिरहेका छौँ, यो वृद्धि  भएर २ लाख, ५ लाख रुपैयाँ पुग्ला । २ लाख रुपैयाँको बिमा गर्न सक्यौँ भने  पनि उपचार पाउने विषयमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ । तेस्रो, घर नहुनेलाई आवास दिनुपर्छ, जग्गा होइन । जति गरिब भए पनि मानिस सडकमा सुत्दैन । चौथो, नागरिक वृद्ध भएपछि त्यसको रेखदेख र हेरविचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पाँचाँै भनेको सार्वजनिक यातायात सरकारी रेखदेखभित्र ल्याउनुपर्छ । 

अहिले सञ्चालन भइरहेका सवारीसाधनलाई रोक्न वा बन्द गर्न सकिँदैन । तर, काठमाडौं मेट्रो विकास गर्ने हो भने चलिरहेका सवारीसाधन आफैँ बन्द हुन्छन् । मेट्रो बनाउने ताकत निजीसँग छैन । सरकारले बनाएपछि त्यो आफैँमा छिटो र सहज पनि छ । सेवासुविधा बढी हुने बित्तिकै यात्रु आकर्षित हुन्छन् । अर्कोतिर पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाएपछि बाहिर चल्ने बस पनि आफैँ घट्छन् । अब यातायातमा हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । जुनमा सरकारको  आवश्यकता छैन, त्यसलाई हटाउने र जहाँ आवश्यक छ, त्यसलाई थप्ने गर्नुपर्छ । हामीले मिश्रित अर्थतन्त्रको मोडलबाट अघि बढ्नुपर्छ । 

तपाईंले संसद्मा ‘मन्त्री भएपछि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्ने’ विषयको विरोध गर्नुभयो । तर, त्यही संसद्मा कानुन बनाउने सांसदले आफ्नो  क्षेत्रमा  निश्चित रकम पाउनुपर्छ भन्ने मात्र होइन, पाइरहेको रकममा वृद्धि गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । योचाँहि ठीक हो त ? 
यसमा हाम्रो प्रवृत्ति कसरी विकास गर्दै आएका छौँ, त्यो हेर्नुपर्छ । हामीले निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने सांसदलाई ‘विकासको सम्पूर्ण काम सांसदकै हो, सरकारले गर्ने होइन’ भन्ने मानसिकता विकास गराएछौँ । जनताको मनोविज्ञान र भावना पनि सांसदले विकास गर्छ भन्ने छ ।

मडियाले पनि सांसदले काम गरेन भनेर छाप्छ । सरकारले गरेन भनेर छाप्दैन । जब यस्तो प्रवृत्तिको विकास भइसकेको छ भने सांसदले कानुन निर्माण गरिरहेको छु भनेर सुख पाउँदैन । त्यसैले सांसद ठूलो नैतिक दबाबमा छन् । यसबाट बच्न सक्दैनन् । सरकारमा हुँदा देश हेर्ने सांसद हुँदा आफ्नो क्षेत्र हेर्नुपर्ने हो । अहिलेको परिस्थितिमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासको वकालत गर्नैपर्छ । कानुनको मात्र वकालत गरेर पुग्दैन । यसलाई संसदीय राजनीतिका सुन्दर पक्ष पनि भन्न सकिन्छ, खराब पक्ष मान्न पनि सकिन्छ । तर, अर्को १०–२० वर्षपछि देशको विकासको अवस्थामा परिवर्तन आउला । जनताको बुझाइ फराकिलो होला । जनप्रतिनिधिको भूमिकामा पनि परिवर्तन आउला । अहिलेचाहिँ सांसदले विकासको वकालत गर्नु गलत छैन ।

तर, मन्त्री हुने मानिसले भने देश हेर्नुपर्छ । आफ्नो जिल्ला वा  क्षेत्रमा मात्र रकम हाल्ने विषय  खराब हो । मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र रकम नहालेर देशलाई नै हेरिरहेको, काम गरिरहेको छ भने सांसदले निर्वाचन क्षेत्रको बजेट वृद्धि गर भन्नु गलत हो भन्न सक्छ । तर, मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र  रकम केन्द्रित गर्छ भने सांसदले रकम वृद्धि गर भन्नु स्वाभाविक नै हो । यसकारण यो निरपेक्ष विषय मात्र  होइन, यो सापेक्षमा हेर्नुपर्छ । 

समाजवादको विषयमा कुरा गर्दा सरकारले ५ क्षेत्रमा भूमिका खेल्नुपर्छ । बालबालिकालाई राज्यले पढाउनुपर्छ । दोस्रो, बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ । तेस्रो, घर नहुनेलाई आवास दिनुपर्छ, जग्गा होइन । चौथो, नागरिक वृद्ध भएपछि त्यसको रेखदेख र हेरविचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पाँचाैँ भनेको सार्वजनिक यातायात सरकारी रेखदेखभित्र ल्याउनुपर्छ ।

सांसदले अहिले पाइरहेको ४ करोड रुपैयाँ स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने रकमको तुलनामा निकै न्यून हो । सांसदले आफ्नो तजबिजले खर्च गर्न पाउने आत्मसन्तुष्टिबाहेक त यो रकमबाट ठूला काम हुने पनि देखिँदैन । यसरी बजेट छर्नु कत्तिको ठीक हो ?
तपाईंले भनेको ठीक हो । त्यसको एउटा संयन्त्र आवश्यक छ । स्थानीय सरकार आफैँमा स्वतन्त्र छ । उसले सांसदलाई सोध्दैन । अर्को पार्टीको सरकार प-यो भने अझ सोध्दैन । त्यसैले सांसद र स्थानीय सरकारबीच संयोजनका लागि कुनै विधि निर्माण गर्नु आवश्यक छ । सांसदले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि रकम नदिएर, योजना राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्ने र त्यसलाई योजना बजेटमा पारेर सम्बोधन गर्ने एउटा विधि हुन सक्छ । सीधै बजेटबाटै सम्बोधन हुन्छ । आलोचना पनि हुँदैन । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेट आएपछि तपाईंले चुनावमा जाँदा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार बजेट नआएको भनेर आलोचना गर्नुभयो । पछिल्ला समयमा फेरि सरकारका कामको बचाउ गर्न थाल्नुभएको छ । यो राजनीतिक समीकरणको विषय हो कि साँच्चै राम्रो काम भएर बचाउ गर्नुभएको  हो ?
मैले हिजो पनि सुझाब दिएको हो र अहिले पनि देखेका विषयमा सुझाब दिएको हो । म मेरै कामको पनि समालोचना गर्छु । सरकारको  कामको  समालोचना गरिरहेको हुन्छु । केही विषयप्रति मेरो अहिले पनि आलोचना नै छ । किनकि विषयलाई हेर्ने व्यक्तिपिच्छे फरक धारणा हुन्छ । एउटा व्यक्तिको प्राथमिकता र अर्को व्यक्तिको प्राथमिकता फरक हुन्छ । तर, विषयलाई छलफल गर्ने हो भने त्यसबाट सबैले अपनत्व लिने गरी धारणाको विकास हुन्छ । 

शक्तिशाली सरकार छ, यसले ल्याउने बजेट मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक हुने अपेक्षा गलत होइन । तर, बजेट कार्यान्वयन कमजोर छ । १० महिना बितिसक्दा ५० प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन भएको छ । अझ विकास खर्च त ३८ प्रतिशत मात्र छ । किन खर्च भइरहेको छैन ?
सानातिना आयोजना, वल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ जोड्ने आयोजनामा बजेट खर्च भइरहेको छ । जहाँ कुनै गुणस्तर र दक्षता आवश्यक पर्दैन, देखाउनका लागि मात्र हुन्छ, त्यहाँ खर्च भइरहेको छ । तर, १–२ सय किलोमिटर सडकमा, ठूला–ठूला आयोजनामा खर्च भइरहेको छैन । यो समस्याका रूपमा रहेको छ । उदाहरणका लागि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ।

सरकारले घोषणा गर्छ, घोषणाकै भरमा आयोजनामा बजेट हालिन्छ । कुनै अध्ययन हुँदैन, पूर्वतयारी हुँदैन । यसै बजेट हालिन्छ । त्यसैले खर्च हुँदैन । जबसम्म चहनाहरूको सूची (वसलिस्ट)मा बजेट हालिन्छ, तबसम्म समस्या यही रहन्छ । त्यसैले आयोजनामा जे काम गर्नुपर्नेछ, त्यसैमा बजेट हाल्नुपर्छ । अध्ययन नभएका अयोजनामा निर्माण गर्न होइन, अध्ययन गर्न बजेट हाल्नुपर्छ । सिक्टा सिँचाइ, रानीजमरा सिँचाइ आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना चाँडोभन्दा चाँडै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यसले परिणाममुखी र नतिजा देखिन्छ । 

संघीयतामा स्रोत र आयोजनाको बाँडफाँडको पेचिलो विषय छ । पछिल्लो समय कुन परियोजना कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो अन्योल छ । तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको छ । हामी नीतिगत रूपमा मात्र संघीयतामा गएको, व्यवहारमा केन्द्रीकृत प्रणालीमै रहेको अनुभव हुन थालेको छ । तपाईंको अनुभव कस्तो छ ?
तपाईंले उठाएको विषय ठिकै हो । कृषि उत्पादनलाई नै लिने हो भने खेती कैलालीमा हुने तर खेतीविज्ञ काठमाडौंमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । विज्ञ बनेको १२औँ तहको व्यक्ति तल्लो तहमा बस्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि उसको सबभन्दा बढी जरुरत जिल्ला तहमा पर्छ । फिल्डमा आवश्यक व्यक्ति भेटिँदैनन् । यो गलत भइरहेको छ । संघीयतामा पनि सबै खालका जनशक्ति तल्लो तहको सरकारमा रहने गरी जानुपर्छ । परियोजना पनि केन्द्रमा राख्ने होइन र दक्ष व्यक्ति केन्द्रमै बस्ने पनि होइन । अहिले त केन्द्र वा प्रदेशमा रकम राख्ने गरिएको छ । स्थानीय सरकारसँग छैन । स्थानीयमा ठूला दरबन्दी नै राख्न नपाउने, अधिकृत तहको व्यक्तिले हेर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले बनाउने घेराबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा सही योजना र सही व्यक्ति उपयुक्त हुने ठाउँमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।  

प्राकृतिक स्रोत र लाभको बाँडफाँडमा पनि समस्या सुरु हुन लागेकोजस्तो देखिन्छ । संघीयता अभ्यास भएका देशमा यस्ता विवाद अवश्य पनि आउँछन् । यस विषयलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ला ? 
यो भविष्यमा अझ वृद्धि हुँदै जान सक्छ । हाम्रो संघीयताको मोडलले पनि त्यस्तो समस्या आउने देखाउँछ । त्यसका लागि पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत संचना र जनशक्तिको विकास गर्नुपर्नेछ । त्यो अदालतदेखि अर्थविद् र अन्य सबै प्रकारका विषयविज्ञको विकास गर्न आवश्यक छ । संघीयतामा समस्या आउँदा कसरी समाधान गर्ने भनेर अहिलेदेखि सोच्न र आवश्यक तयारी आवश्यक छ । नत्र भने समस्या आएपछि थाल्दा धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ । त्यस्तै, अन्तरसरकारी समन्वय र संयोजन गर्ने कामलाई बलियो बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रादेशिक योजना आयोगसँग अझ समन्वय गरेर काम थाल्नुपर्छ । 

तस्बिर : अमुल थापा

 

 

सम्बन्धित समाचार