संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताएका छन् । बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको बताए । सरकारले त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा पेश गर्नु परेको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको मागको आधारमा सरकारले संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत् कर्मचारी पूर्ति गर्दै लैजाने उनले बताए ।

समितिका सदस्यहरुले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई तोकिएको ठाउँमा पठाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई काममा लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे । समितिका सदस्यले संघमा कर्मचारीको बढि दरबन्दी  राखेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव तत्काल सामाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।