कांग्रेसले संविधानविपरीत आएका विधेयकको विरोध गर्ने

२०७६ जेठ १ बुधबार ०९:१६:०० | काठमाडौं

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संविधानविपरीत आएका सबै विधेयकको विरोध गर्ने भएको छ । संसद्मा अघि बढेका मिडिया, मानवअधिकार र सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको विरोधको स्वरूपबारे छलफल गर्न कांग्रेसले बुधबार संसदीय दलको बैठक डाकेको छ । 

‘प्रेसलाई कमजोर बनाउने, सेनालाई कमजोर र मानवअधिकारलाई कमजोर बनाउने गरी सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा हाम्रो विरोध हो,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यी सबै विधेयक गलत छन् । संविधानअनुकूलको विधेयक ल्याउनुपर्छ । यसैका लागि छलफल गर्न हामीले दलको बैठक बोलाएका हौँ । बैठकले कसरी विरोध गरेर जाने भन्ने निर्णय लिन्छ ।’ 

कुन विधेयकमा कांग्रेसको के विरोध ? 

पछिल्लोपटक सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर संसद्मा दर्ता गराएको मिडियासम्बन्धी विधेयक संविधानको प्रस्तावनाअनुसार नभएको, संविधानले पूर्ण स्वतन्तत्रा, सूचना र सञ्चारको हक सञ्चारमाध्यमलाई दिए पनि विधेयक संविधान प्रतिकूल हुने गरी अघि बढाएको भन्दै सचेतक खाणले आपत्ति जनाए । विधेयक पारित भए स्वतन्त्र पत्रकारिता नै कुण्ठित हुने तर्क कांग्रेसको छ । 

संविधानमा मानवअधिकारसम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था भएको, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा मानवअधिकारलाई व्यवस्था गरिए पनि विधेयक संविधानविपरीत ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘प्रचलित ऐनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने भनिएको छ,’ खाणले भने, ‘तर, विधेयकमा सरकारको निकाय र विभागजस्तो बनाएर आयोगलाई प्रस्तुत गरिएकोमा हाम्रो विरोध हो ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम–कर्तव्यमा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेना परिचालन हुने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई मनोमानीको छुट दिन खोजिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । ‘परिषद्को सिफारिसपछि मन्त्रिपरिषद्ले सेना परिचालन गर्ने हो,’ खाणले भने, ‘तर, परिषद्को बैठक बस्न नसकेको बेलामा परिषद्को नेतृत्वको हैसियताले प्रधानमन्त्रीले सीधै सेना परिचालन गर्ने सक्ने गरी सुरक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोज्नुले सेनालाई कमजोर बनाउने, प्रधानमन्त्री निरंकुश हुने भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ संविधानको प्रतिकूलमा विधेयक ल्याइए गणतन्त्र कमजोर हुने, सरकार निरंकुश हुने र लोकतन्त्र नै कमजोर हुने भन्दै आफूहरूले सशक्त प्रतिवाद गर्ने जानकारी उनले दिए । 

दर्ता भएकामध्ये सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ । मानवअधिकार र सुरक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि फुल हाउसमा पेस हुन बाँकी छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गत आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मिडियासम्बन्धी विधेयक स्वतन्त्र प्रेस र पत्रकारविरुद्ध कु गर्ने गरी आएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।  

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस