संसदीय अभ्यास र मर्यादाको प्रश्न

कम्युनिस्टले चलाउने संसदीय व्यवस्था कतै तेक्वान्दोको नियमले फुटबल खेलेजस्तो त भइरहेको छैन ?

२०७६ जेठ १ बुधबार ०८:३०:०० | काठमाडाैं

श्राद्ध गर्नुभन्दा सिदा पु-याउन गाह्रो हुन्छ भन्छन् । कमसे कम नेपालमा अपनाइएको संसदीय व्यवस्था र त्यसको सञ्चालन प्रक्रियालाई हेर्दा त हो रहेछ जस्तो लाग्न थालेको छ । कम्युनिस्टले चलाउने संसदीय व्यवस्था कतै तेक्वान्दोको नियमले फुटबल खेलेजस्तो त भइरहेको छैन ? चाहिने ठाउँमा बिलिनो र नचाहिने ठाउँमा चर्को ! प्रसंग जहाँबाट सुरु गरे पनि हुन्छ । 

प्रारम्भ राष्ट्रपतिको ‘मेरो सरकार’बाटै गरौँ । त्यसो त राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनेको राष्ट्रपतिको होइन, केपी ओलीको सरकार भनेको हो । यसो भन्दा पहाडै खस्ने पनि होइन । अन्यत्र पनि यस्तो अभ्यास छ । तर, प्रश्न उठ्छ पोहोर, परार नभनेको मेरो सरकार यसैपालि किन भन्नुप-यो ? संसद्मा यसो भनेर ओली सरकारले के पायो ? राष्ट्रपतिको सवारीको तामझाम, बाटो अवरोध, आमजनताको दिनचर्यामा व्यवधान आदि–इत्यादिले संस्थाप्रति नै जनतामा विगतदेखि नै उत्पन्न नकारात्मकतामा घिउ थप्ने कामबाहेक के ग-यो ? संसारमा आलंकारिक राष्ट्राध्यक्षका दुई मोडेल प्रचलित छन्– एउटा बेलायती र अर्को स्क्यान्डेनेभियन ।

बेलायती मोडेल भनेको विगतको कार्यकारी राजा–महारानी समय क्रममा आलंकारिक भए पनि तिनको सानसौकत, मानमनितो, तामझाम र सवारीमा लावालस्कर उस्तै छ । अर्कातिर स्क्यान्डेनेभियन मुलुकको अभ्यास छ, जहाँ राजा–महारानी साइकल चढेर तिनको ‘असन’मा तरकारी किन्न जान्छन्, आमनागरिकझैँ लामबद्ध भएर टिकट काट्छन् र सिनेमा हेर्छन् ।

उनीहरू आफूलाई हामी पनि ‘तिमीहरूजस्तै सर्वसाधारण हौँ’ भन्ने देखाउन मन पराउँछन् । यो स्तम्भकार एकपटक सिंगापुर भ्रमणमा गएको थियो । त्यसक्रममा  एक दिन ऊ त्यहाँको दक्षिण भारतीय मन्दिर पुग्यो । त्यही वेला त्यहाँ एउटा कार आएर रोकियो, जसबाट एक भद्र पुरुष ओर्लिए र मन्दिरभित्र चलिरहेको भजनमा सामेल भएर सँगसँगै गाउन थाले । ती त त्यहाँका राष्ट्रपति पो रहेछन् ।

न कुनै कारगेट, न कुनै तामझाम, न ट्राफिक जाम ! म त अवाक् भएँ । त्यसवेला भर्खरै हाम्रो मुलुकमा पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा डा. रामवरण यादव छानिएका थिए र उनको सवारीमा ठूलै तामझाम सुरु भइसकेको थियो । मेरो मुखबाट अनायासै निस्क्यो– दौरा न सुरुवालको खल्ती ! त्यही खल्ती अहिले ‘मेरो सरकार’सम्म पुगिसक्यो ।

प्रचण्ड बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारसँग संगीतको धुन बदल्ने ठूलो अवसर थियो । तर, यो सरकारले त्यसो गरेन । अन्यत्रका असल अभ्यास अनुसरण गर्नु वा नयाँ उदाहरण पेस गर्नु त कता हो कता ? उल्टो आफ्नो सावगाँसले भ्याउने सरल स्क्यान्डेनेभियन मोडेल छाडेर धान्नै नसक्ने बेलायती महारानीको मोडेल अपनायो । जब कि संविधानतः नेपालको राष्ट्रपति कार्यपालिकाअन्तर्गत पनि पर्दैन । 

भारतमा पनि राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको सवारीले घन्टौँ जामले आक्रान्त दिल्लीवासीको पीडा कम गर्न प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने परिपाटी सुरु गरे । यस्ता असल अभ्यासतर्फ त हाम्रो ध्यान किन जान नसकेको होला ! अब प्रसंग प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई असंसदीय भन्दै सभामुखले संसद्को अभिलेखबाट हटाउन दिएको आदेशतर्फ मोडौँ । लोकतन्त्रमा संसद् भनेको मूलतः विमर्शात्मक थलो हो, जहाँ सरकारले आफ्ना नीतिबारे प्रतिपक्षबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गर्छ ।

आफ्ना विचार राख्ने क्रममा सांसदमाझ सामान्य भनाभन, घोचपेचसमेत हुन्छ । तर, ती सबै संसदीय मर्यादा र सीमाभित्र रहेर हुन्छन् । खोज्दै जाँदा संसारका विभिन्न मुलुकमा संसदीय अभ्यासमा घोचपेच र प्रश्नोत्तरका अनेकौँ रोचक प्रसंग भेटिन्छन् । म कलेज पढ्दा बेलायती कमन्स सभामा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेतामाझको आपसी संवादको एउटा रोचक प्रसंग अखबारमा पढेको याद आउँछ ।

जब प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारका नीतिको आलोचना गरे, प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै जवाफ फर्काए– तपाईंले आलोचना गरेको कस्तो सुनिरहूँ जस्तो ! अझ तपाईंलाई त्यो सिटमा बसेको कस्तो सुहाएको । म कामना गर्छु, तपाईं पछिसम्म पनि त्यहीँ बस्न पाइरहनुहोस् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति सुनेपछि प्रतिपक्षका हाजिरीजवाफ नेताले जवाफ फर्काए– सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्दिनुस्, मेरो सिट त आज प्रधानमन्त्री जहाँ बस्नुभएको छ, त्यही हो । म त यतिवेला यो सिट यसकारण न्यानो पार्दिंदै छु ताकि भोलि उहाँले चिसो सिटमा बस्नु नपरोस् । सभाभवन तालीको गडगडाहटले गुन्जियो । 

भर्खरै अस्ट्रेलियाली संसद्मा प्रतिपक्षी दलका नेता बिल सर्टनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनसँग प्रश्न सोधे– म्याल्कम टर्नबुल यतिवेला अष्ट्रेलियाका  प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, किन ? जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने– सभामुख महोदय, जब नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, जिम्मेवारी लिनुहोस् भन्ने भनाइ छ । हो, पार्टीले मलाई प्रधानमन्त्री बनायो र म भएँ ।

उनको भनाइबाट प्रतिपक्षी नेता सन्तुष्ट भएनन् र पुनः सोधे– मैले तपाईं कसरी प्रधानमन्त्री हुनुभो त्यो होइन, तपाईं किन प्रधानमन्त्री बन्नुप-यो, त्यो जान्न खोजेको हुँ ? किन पार्टीले यतिवेला प्रधानन्त्री फेर्ने आवश्यकता ठान्यो, अस्ट्रेलियाली जनतालाई त्यो जान्ने अधिकार छ । यो बिन्दुमा प्रधानमन्त्री मरिसनले भन्नुप-यो– यो निर्वाचन वर्ष हो र यतिवेला हामीलाई मुलुकभरिका अस्ट्रेलियालीसँग सार्थक संवाद गर्न सक्ने सर्वोत्तम पाइला अघि सार्न आवश्यक भयो र पार्टीले त्यही ग-यो । उनको यो जवाफबाट बल्ल प्रतिपक्षको जिज्ञासा शान्त भयो । 

भारतको प्रतिनिधिसभामा भएको यस्तै एउटा नोकझोकले त्यस दिनको सभा नै स्थगित गर्नुपरेको घटना चर्चित छ । प्रसंग सोभियत नेता स्टालिनकी छोरी स्वेतलाना आफ्ना स्वर्गीय पति ब्रजेश सिंहको समाधिस्थलमा फूल चढाउन भारत आएकी थिइन्, तर त्यसपछि स्वदेश नफर्की अमेरिकामा शरण लिन पुगिन् । यस विषयले प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाउनु स्वाभाविकै थियो ।

 आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा जब प्रतिपक्षी समाजवादी नेता राममनोहर लोहियाले पारिवारिक जीवनको महत्वमाथि  प्रकाश पार्दै स्वेतलानाको निर्णयको औचित्य पुष्टि गरे । जवाफ फर्काउँदै सत्तारुढ दलकी सांसद तारकेश्वरी सिन्हाले भनिन्– तपाईं जस्तो चीर कुमारले पारिवारिक जीवनबारे बोलेको अलिक सुहाएन कि ? यो सुन्नेबित्तिकै प्रत्युत्तरमा लोहियाले भने– तपाईंले मलाई त्यो मौका नै कहिले दिनुभयो र ? उनको यो प्रत्युत्तरबाट सदनमा यस्तो हंगामा मच्चियो कि त्यस दिन प्रतिनिधिसभाको कामकारबाही नै स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

झन्डै ७० वर्षको संसदीय अभ्यासका दौरान भारतमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाइएको घटना बिरलै पाइन्छ । सन् २०१३ मा जब प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहमाथि विपक्षका नेता अरुण जेटलीले धोखेबाज भएको आरोप लगाए, त्यस कथनलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाइयो । पछि त्यही आरोप आफूमाथि लगाएको भनी प्रधानमन्त्रीले दोहो-याउँदा उनको सो कथन पनि असंसदीय मानियो र संसदीय अभिलेखबाट हटाइयो ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारले कुनै पनि काम गर्दा विपक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्छ र सधैँ ‘गुड ह्युमर’मा राख्नुपर्छ । तिनलाई बेवास्ता गरेर सरकार एक पाइला अघि बढ्न सक्दैन ।

पछिल्लोपटक सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राज्यसभामा दिइएको एक अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आए र उनको त्यो अभिव्यक्तिलाई असंसदीय मानेर संसद्को अभिलेखबाट हटाइयो । कुरा त्यस सन्दर्भसँग जोडिएको छ, जब राज्यसभाका उपाध्यक्षको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार हरिवंशको विजयपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले पराजित उम्मेदवार बिके हरिप्रसादको नामको अघिल्लो अंशलाई आधार बनाएर व्यंग्य गर्दै उनलाई ‘बिके हुये’ अर्थात् ‘बिकेका हुन्’ भने ।

वास्तवमा यो अत्यन्त अपमानजनक र तल्लो स्तरको लाञ्छना थियो । अतः आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि बेङ्कैया नायडु त्यो कदम चाल्न बाध्य भए । बाक्पटु र शब्द चयनमा खप्पिस मानिए पनि प्रधानमन्त्रीको यो ठट्यौलो अभिव्यक्ति उनका लागि गहु्रँगो साबित भयो । संसद्मा जवाफ नफर्काए पनि हरिप्रसादले ट्विटमार्फत जवाफ फर्काए । उनले ट्विटमा भने– पिएम माने प्राइम मिनिस्टर हुन्छ र पिएम माने पञ्चायत मेम्बर पनि हुन्छ, जहाँबाट राजनीति गर्नेले आफ्नो करियर सुरु गरेको हुन्छ । प्राइम मिनिस्टरले मेरा लागि पञ्चायत मेम्बरसमेतले भन्न लाज मान्ने शब्द प्रयोग गरे ।

त्यसो त नेपालका प्रधानमन्त्रीमध्ये केपी ओली वाक्पटु र शब्द चयनमा चतुर मानिन्छन् । तर, त्यस दिन उनको बोली मात्र नभई, ‘बडी ल्यांग्वेज’सम्म पनि उत्तेजक देखिन्थ्यो । यो बेग्लै कुरा हो कि उनलाई विपक्षको अनर्गल आरोपले विचलित बनाएको थियो । वास्तवमा संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारले काम गर्दा विपक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्ने र सधैँ ‘गुड ह्युमर’मा राख्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

संसद्मा पेस गर्ने विधेयक होस् वा नीति हुन्, तिनमा विपक्ष मात्र होइन, सरोकारवालासँग पनि सदा संवादमा रहनुपर्ने हुन्छ । किनकि, आजको युगलाई सरकारको होइन, शासनको युग भन्छन्, जहाँ राज्यका नीति निर्माणमा अनेकौँ पात्र संलग्न हुन्छन् । तिनलाई बेवास्ता गरेर सरकार एक पाइला अघि बढ्न सक्दैन । मानव अधिकार आयोग विधेयक भनौँ वा मिडिया काउन्सिल विधेयक, सरकार एकतर्फी ढंगले बढेको प्रस्टै देखिन्छ । अतः शैलीगत हिसाबले भन्ने हो भने ओली सरकार कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले भनेझैँ –‘घोचने जंगली काँडा पहिले नै तिखा कति’ हुने कि ‘फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र ?’ हुने ? रोजाइ यही सरकारको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस