बिआरआई परियोजनामा सरकार गम्भीर छैन : प्रा. पीताम्बर शर्मा

चीनले सन् २०१३ देखि थालेको महत्वाकांक्षी  परियोजना बिआरआईको दोस्रो सम्मेलन हालै सम्पन्न गरेको छ । बिआरआईमार्फत चीनले विश्वभर ठूलो लगानी गरिरहेको भए पनि नेपाल त्यसको प्राथमिकतामा छ वा छैन भन्ने अन्योल अझै कायम छ । नेपालले दोस्रो सम्मेलनमार्फत पहिलोपटक औपचारिक सहभागिता जनाएको छ । बिआरआईबाट नेपालले लिन सक्ने लाभ, सरकारको तयारी, चीनको प्राथमिकतामा नेपाल, क्षेत्रीय सन्तुलनमा यसले पार्ने प्रभावलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर परियोजनालाई नजिकबाट नियालिरहेका भूगोल तथा योजनाविद् प्रा.पीताम्बर शर्मासँग नयाँ पत्रिकाका सङ्गीत, नरेश ज्ञवाली र दिपेश शाहीले गरेको कुराकानी :
 

बिआरआईलाई चीन आफैँले र त्यसका आलोचकले पनि महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तपाईं कसरी  परिभाषित गर्नुहुन्छ ?

बिआरआई चीनको महत्वाकांक्षाको प्रतिविम्ब हो, त्यसमा कुनै शंका छैन । यसमा चीनका आफ्नै बाध्यता छन् । चीनको विकासक्रमसँगै त्यहाँको तटीय क्षेत्र दू्रत रूपले विकास भयो तर पश्चिमी क्षेत्र पछि प-यो । दुर्गम क्षेत्र थियो, कनेक्टिभिटी थिएन । रिसोर्स पनि राम्रोसँग पचिालन हुन सकेको थिएन । त्यसले त्यहाँ क्षेत्रीय असमानता चुलिँदै गयो । त्यो चीनको राजनीतिक चासोको विषय बन्यो । चिनियाँहरू राजनीतिक उथलपुथललाई सामाजिक स्थायित्व दिने कुरा गर्छन् । यो भनेको उथलपुथललाई मत्थर पार्ने प्रक्रिया हो ।

जहाँ विकासको क्रम बढ्यो, त्यहाँ सम्पदाको प्रयोग पनि बढी हुँदै गयो । जहाँ विकास पुगेन र कनेक्टिभिटी भएन, त्यहाँ स्रोतको पनि राम्रोसँग प्रयोग हुन सकेन । त्यही बीचमा चीनमा आर्थिक परिवर्तन कति तीव्र भयो भने गरिबी निवारण भयो र मध्यमवर्गको द्रूत वृद्धि हुँदै गयो । प्रविधिमा पनि अत्यधिक विकास हुँदै गयो । यसले गर्दा थोरै मूल्यका न्यून मूल्य अभिवृद्धि भएका सामान उत्पादन गर्नुभन्दा मध्यम र उच्च मूल्यका सामग्री उत्पादनमा चीनको चासो बढ्दै गयो । जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गयो । एक सन्तान नीति दुई सन्तानमा बढ्यो । श्रमिकको भाउ बढ्दै गयो । चीनका आवश्यकता बढ्दै गए ।

यता एसिया महादेशीय भूक्षेत्रसँग जोडिएका देशमा राम्रोसँग सम्पदाको प्रयोग भएका छैनन्, खनिजलगायत रिसोर्सको सही परिचालन हुन सकेको छैन । चीनले त्यही रिसोर्सससँग पहुँच बढाउनुपर्ने भयो । तिनै रिर्सोसबाट आफूले उच्च मूल्यका सामान उत्पादन गर्नुप-यो । ती देशलाई चाहिने कम मूल्यका सामान त चीन आफैँले उत्पादन गरिरहेको थियो । बरु उनीहरूले आफैँ त्यस्तो उत्पादन गर्दै जाउन् र आर्थिक विकासका क्रममा समानता पनि बढ्दै जाओस् भन्ने चीनले चाह्यो ।

चीनको आफ्नै आवश्यकताले यस्तो दृष्टिकोण बनाउनुप-यो । तपाईंको छिमेकी गरिब भयो भने तपाईं मात्रै धनी भएर केही हुँदैन । छिमेकीलाई गरिब बनाएर आफू धनी हुने होइन, उसलाई पनि सम्पन्न बनाउनुप-यो । त्यसो भयो भने सम्पन्नता पनि दिगो हुन्छ भन्ने सोच चीनमा आयो । यही सोच र अरू राजनीतिक सोचहरूले बिआरआई परियोजना अघि बढाएको देखिन्छ । 

 बिआरआईको पृष्ठभूमिमा आर्थिकबाहेक अरू के–कस्ता राजनीतिक सोच छन् ?

चीनले के सोच्यो भने प्रथम विश्वयुद्धयता संसारलाई महाशक्ति राष्ट्रले नियन्त्रण गर्दै गए । पहिले बेलायतले, पछि अमेरिकाले नियन्त्रण ग-¥यो । यी शक्ति राष्ट्रको मुख्य चासो महासागरीय बाटोलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने भन्ने थियो । त्यसो हुँदा जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ भन्ठान्थे । त्यसकै आधारमा आफ्नो नियन्त्रण बढाउँदै गए, उपनिवेश बढाए र साम्राज्य निर्माण गरे । उपनिवेशलाई आफ्नो बजार बनाउने र स्रोतसाधन जतिमा आफ्नो कब्जा जमाउने काम गरे । चीनले के सोच्यो भने त्यो जमानाको तर्कमा आधारित भएर कतिपय राष्ट्र स्थापित भइसके । उनीहरूको छिमेकी शक्ति बलियो छ । त्यसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ ।

संसारको झन्डै दुईतिहाइ जनसंख्यालाई प्रभावित पार्ने शक्ति छ । महासागर जसले नियन्त्रणमा लिन्छ, उसैले महादेश नियन्त्रणमा लिन्छ भन्ने सोच धराशयी हुँदै गयो । नयाँ प्रकारले विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि चीनले विकसित ग¥यो । यदि संसारमाथि तपाईंको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढाउने हो भने अब महादेशीय रुट तयार गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा नै आर्थिक समानता सिर्जना हुन्छ । चीनले आफ्नो सम्पदा अरूलाई बाँड्न सक्छ र अरूले पनि चीनसँग आफ्नो सम्पदा बाँड्न सक्छन् । र, सम्पन्नताको एउटा शृंखला सुरु हुन्छ । राजनीतिक रूपमा चीनले यस दृष्टिले हेरेको देखिन्छ । 

 यो परियोजनालाई प्राचीन सिल्क रोडसँग पनि तुलना गरिएको छ नि ? 

चीनले बिआरआईका पाँच उद्देश्य निर्धारण गरेको छ । एउटा त मल्टिमोडल कनेक्टिभिटी हो । त्यो भनेको रोड, रेल, एयर, इनर्जी, पाइपलाइन, ट्रान्समिसन वा भनौँ हाइस्पिड इन्टरनेटले सञ्जाल बनाउने । दोस्रो, उदार र कुनै पनि अवरोधविनाको व्यापार । तेस्रो, वित्तीय एकीकरण अर्थात् एक देशबाट अर्को देशमा हुने फाइनन्सियल ट्रान्जेक्सन सहज बनाउने । चौथो, नीतिगत समन्वय गर्ने अर्थात् बिआरआईसँग जोडिएका देशमा नीतिगत समानता ल्याउने । र पाँचौं, जनता–जनताबीच सम्बन्ध विस्तार । त्यसैले यसलाई सिल्क रोड भनिएको हो । पहिले सिल्करोडका धेरै हाँगा थिए ।

त्यसमध्येको एउटा सानो बाटो नेपाल भएर पनि जान्थ्यो । जुम्ला र काठमाडौं भएर जाने ती बाटोबाट मानिस भारतको विहारसम्म पुग्थे । त्यतिवेला सिल्क रोडले व्यापारभन्दा पनि सभ्यताबीचको दूरी कम गरेको थियो । एक–अर्कालाई बुझ्ने, प्रशंसा गर्न सिक्ने, एक ठाउँको दर्शन र प्रविधि अर्काे ठाउँमा जाने भएकाले सिल्करोड भनेर नयाँ सभ्यतका रूपमा अथ्र्याउन खोजेका हुन् । नयाँ सिल्क रोड भन्दै चीनले नयाँ संसारको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । यसलाई आधा गिलास पानी भनेर वा आधा गिलास रित्तो भनेर दुवैतिरबाट अथ्र्याउन सकिन्छ । त्यसलाई चीनको स्वार्थका रूपमा अथ्र्याउन पनि सकिन्छ । सबैलाई आर्थिक विकासमा लैजाने चीनको प्रयत्नका रूपमा पनि अथ्र्याउन सकिन्छ । 

बौद्धिक तह, प्राज्ञिक अनुसन्धान केन्द्र, थिंक ट्यांक, विश्वविद्यालयहरू कसैले पनि बिआरआईको विषयमा अध्ययन गरेको मलाई थाहा छैन ।

 चीनले आफ्नो बजारका नकारात्मकता विस्तार गर्न खोजेको भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ ?

तीव्र आर्थिक विकासले चीनमा जुन वातावरणीय ह्रास आएको छ, त्यसप्रति चीन आफैँ पनि सचेत छ । चीनको नयाँ पञ्चवर्षीय आयोजनाको खाकाले वातावरणीय सन्तुलन, सानो प्रकारको सहरीकरण, वातावरणमैत्री औद्योगीकरण, वातारणमैत्री पूर्वाधारलाई भयंकर ठूलो जोड दिएको छ । त्यसले के देखाउँछ भने चीनले आफैँबाट पाठ सिकिरहेको छ । आलोचकहरूले भनेजस्तो त्यहाँ पर्यावरणीय समस्या छ, मान्छे जोखिममा छन् भन्ने केही हदसम्म सही हो । तर, चीनले सिक्दै पनि छ । के होइन भने चीनले खुला मनले विश्वसामु हात फैलाएको मात्रै होइन, उसका आफ्ना स्वार्थ पनि छन् । हरेक देशका स्वार्थ हुन्छन् नै । तर, मलाई के लाग्छ भने चीनको स्वार्थबाट आफ्नो हितअनुरूप काम गर्ने जिम्मेवारी त सम्बन्धित देशको राजनीतिक नेतृत्वको हो । तपाईंका निम्ति चीनलाई सोच्न दिनु हुँदैन । आफ्नाबारे आफैँले सोच्नुप-यो नि । आफूले नसोच्दा जसले सोच्छ, अवश्य पनि उसको स्वार्थ हाबी हुन्छ । 

 त्यसो भने बिआरआईबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदा के हो त ?

नेपालको सन्दर्भमा बिआरआई एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो । दक्षिणतर्फ मात्रै रहेको आर्थिक सामाजिक सम्बन्ध हामीले बदल्नुपर्छ । भारतले हामीलाई कतिसम्म ग-यो भन्ने इतिहासमा हामीले देखिसकेका छौँ । भोलि पनि भारतले गर्ने त्यही हो । हामी जति सक्षम हुन्छौँ, नेपालप्रति व्यवहार गर्दा भारत त्यति नै संयम हुनुपर्छ भनेर सिकाउने पाठ पनि यो हुन सक्छ । त्यसैले बिआरआई हाम्रा निम्ति आवश्यक छ । तर, कनेक्टिभिटी हुनेबित्तिकै भारतको विकल्पमा हामीसँग चीन छ भन्नेचाहिँ होइन । भारतसँग हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध यति जटिल, जेलिएका र आश्रित छन् कि भारतसँगको सम्बन्धलाई हामीले पूर्णतया नकार्न सक्दैनौँ । यसमा कति मात्रै हो भने भारतको पल्लाभारीलाई सन्तुलनमा ल्याउने मात्रै हो । जस्तैः बन्दरगाहकै बारेमा चीनसँग चार सय किलोमिटर दूरी छ, कलकत्ता पाँच सय  माइल मात्रै । कनेक्टिभिटीमा जोडिन सहज त भारतसँगै हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सोच्नुपर्ने अरू पनि विषय छन् । बिआरआई भन्नेबित्तिकै नेपालले हल्का रूपमा लिएको देखिन्छ, त्यस्तो होइन ।

 नेपालले गम्भीर रूपमा कुन–कुन कुरामा सोच्नुपर्छ ?

नेपालमा दुई–तीनवटा प्रक्रिया चलिरहेका छन्, जुन घातक हुन सक्छन् । पहिलो, यहाँको पहाडको जनसंख्या तराईतिर विस्थापित भइसकेको छ । पहाडको सम्पदाको रक्षाका लागि राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले जनसंख्याको स्थायित्व एकदमै आवश्यक छ । हामीले पहाडको जनसंख्याले पहाडमा नै रोजगारी पाउने, पहाडको आय वृद्धि होस्, पहाडको सम्पदाको न्यून प्रयोग नहोस् भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । बसाइँसराइ अनवरत रूपमा जान सक्दैन । यो कुनै दिन रोकिन्छ वा कम हुँदै जान्छ, जानै पर्छ । बाहिर जाने मात्रै होइन आन्तरिक बसाइँसराइलाई पनि कसरी कम गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ ।

दोस्रो, सहरीकरण । सहरीकरण पहाडमा छैन, मुलतः उपत्यका र तराईमा बढ्दो छ । त्यसैले पहाडबाट हुने बसाइँसराइ नियन्त्रण, उत्पादकत्व वृद्धि, स्रोतसाधन परिचालन र उचित उपयोग, रोजगारी सिर्जना, वातावरणमैत्री सहरीकरण, वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण हाम्रो राजनीतिक भविष्य र विकासका निम्ति एकदमै महत्वपूर्ण र गम्भीर विषय हुन् । उत्तरतिर जोडिने विषयले यसलाई सहज पार्न सक्नुपर्छ । बिआरआई परियोजनामा रेलमात्रै भनेर काम सकिँदैन । त्यसको उपाय चाहिन्छ, जसले पहाडमा सहरीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्न सकोस् ।

रेल–रेल भन्दैमा हुँदैन । रेल त महँगो छ, चार खर्ब पर्छ । त्यो पनि सोच्नुपर्छ । त्यो सबै चीनले अनुदान दिने पनि होइन, उसले भनी नै सक्यो । यसको मोडालिटीमा काम हुनै बाँकी छ । हामी कति बार्गेनिङ गर्न सक्छौँ, ऋणका सर्त के–के हुन्छन्, तिर्न सक्ने अवधि र क्षमता कसरी विकास गर्ने भन्नेबारे खाका बनाउनुपर्छ । ऋण अहिले लिने अनि अर्को पुस्ताले तिर्छ भनेर हुँदैन । नेपालको तराईतिरको उत्पादनसँगै हामीले उत्तरतिरको लिंकलाई कसरी जोड्न सक्छौँ भन्ने एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसबारे हामी एक पाइला पनि अघि बढेका छैनौँ । अहिले हामी रेल आउनेबित्तिकै सबै चीज आफैँ हुन्छ भनेर सोचेका छौँ । त्यस्तो हुँदैन । बहुआयामिक कनेक्टिभिटीमा नेपालको विषय पनि परेको छ । तर, चीनको अझै पनि सबैभन्दा मुख्य चासो चीन र भारतको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध हो । चीनले नेपालको करिडोरबाट उसको भारतसँगको व्यापार सहज बनाउन चाहन्छ । 

 चीनको प्राथमिकता नेपालभन्दा भारत बढी हो ?

अवश्य पनि । हामीसँगको चीनको व्यापार दुई–तीन प्रतिशत त हो । भारतसँगको त हाम्रो तुलनामा एकदमै धेरै छ । उनीहरू अहिले पनि आइएनसी अर्थात् इन्डिया–नेपाल–चाइना भन्छन् । चीनको मुख्य प्राथमिकता विहार र युपीको ठूलो बजार हो । मध्य एसिया जोड्ने सबैभन्दा छिटो बाटो भनेकै नेपाल भएर जाने बाटो हो । पाकिस्तानको बाटो पनि हो । तर भारत भएर जाने भनेको नेपालकै बाटो हो । हामी बीचका मात्रै हौँ । चीनले भारतसँगको व्यापारलाई मात्रै हे¥यो भने हामीले कसरी फाइदा लिन्छौँ त ? हाम्रा नेता पुलको कुरा गर्छन् ।

हामीले चाहेको पुल होइन । चीन र भारतको जुन विकास हुन्छ, त्यस प्रक्रियामा हामी अर्गानिक हिसाबले सहभागी हुन सक्नुपर्छ । पुलले के गर्छ ? त्यसले त नदीलाई यसै छाडेर वारि र पारिलाई जोड्छ । हामी नदीजस्तै छुट्ने त ? हाम्रो मुख्य चासोको विषय त्यो हो । रेल आउनेबित्तिकै चिनियाँ पर्यटक बढ्छन् । अहिले नै चीनका पर्यटक भारतको हाराहारीमा पुग्न थालेका छन् । रेल आएसँगै आर्थिक–सांस्कृतिक–भाषिक प्रभाव बढ्छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । त्यसको प्रभाव र मुल्यांकनबारे राम्रो हिसाबकिताब हुनुपर्छ । चीनबाट हामीले सिक्नुपर्ने अरू पनि छ । विकाससँगै वातावरणीय कुप्रभावसँग कसरी जुध्ने भनेर सिक्न सक्छौँ । रेलवेलाई पर्यावरणमैत्री कसरी बनाएको छ भनेर सिक्न सकिन्छ । सबै उसैले दिन्छ भन्ने भ्रमचाहिँ पाल्नुहुँदैन । बिआरआईमा त्यस्तो भ्रम राख्यौँ भने हामी फस्न सक्छौँ । त्यसैले एकदमै चनाखो भएर, आफैँ होमर्वक गरेर बिआरआई परियोजनाका कुरा गर्नुपर्छ ।

 बिआरआईमा सहभागी भएसँगै दक्षिणतर्फको परनिर्भता घट्छ भनेर मन्त्रीहरू भनिरहेका छन् । तर, चीनसँग सम्बन्ध बढेसँगै भारतसँग खटपट सुरु हुन सक्छ भन्ने आलोचक पनि छन् नि ?

भारतीय नीतिलाई हामीले कुनै पनि प्रकारले प्रभाव पार्न सक्दैनौँ । चीनलाई भने असर पार्न सक्छौँ । किनभने चीनको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रको नेपालसँग सीमाना छ । तिब्बतमा के हुन्छ भन्ने कुराले नेपाल–चीन सम्बन्धले निर्धारण हुन्छ । चीन त्यसप्रति एकदमै संवेदनशील छ । हामी पनि संवेदनशील छौँ । चीनले यो विषयलाई बुझेको छ । भारतमा कुनै पनि कुरा छैन, हामीले उसलाई असर पार्न सक्ने । त्यत्रो नाकाबन्दी लगायो, हामीले केही ग¥यौँ त ? हामी झन् भारतमाथि आश्रित भयौँ । तेलमा भारतसँगै आश्रित छौँ । भइरहेको बजार अलिकति विचलित हुनेबित्तिकै भारत हामीसँग रिसाउनु स्वाभाविक छ नि । भारतको प्रवृत्ति थाहा छँदैछ ।

बंगलादेशमा चिया पठाउने भयौँ, भारतले रोकिदियो । खाद्यपदार्थमा विषाक्त चिज छ कि भनेर अनेक बाहनामा रोकिदिन्छ । हाम्रो इलामको सुन्तला वा मुस्ताङको स्याउले भारतको कति नै बजार विस्थापन गर्छ र ? तर, भारतीय मनोविज्ञान हामीले बुझ्छौँ । उससँगको पूर्णआश्रित राजनीतिक–आर्थिक सम्बन्ध भने बदल्नैपर्छ । त्यस कारण पनि चीनसँगको हाम्रो कनेक्टिभिटीलाई हामीले जोड दिनुपर्छ । तर, त्यसका सीमा छन् । नजिकै भएको तिब्बतमा जनसंख्या ३५ लाख मात्रै छ । तिब्बतले उत्पादन नगर्ने वस्तु हामीले उत्पादन गर्छौँ । त्यो हामीले परिपूर्ति गरेर उचित फाइदा लिन सकिरहेका छैनौँ । चीनको लामो दूरीसम्म निर्यात गर्नका लागि हामी पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ । 

 बिआरआईमा भारत पनि सहभागी भयो भने नेपाललाई सजिलो हुने हो ?

एकदमै सजिलो हुन्छ । तर, त्यसका केही खतरा छन् । दुईवटा साँढे जुधे पनि बाच्छालाई असर पुग्छ, मिले पनि असर पुग्छ भनेजस्तो । हाम्रो सोचाइ भारतविरुद्ध वा चीनको पक्षमा भन्ने होइन । हाम्रो देशका निम्ति आफ्नो अस्तित्व र विकास प्रक्रियामा सन्तुलनमा दुवैलाई लिएर जाने मुख्य कुरा हो । 

 नेपालले खुलेर बिआरआईमा सहभागी हुन हिच्किचाएको देखिन्छ । चीनले माग्दा पनि खाका पेश गर्न सकेको छैन ?

सी जिनफिङले सन् ०१३ देखि बिआरआई सुरु गरे । ६ वर्ष भइसक्यो । ५–६ वटा सेमिनारमा मै गए हुँला । तर, नेपालले स्पष्ट खाका दिन सकेको मलाई थाहा छैन । प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेर फर्केपछि काठमडौंमा आएर हाम्रोमा होमवर्क नै हुँदैन । हामी गम्भीर नै छैनौँ । राजनीतिक अस्थिरताले अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएका थिएनन् । त्यो समस्या अहिले छैन । अबको सरकारलाई त्यसो भन्ने ठाउँ छैन । मलाई नेपालको नीतिगत तहमा स्पष्ट निर्देशन दिइएको छैन भन्ने लाग्छ ।

सम्बन्धित मन्त्रलायलाई होमवर्क गर र , नीति बनाऊत भनिएकै छैन । बौद्धिक तह, प्राज्ञिक अनुसन्धानकेन्द्र, थिंक ट्यांक, विश्वाविद्यालय कसैले पनि यस विषयमा अध्ययन गरेको मलाई थाहा छैन । कोरियामा बिआरआईसम्बन्धी एउटा विश्वविद्यालय छ । त्यसको प्रमुख एकजना चिनियाँ यहाँ आएकी थिइन् । नेपाल सरकारका मान्छेलाई भेटेपछि उनले मलाई भनिन्– यो विषयमा नारामै सीमित हुने हो कि भन्ने शंका छ । बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत सयौँ मान्छे चीन गए होलान् । तर, गहन अध्ययन कसले ग¥यो त ? यसअघि चिनियाँ पनि आए, रेलको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरे । हामी तिनीहरूको 
रिपोर्ट मात्रै पढ्छौँ । सरकारमा हुनेले त्यही पनि पढ्छन् कि पढ्दैनन् । 

 तपाई आफैँ पनि बिआरआई गोष्ठीमा धेरैपटक सहभागी हुनुभएको छ । सरकारको कमजोर भूमिका हुनुको कारण के हो ?

म नेपाल सरकारका तर्फबाट सहभागी भएको छैन । बेग्लै आयोजकका कार्यक्रममा सहभागी भएको हुँ । सरकारले योजना आयोगभित्र बिआरआईबारे ठोस पहल लिएको मलाई थाहा छैन । सरकारमा बस्नेहरूको बेलामौकामा बोल्ने तर चुप लागेर बस्ने प्रवृत्ति छ । कृष्णबहादुर महरा मन्त्री हुँदा मैले यसबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ । उनी बेइजिङ जाने भएपछि आधा घन्टा प्रिजेन्टेसन गरेको थिएँ–बिआरआईबाट हुने फाइदा र घाटाबारे । हामीले राख्नुपर्ने अडानबारे पनि मैले उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ । तर, पछि मन्त्री फेरबदल भए, त्यो केही काम अघि बढेन ।

 सरकारले बिआरआईमा भारतको भूमिका हेरेर हो कि ?

अलिकति भारतलाई हेरेको पनि हो । चीनसँगका हाम्रा जति प्रोटोकल भएका छन्, सरकारले एक तहको निर्णय गरे पनि त्यसलाई क्यारिओभर गरेर अघि बढ्ने मानसिकता कर्मचारीतन्त्रमा मैले देखेको छैन । त्यसमा भारतीयहरू निकै हाबी छन् । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म उनीहरू हाबी छन् । त्यसको प्रभाव पनि हुन सक्छ । 

 सरकारको समृद्धिको नारा त मुखर सुनिन्छ, सबैतिर ?

नारामा मात्रै छ, व्यवहारमा हुँदै भएन । त्यो बोलीमा जुन मुखरता देखिन्छ, व्यवहारमा देखिँदैन । सरकारलाई नै हेरे भयो नि । मैले चिनेका त्यहाँका मान्छेलाई सोध्छु, उनीहरूमा त्यस्तो उत्साह पाउँदिनँ ।