- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
नेपाल र भुटानमा निर्वाचनपछि गठित सरकारबीच भुटानी शरणार्थीका विषयमा वार्ता हुन सकेको छैन । नेपालमा करिब ६ हजार पाँच सय भुटानी शरणार्थी बाँकी छन्, उनीहरूको भविष्यबारे दुई देशबीच कूटनीतिक तवरमा वार्ता भएको छैन । यसै वर्षदेखि उनीहरूलाई विश्व खाद्य कार्यक्रमको रासन र तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापन कार्यक्रम पनि बन्द भएको छ ।
नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यालय (युएनएचसिआर)ले गरेको पछिल्लो सर्भेमा नेपालमा रहेकामध्ये ३० प्रतिशत भुटानी स्वदेश फर्कन चाहन्छन् । शरणार्थीसम्बन्धी कार्यालयका वरिष्ठ सञ्चार अधिकृत दीपेशदास श्रेष्ठका अनुसार पूर्वी नेपालका दुई शिविर (बेलडाँगी र पथरी–शनिश्चरे)मा जम्मा ६ हजार पाँच सय भुटानी शरणार्थी बाँकी छन् ।
‘हामीले तीन महिनाअघि गरेको व्यक्तिगत सर्भेमा करिब दुई हजार शरणार्थीले भुटान फिर्ता हुने इच्छा व्यक्त गरेका छन्,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कोही नेपालमै बस्न चाहेका छन् । कतिपयले तेस्रो देश जाने इच्छा पनि राखेका छन् ।’ राष्ट्रसंघीय सर्भेअनुसार करिब पाँच सय शरणार्थीले नेपालमै विवाह गरेका छन् । उनीहरू नेपालमै बस्न चाहन्छन् । श्रेष्ठले नेपाल र भुटान सरकारबीच वार्ताबाट शरणार्थी समस्या समाधान हुनुपर्नेमा युएनएचसिआरले जोड दिँदै आएको बताए । उनले भने, ‘हामी द्विपक्षीय वार्ताका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ र अब पनि विकल्प छैन ।’
शरणार्थी फिर्ताको पक्षमा नेपाल
मन्त्रिपरिषद्ले गत मंसिरमा भुटानसँग शरणार्थी फिर्ताबारे द्विपक्षीय वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो दश वर्षयता नेपालले पटक–पटक भुटानलाई शरणार्थीबारे वार्ता गर्ने प्रस्ताव गर्दा भुटानले कुनै जवाफ नदिएको परराष्ट्र अधिकारीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भुटानले नेपालमा बाँकी रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
‘शिविरमा रहेका नागरिक भुटानी हुन् भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । भुटानसँग वार्ताका लागि नेपाल सरकार सधैँ खुला छ । अहिले वार्ताका सम्बन्धमा ठोस प्रगति भएको जानकारी छैन,’ भट्टराईले भने । अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकका कूटनीतिज्ञले विगतमा शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता र सुविधा दिएर नेपालमै राख्न कूटनीतिक दबाब दिँदै आएका थिए । तर, नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
नेपालको प्रस्ताव, भुटानको अलमल
०६५ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार तथा ०६८ मा डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भुटानी शरणार्थीबारे वार्ताका लागि भुटान सरकारलाई प्रस्ताव पठाएका थिए । ‘भुटान सरकारले शरणार्थीबारे वार्ता गर्ने इच्छा देखाएन, बरु द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा वार्ता गर्ने र नेपाललाई आर्थिक सहायता दिने इच्छा राख्यो, हामी अघि बढेनौँ,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने ।
भुटानले सन् १९९० को दशकमा जबर्जस्ती खेदिएका नागरिक शरणार्थी नभएको जिकिर गर्दै आएको छ । २००९, २०१४ मा भुटानले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा बुझाएको प्रतिवेदनमा शरणार्थीहरू अवैधानिक आप्रवासी भएको उल्लेख गरेको छ । नेपाल र भुटानबीच शरणार्थी फिर्तीका विषयमा ०६० मा १५औँ चरणको वार्ता भएको थियो । त्यसपछि भुटानले वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
यस वर्षबाट विश्व खाद्य कार्यक्रमले शरणार्थीका लागि रासन दिन बन्द गरेको छ । तर, शरणार्थीसम्बन्धी कार्यालयले शिविरमा रहेका वृद्धा, एकल महिला, बिरामी शरणार्थीलाई मासिक दुई हजारदेखि दुई हजार तीन सय रुपैयाँसम्म सहयोग जारी राखेको छ । ‘अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा पनि गरिदिएका छौँ,’ शरणार्थी कार्यालयका एक अधिकारीले भने । शनिश्चरेका शरणार्थी बालबालिका स्थानीय विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
करिब पाँच सय शरणार्थीले नेपालमै विवाह गरेका छन् । उनीहरू नेपालमै बस्न चाहन्छन् । श्रेष्ठले नेपाल र भुटान सरकारबीच वार्ताबाट शरणार्थी समस्या समाधान हुनुपर्नेमा युएनएचसिआरले जोड दिँदै आएको बताए । उनले भने, ‘हामी द्विपक्षीय वार्ताका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ र अब पनि विकल्प छैन ।’
वार्ताका लागि सरकार सधैँ खुला छ : राजन भट्टराई
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार
भुटानसँग वार्ताका लागि नेपाल सरकार सधैँ खुला छ । तर, वार्ताका सम्बन्धमा ठोस प्रगति भएको जानकारी छैन ।
वार्ताबाट समाधान खोज्न प्रोत्साहित गर्दै छौँ : दीपेशदास श्रेष्ठ
वरिष्ठ बाह्य सम्बन्ध अधिकृत, युएनएचसिआर
नेपाल र भुटानबीच वार्ताबाट शरणार्थी समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई युएनएचसिआरले प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
