प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा धेरै निरक्षर रहेको मुस्लिम समुदायलाई सरकारले अघि बढाउन चाहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले बालबालिकालाई शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिन आह्वान गरे ।

‘बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउनेबाट हाम्रो विकास सुरु हुन्छ, कति दिन बिदा दिने भन्ने विषयबाट होइन,’ उनले भने, ‘अन्य देशका मुस्लिम समुदायका महिलाले राम्रो पढाइलेखाइ गरेका छन्, त्यो स्थिति अब हाम्रा छोरीमा पनि बनाउनुपर्छ ।’

शिक्षाका माध्यमबाट महिलामा उद्यमशीलता, सामाजिक जागरण, आँखा जुधाएर बहस गर्न सक्ने बनाउन उनले मुस्लिम समुदायलाई आह्वान गरे । मुस्लिम जनसङ्ख्या थोरै भए पनि सबै शिक्षित बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए ।
 
‘विश्वमा यहुदी समुदाय थोरै भए पनि सबै डाक्टर, इञ्जिनीयरसहित राम्रो स्थानमा छन्, कति छौँ भन्ने होइन कहाँ छौँ भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार एउटै जाति, भाषाभाषी एवं धर्म समुदायका मानिसको नभएकाले सबैलाई समान व्यवहार गर्छ ।’ 

बारा र पर्साका हावाहुरीपीडितलाई वर्षात्अगावै घर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएकाले छिटो काम हुने आशा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरे । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्य मुलुकका मुस्लिम समुदायभन्दा नेपालका मुस्लिम तुलनात्मक रुपमा खुशी रहेको प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययनबाट देखिएको बताए । ‘गरीबी र शिक्षाका दृष्टिले अहिले पनि मुस्लिम समुदायपछि रहेकाले आयोगले यस्ता समस्या समाधानको उपाय ल्याउनुपर्छ, आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीसँग पनि बसेर छलफल गर्नुपर्छ', उनले भने् । 

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुस्लिम समुदायले अझै बालबालिकालाई शिक्षा दिन पछि परेकाले अन्य समुदायजस्तै अध्ययन अध्यापनमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘सबै सूचकमा दलितभन्दा पनि पछि मुस्लिम समुदाय छन्,’ उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारले मस्जिद र मदरसा शिक्षालाई मान्यता नदिँदा पनि यस्तो अवस्था आएको हो ।’

प्रदेश सरकारले छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम ल्याएर जन्मँदै लखपति बन्ने योजना अघि सारेको मुख्यमन्त्री राउतले सुनाए । प्रदेश सरकारले हरेक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिला आरक्षणको नीति लिएको उनले जानकारी दिए ।  

मुसलमानको पहिचानका लागि पनि बकर इदलगायत मुस्लिम समुदायको प्रमुख पर्वमा राष्ट्रिय बिदा दिने घोषणा सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने उनको माग थियो । 

घोडेजात्राको बिदा यथावत् राखी इद र बकर इदको काटिएकामा मुख्यमन्त्री राउतले असन्तुष्टि प्रकट गरे । आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले महिला र दलितले निजामती सेवा प्रवेशलगायतमा विशेष अधिकारसहित आरक्षण पाए पनि मुस्लिम समुदायले पाउन नसकेको गुनासो गरे । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले अन्य समुदायका तुलनामा मुस्लिमको जनसङ्ख्या वृद्धिदर बढी रहेकाले व्यवस्थापनमा अहिल्यै सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए । आयोगका सचिव शम्भुबहादुर खड्काले २०६८ को जनगणनाअनुसार ४ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख जनसङ्ख्या रहेको बताए ।