चार महिनाअघि कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद सम्हालेका अनिलकुमार उपाध्यायसँग सोही बैंकमा तीन दशक काम गरेको अनुभव छ । कृषक र कृषि क्षेत्रमा सहजै लगानी तथा पुँजी उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको कृषि विकास बैंकले अहिले वाणिज्य बैंकका रूपमा सबै क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गरिरहेको छ । तर, बैंकको आधार दर (बेसरेट) र खराब कर्जा (एनपिएल) भने तुलनात्मक रूपमा केही बढी देखिन्छ । आगामी पाँच वर्षका लागि कृषि विकास बैंक व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने उपाध्यायसँग बैंकको अहिलेको अवस्था, भावी योजना र समग्र बैंकिङ प्रणालीका विषयमा नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र कृष्ण रिजालले गरेको कुराकानी :

• यो तपाईंका लागि नयाँ होइन, तीन दशकको अनुभव छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको चार महिनासम्मको यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

मंसिरको २७ मा मैले नियुक्ति पाएको हो । त्यसअघि बैंक नेतृत्वविहीन भयो । त्यसको असर बैंकमा देखिएको छ । म आएलगत्तै यो कुरालाई व्यवस्थापन गरेँ, अड्किएका काम अघि बढाएँ, निर्णयहरू गराएँ । लेखापरीक्षण सम्पन्न गरें । साधारणसभा पनि गर्‍यौँ । लाभांश वितरण पनि भइसकेको छ । बजारको औसतको अनुपातमा राम्रो लाभांश दिन सफल भएका छौँ । साधारणसभा दुइटा थियो । सर्वसाधारण सेयर होल्डरको प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन पनि गर्नैपर्ने थियो । त्यसलाई पनि सबैसँग समन्वय गरेर साधारणसभा र निर्वाचन एकैपटक गर्न सफल भयौँ । असार मसान्तमै विशेष साधारणसभा गर्दा गाह्रो हुने भएकाले बैंकको हितलाई हेरेर दुवै काम एकैपटक गरियो । निर्वाचन पनि निर्विरोध हुन सक्यो । 

यही क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निरीक्षण पनि भयो । केही सुधारका पक्ष आएका छन् । हामीलाई आगामी दिनका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ । अहिले हामी प्रि–बजेटको चरण पार गरिसकेका छौँ । १७ वैशाखदेखि प्रदेश–प्रदेशमै गएर बजेट तयारी गर्नेछौँ र जेठभित्र बजेटको खाका तयार भइसक्नेछ । संघीय बजेट आइसेपछि हाम्रो बजेट बनाउनेछौँ । 

• केही समय यो बैंक प्रमुख कार्यकारीविहीन भयो । त्यसबाट व्यावसायिक योजना प्रभावित भयो कि भएन ? बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्य हासिलमा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन ? 

चालू आर्थिक वर्षका लागि हामीले जुन वार्षिक बजेट तथा व्यावसायिक योजना बनाएका थियौँ, त्यसमा सफल हुनेछौँ । तोकिएको निक्षेप, कर्जालगायतका लक्ष्य अहिल्यै पुग्न थालिसकेको छ । लक्ष्यको ९० प्रतिशतभन्दा माथि छौँ । अब लक्ष्यअनुसारको काम त थोरै मात्र बाँकी छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै थप प्रगति हासिल गर्नेछौँ । हामी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने, खराब कर्जा घटाउने र ग्यापलाई मिट गर्नेलगायतमा जोड दिइरहेका छौँ । यसमा समस्या हुनेछैन । खराब कर्जा पनि नियन्त्रणमा आइसकेको छ । केही बाँकी छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । अब कुन पोर्टफोलियोलाई टेकेर जाने भनेर पनि योजना बनाइरहेका छौँ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरू छन्, त्यसमध्येमा पनि अझ हामी कृषिमा अघि छौँ । अब कृषिबाहेकका अन्य क्षेत्रमा पनि अघि बढ्न योजनाबद्ध भएर लागिपरेका छौँ । 

• आफ्नो कार्यकालको दीर्घकालीन लक्ष्य तथा योजनाहरू कस्तो बनाउनुभएको छ ? 

मसँग कृषि विकास बैंकमा काम गरेको ३० वर्षको अनुभव छ । मैले पछिल्लो पाँचवर्षे व्यावसायिक योजना बनाएर गएको थिएँ, त्यो योजनाको अन्तिम वर्षमा छौँ । संयोग नै मान्नुपर्छ फेरि पाँचवर्षे व्यावसायिक योजना बनाउने वेला भएको छ । आफ्नै व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा योजना बनाउने अवसर पाएको छु । पहिलेभन्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेको छ । वाणिज्य बैंक नै २८ वटामा सीमित छन्, अझ त्यो घटाउने कुरा भइरहेको छ । बैंकको संख्या घटेको छ, बलियो भएका छन् । त्यसैले कहाँ फोकस गर्नुपर्छ ? के–केमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ? कोसँग प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ ? यो कुराको पनि विश्लेषण गरेर चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ । २८ बैंकबीचमा हाम्रो अवस्था पहिलाको भन्दा अहिले फरक भइसकेको छ । धेरै बैंकहरू मर्जरमा गएका छन् । उनीहरूको पुँजी, नेटवर्क तथा संरचना बढेको छ । हामीमध्ये केही मात्रै बैंक छन्, जो कसैसँग मर्जरमा गएका छैनौँ, एक्लै छौँ । त्यति हुँदा पनि हामी नराम्रो अवस्थामा छैनौँ । औसतमा ठूला १० बैंकभित्र हामी छौँ । केही सूचकमा प्रमुख ५ मा पनि पर्छौँ । अहिले हाम्रो प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि अवसर लिने हो । हाम्रो अवसर, अनुभव र सामथ्र्यको उपयोग गर्ने हो । हामीसँग २ सय ७२ वटा शाखा छन्, अझै केही खुल्ने क्रममा छन् । अहिलेसम्म २ सय ५४ वटा अनलाइन शाखा भइसकेका छन् । हामी सबै नागरिकलाई कसरी बैंकसँग जोड्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छौँ । रणनीतिक रूपमा अघि बढेका छौँ । हिजोका दिनमा बनाएका ग्राहकलाई सेवा दिन सक्यौँ, बजारीकरण गर्न र अनलाइनमा जोडेर आधुनिक सेवा दिन सक्यौँ भने पनि अन्त जानुपर्दैन । गाउँघरमा अहिले पनि पहिलो रोजाइको बैंक यो नै हो । 

अवसर आएमा हामी मर्जरमा जान तयार छौँ । मेरो कुर्सी जान्छ भनेर मर्जरलाई नकार्नुहुँदैन । तीनवटै सरकारी बैंक हुँदा पनि नराम्रो छैन, मर्जर हुन पनि समस्या छैन । तर, हामी आफ्नो क्षमता एक्लै पनि बढाउन सक्ने अवस्थामा छौँ, एक्लैले पुँजी आधार बढाउन सक्षम छौँ ।

सबैभन्दा पहिला कर्जा माग कृषि विकास बैंकमा हुने गर्छ । यहाँ केही नमिले मात्रै अन्त जाने हुन् । हिजो हामी कर्जालगायत केही ठाउँमा एक नम्बरमा थियौँ । बैंकहरू मर्जरमा गए, हामी पाचौँ, छैटौँमा पुग्यौँ । भोलि बैंकको संख्या अझ घट्दा हाम्रो पोजिसन तल–माथि हुन सक्छ । कृषि विकास बैंक पुँजीको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो बैंक हो । तर, प्रतिस्पर्धा गरेर हामीलाई वासलातको आकारमा एक नम्बरमा आउनु छैन । तर, हामी तल पनि हुँदैनौँ । हाम्रा अवसरलाई सदुपयोग गर्ने, संस्थागत सुशासन कायम राख्नेलगायत काम गर्नेछौँ । सबै नेपालीको मन छुने बैंक बन्न चाहन्छौँ । नाफामा, निक्षेपमा, कर्जामा एक नम्बर हुनेभन्दा पनि जनताको मन छुनेमा एक नम्बर हुने हाम्रो लक्ष्य हो । 

• यो बैंक स्थापनाको मुख्य उद्देश्य भनेको कृषक र कृषिक्षेत्रमा सहजै लगानी तथा पुँजी उपलब्ध गराउनु थियो । अझ अहिले त कृषिक्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था छ । आफ्नो उद्देश्य र बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार कृषिक्षेत्रमा बैंकको उपस्थिति कस्तो छ ?

कृषि विकास बैंकले कृषिलाई छाडेको छैन, छाड्दैन पनि । हिजो कृषिको मात्रै व्यवसाय गथ्र्यौ र पोर्टफोलियो बढी देखिन्थ्यो । अहिले हामी कृषि सँगसँगै अरू व्यवसाय पनि गरिरहेका छौँ । हामीले कृषिसँगै अरूलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ नत्र उद्योग, व्यापार, निर्माणलगायत अरू क्षेत्र छुट्छ । अम्दानीका अरू स्रोतलाई पनि सँगसँगै अघि लैजानुपर्छ । यहीकारण आफूलाई परिमार्जन गरेका हौँ । हामी आम्दानी छाड्ने, कृषि मात्रै समात्ने हो भने त्यो दीर्घकालीन हुनै सक्दैन । आजका दिनमा पनि हाम्रो करिब ३० प्रतिशत पोर्टफोलियो कृषिमै छ । १ खर्ब १२ अर्बभन्दा बढीको कर्जामा ३० प्रतिशत कृषि हुनु भनेको राम्रो हो । यो आर्थिक वर्षमा मात्र ४ अर्बभन्दा बढी व्यावसयिक कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ । सरकारले दिए पनि, नदिए पनि हामीले कृषि छाडेका छैनौँ, हाम्रो मुख्य क्षेत्र यही हो । तर, अरू क्षेत्रमा पनि जान खोजेको मात्रै हो । हामीले व्यावसायिक योजना बनाउँदा बजारको अवस्था वृद्धि र अवसरलाई हेरेर बनाउँछौँ । कृषिमा बलियो भएकै कारण हामीले अरू वाणिज्य बैंकसँग कृषि र अरू क्षेत्रको कर्जा साटासाट गरेका छौँ । 

हामीले पर्यटन, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा पनि लगानी बढाइरहेका छौँ । कन्सोर्टियम गरेर ९ जलविद्युत्मा लगानी गरिसकेका छौँ । अरू केही पाइपलाइनमा छन् । ट्रेजरी बिलबाट पनि राम्रो आम्दानी गरिरहेका छौँ । १ अर्बबराबरको आम्दानी ट्रेजरीबाटै गर्नेछ । अबको समय खाद्य र कृषिलाई जोड्नेछौँ । 

•  यो सरकारको ठूलो लगानी भएको संस्था हो । तर, तुलनात्मक रूपमा अन्य सरकारी बैंक र निजी बैंकको भन्दा यसको आधारदर (बेसरेट) बढी छ । कर्जाको ब्याजदर बढी छ । निक्षेपको ब्याजदर नै बढी भएकाले कि अन्य सञ्चालन लागत बढी भएर हो ?

हामी खुला बजारमा छौँ र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ । हाम्रो स्रोतहरू बजारमै आधारित छन् । यसर्थ, तरलताको अवस्था जस्तो हुन्छ, लागत पनि सोहीअनुसार बढी हुन्छ । हाम्रो ५० प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेप उच्च लागतका छन् । त्यसैले पनि हाम्रो आधारदर र ब्याजदर केही बढी भएको हुन सक्छ । विगतमा हाम्रो सञ्चालन खर्च पनि बढी थियो । संरचना पनि ठूलो, बढी शाखा र धेरै कर्मचारी थिए । अर्कोतर्फ यो बैंक क्षेत्रीय कार्यालयको अवधारणाबाट चलेको संस्था हो । अहिले १० वटा क्षेत्रीय कार्यालय छन्, ६ वटा तालिमकेन्द्र छन्, भौतिक संरचना आफ्नै विकास गरेका छौँ, त्यसमा मर्मत–सम्भारमा धेरै खर्च हुन्छ । त्यसैले लागत बढी भएको थियो । 

व्यवसाय बढाउन हामीले बजारमा चलेको रेटअनुसार निक्षेप उठाउनुपर्छ । उच्च लागतको निक्षेपलाई घटाउन सक्यौँ भने आधारदर घट्छ । सञ्चालन खर्चचाहिँ घटाउँदै लगेका छौँ । हिजोका दिनमा १२ प्रतिशत रहेको आधारदर अहिले १० को हाराहारीमा ल्याउने क्रममा छौँ । हरेक महिना घटिरहेको छ । आधारदर घटाउन कम लागतको निक्षेपलाई जोड दिइरहेका छौँ । तर, आमजनताबाट अर्बौँ रुपैयाँ उठाउनचाहिँ पक्कै गाह्रो छ । त्यसैले हामीले विभिन्न दातृ निकाय तथा विदेशी लगानीका संस्थासँग पनि साझेदार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । आगामी दिनमा बाहिरबाट पनि स्रोत परिचालन गर्नेछौँ । पाँचवर्षे व्यावसायिक योजनामा पनि आधारदर घटाउने रणनीति छ, बिस्तारै–बिस्तारै सुधार भइरहेको छ । अहिले कर्मचारीको भार छैन, दरबन्दीभन्दा करिब ५ कर्मचारी कम छन् । अहिले साह्रै थोरै कर्मचारीबाटै काम गरिरहेका छौँ । अब विनियमावली संशोधन गरेर कम कर्मचारीबाट धेरै र राम्रो काम गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढ्नेछौँ । 

•  तपाईंहरूले बढी लगानी गर्नुभएको कृषिक्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा लागत बढी छ । अनि तपाईंहरूकै आधारदर र ब्याजदर पनि बढी छ । कृषक तथा कृषिक्षेत्रलाई झन् धेरै समस्या भएको होला नि ? 

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र दुई किसिमबाट चलेको हुन्छ । हामी ती दुवै पद्धतिमा चलेका छौँ । एउटा बजारले मूल्य निर्धारण गर्ने हुन्छ । यो भनेको लागत र आधारदरअनुसार ब्याज निर्धारण हुने । अर्कोचाहिँ सरकारले अनुदान दिन्छ, विभिन्न किसिमका । हाम्रो गाउँसम्म शाखा छ, गाउँसम्म पुग्दा लागत बढ्छ । हालै हामीले जाजरकोटमा हेलिकोप्टरबाट लकरलगायतका सामग्री लगेका थियौँ । राष्ट्र बैंकले पनि गाउँ–गाउँमा जानुपर्छ भनेको छ । हामी नै हौँ, गाउँमा धेरै पुग्ने । तर, हामीले छुट्टै अनुदान त पाएका छैनौँ नि । सेवा त गर्नु छ । हामी नगएमा गाउँ छुट्छ भन्ने मान्यतामा छौँ । यहीकारण लगात बढी छ । हाम्रो जन्म नै कृषिबाट भएकाले कृषि र गाउँबाट छाड्दैनौँ । र, अर्को कुरा के भने गाउँ–गाउँमा १–२ प्रतिशतले खास ठूलो महत्व राख्दैन । किनभने, गाउँमा चर्को ब्याजमा कर्जा लिने–दिने भइरहेको हुन्छ । ब्याजदर महँगो भएकामा दुःखी छौँ । तर, गाउँमा पुगेर सेवा दिँदा राहत पाएका छन् । प्रतिस्पर्धाका लागि यो लागत उच्च हो । संसारभरि सरकारले सहयोग गर्ने, अनुदान दिने चलन छ । कृषिमा ठूलो अनुदान दिन्छ । नेपालमा माछा आउँछ, त्यसको ढुवानी खर्च सरकारले व्यहोरिदिन्छ । निर्यातमा ठूलो अनुदान दिन्छ । कृषि र कृषक लाभान्वित हुन्छन् । बजार प्रतिस्पर्धा र पहुँचमा सरकारले मद्दत गर्नुपर्छ । 

हाम्रो पनि यस्तै हुनुपर्छ । हाम्रो सोचचाहिँ अनुदानलाई फ्री भन्ने बुझ्छौँ, तर त्यसको भ्यालु चेन बुझ्दैनौँ । त्यसैले हामीले अनुदानका लागि प्रणालीको विकास गराउनुपर्छ । अहिले पनि सरकारले कृषि कर्जामा २ देखि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइरहेकै छ । अनुदान भनेको कार्यक्रमसँग जोडेर लैजाने हो । हामीले कार्यक्रम हेरेरै गरेका छौँ । प्रक्रियालाई पुर्‍याउन नसक्ने पनि धेरै छन् । जहाँजहाँ उत्पादनमुखी क्षेत्र छ, त्यहाँ दिएकै छौँ । तर, एयरपोर्टबाट ओर्लिनेबित्तिकै कर्जा दिने कुरा त हुँदैन नि । विनाधितो कर्जा पनि दिइरहेका छौँ । ब्याज अनुदान सरकारको भए पनि जनताको पैसा त्यसै बाँड्ने त कुरा भएन । दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा पनि सचेत छौँ । 

• आम बुझाइ के छ भने सरकारको स्वामित्व भएको बैंकमा प्रक्रिया झन्झटिलो छ र सेवाहरू आधुनिक छैनन् भन्ने छ नि ?

यो वित्तीय साक्षरताको कमीले हो । कृषकमा कुन बैंक रोज्ने, कुन परियोजनामा लगानी गर्ने ? कति लागत हुन्छ ? प्रतिफल कति आउँछ ? भन्नेलगायत व्यावसायिक ज्ञानको कमी छ । उनीहरू मसँग लालपुर्जा छ, मलाई ऋण देऊ भनेर मात्रै आउँछन् । त्यसरी आउँदा ऋण दिन गाह्रो हुन्छ । उनीहरू कागजात बुझाएदेखि कर्जा पाउँदासम्मको दिन गन्छन् । अनि कर्जा ढिला पाएँ भन्छन् । 

व्यावसायिक योजना बनाउन पनि हामी सहयोग गर्छौँ । तर, सबै होइन । विनाधितोको दिँदा पनि परियोजना र व्यावसायिक योजना चाहिन्छ । अब स्थानीय सरकारले यसको जिम्मा लिनुपर्छ । वित्तीय साक्षरता बढाउन स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्छ । हामीले मोबाइल एप बनाएका छौँ, नेट चाहिँदैन, अफलाइन छ, त्यो कृषकका लागि बनाएको हो । कृषिवस्तुको किनबेचको काम मोबाइलबाटै हेर्न, ट्रान्सफर गर्न सकियोस् भनेर एप बनाएका हौँ । २–३ लाख प्रयोगकर्ता भइसकेका छन् । झन्झटिलो भन्दा पनि विश्वासको कुरा हो । बिमा गर्नुपर्‍यो, त्यसका लागि कागजात चाहिन्छ । बैंकले व्यवसाय गर्दागर्दै वित्तीय साक्षरतामा मात्रै ध्यान दिन सक्दैन । स्थानीय सरकारले वित्तीय साक्षरताको अभियान चलाउन आवश्यक छ । कर्जा पाएनन् भनेर मात्रै हुँदैन । किन पाएनन् भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।

•  कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा (एनपिएल) अलि बढी छ नि ? 

एनपिएल बढ्ने कारण २–३ वटा कारण छन् । पुरानो बैंक हो, पुराना मान्छे यसमा संलग्न छन्, दिए पनि ठिकै, नदिए पनि ठिकै भन्ने खालको सोचाइ राख्छन्, कृषकलाई सबैलाई लिलाम गरेर हिँड्न पनि भएन । काँटछाँट गरिरहेका हुन्छौँ । २४–२५ प्रतिशतको एनपिएल अहिले ३ प्रतिशतभन्दा तल छ, यो राम्रो पनि हो नि । लाखौँलाख किसान आबद्ध भएको यो खराब कर्जा ३ प्रतिशतभन्दा तल हुनु राम्रै हो । 

•  कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गरी तीनैवटा सरकारी बैंक मर्ज गरेर ठूलो बनाउने भन्ने चर्चा सुनिन थालेको छ । यो कत्तिको सम्भव छ ?

सानो भएर काम गर्नु र ठूलो, बलियो भएर काम गर्नुमा धेरै फरक छ । हाम्रो पुँजीको सामथ्र्य साँच्चै कमजोर छ । पुँजीलाई ८ अर्ब बनाउँदा पनि पहाडै खस्छ कि जस्तो गरियो । तर, पुँजी त बढ्यो । सहकारी पनि मर्जरमा जान थालेका छन् । मर्जर हुनु भनेको पुँजी बढाउने हो, क्षमता बढाउने हो । अहिले पनि ठूलो काम गर्नुपरे विदेशी बैंककै भर पर्नुपर्छ । एउटा जलविद्युत्मा लगानी गर्न ७–८ वटा बैंक मिल्नुपर्ने अवस्था छ । यसर्थ, पुँजी बढ्नुपर्छ, संस्था ठूलो हुनुपर्छ । मर्जरमा जानुपर्छ । 

कृषि विकास बैंक पुँजीको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो बैंक हो । तर, प्रतिस्पर्धा गरेर हामीलाई आकारका वासलातको आकारमा एक नम्बरमा आउनुछैन । तर, हामी तल पनि हुँदैनौँ । हाम्रा अवसरलाई सदुपयोग गर्ने, संस्थागत सुशासन कायम राख्नेलगायत काम गर्नेछौँ । सबै नेपालीको मन छुने बैंक बन्न चाहन्छौँ । नाफामा, निक्षेपमा, कर्जामा एक नम्बर हुनेभन्दा पनि जनताको मन छुनेमा एक नम्बर हुने हाम्रो लक्ष्य हो । 

तर, सबैको पुँजी बढ्नुपर्छ भन्नेचाहिँ ठीक होइन । सबै ठूलो हुनुपर्छ भन्ने होइन । देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी ५–७ वटा बैंकलाई ठूलो बनाउनैपर्छ । तरलताको समस्या छ । काम गर्न गाह्रो छ । त्यसैले, यस्ता बैंकहरू मर्जरमा जान सक्छन् । सरकारी बैंक मर्जरको विषयमा सञ्चारमाध्यमबाट धेरै कुरा सुनिएको छ । हामीसँग छलफलचाहिँ भएको छैन । अवसर आएमा हामी मर्जरमा जान तयार छौँ । मेरो कुर्सी जान्छ भनेर मर्जरलाई नकार्नुहुँदैन । तीनवटै सरकारी बैंक हुँदा पनि नराम्रो छैन, मर्जर हुन पनि समस्या छैन । तर, हामी आफ्नो क्षमता एक्लै पनि बढाउन सक्ने अवस्थामा छौँ, एक्लैले पुँजी आधार बढाउन सक्षम छौँ । भोलिको अवसरलाई विश्लेषण गरेर अघि बढ्ने हो । हाम्रो पनि बोर्ड छ, सरकारको योजना, राष्ट्र बैंकको नीति छ, छलफल गरेर अघि बढौँला । 

• सरकारले विदेशी पुँजी र प्रविधि परिचालनको नीति लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि बैंकहरूलाई विदेशी पुँजी परिचालनका लागि खुला गरिदिएको छ । यसमा तपाईंहरूको योजना र तयारी के छ ? 

यो बैंकमा राम्रो अनुभव के छ भने हामीले विभिन्न दातृ निकायसँग नजिक भएर काम गरेका छौँ । एसियाली विकास बैंक, वल्र्ड बैंक, युनिसेफ, युएनडिपीलगायत धेरै संस्थासँग मिलेर काम गरेको अनुभव छ । अलिकति पृष्ठभूमिले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ । अहिले पनि थुप्रै संस्थासँग छलफल गरिरहेका छौँ । सरकारको पनि स्वामित्व भएकाले सरकारको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा सहकार्य गर्न दातृ निकायहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । अहिल्यै पैसा आइहालेको छैन, पहिलो चरणका छलफलहरू भइरहेका छन् । प्रयास भइरहेको छ । 

• बैंकमा रणनीति साझेदार ल्याउने प्रयास पनि भएका थिए । त्यसको च्याप्टर सकियो कि बाँकी छ ?

त्यो कुरा बन्द भइसकेको छ । सरकारले विदेशी साझेदार ल्याउन खोज्छ भने हामी तयार छौँ । यो सरकारले लिने निर्णय हो । ३० प्रतिशत सेयर जनतालाई दिएकै हो नि । त्यसैले यसमा सरकारले चाहे समस्या छैन । सरकारले नचाहे हामी अहिलेकै अवस्थामा बलियो हुँदै जान सक्षम छौँ । 

•  सरकार बजेट निर्माणमा जुटेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा केही सुझाब छन् ?

पुँजीगत खर्चको मोडालिटी परिवर्तन गरेर सुरुदेखि खर्च हुने गरी बनाउनुपर्छ । विकास खर्च हुन सके मात्र तरलता बढ्छ र त्यसले बजारलाई सहज बनाउँछ । तरलताको नियन्त्रण संस्थागत निक्षेपका कारण भएको हो । संस्थागत निक्षेप भनेको सरकारकै अंग हुन् । त्यसमा सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ । साधारण जनताले बचतमा साढे ६ प्रतिशत मात्रै ब्याज पाएका छन् । तर, संस्थागतले साढे ९ प्रतिशत पाउँछन् । त्यसैले संस्थागत निक्षेपको भार बढी हुँदा लागत पनि बढाएको छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । निश्चित बैंकलाई उसको क्षमता र विज्ञताअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।