संघीय संसदकाे चौथो अधिवेशनका लागि प्रतिनिधिसभामा २७ विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ । प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दुई विधेयक चौथो अधिवेशनका लागि दर्ता भएको छ । 

सोमबारदेखि शुरु हुने संसदकाे अधिवेशनका लागि औद्योगिक व्यवसाय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता भएको छ । दुवै विधेयक १० वैशाखमा दर्ता भएको शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालले बताए । दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका चार र तेस्रो अधिवेशनका २१ गरी २५ विधेयक पनि चौथो अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने उनले जानकारी दिए । दोस्रो अधिवेशनकै क्रममा दर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), बीमा, प्रशासकीय अदालत र राहदानी विधेयक पनि प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ । 

सभामा उत्पत्ति भई राष्ट्रियसभामा पठाइएकामा संशोधनसहित पारित भई सन्देशको जानकारी आएको विधेयक दुई रहेको ढकालले बताए । तेस्रो अधिवेशनका क्रममा बाँकी रहेका २१ विधेयकको प्रक्रिया पनि यस पटकअघि बढाइँदैछ । यसमध्ये चार विधेयक राष्ट्रियसभामा उत्पन्न भएका हुन् । 

चौथो अधिवेशनका २७ विधेयकमध्ये ११ विधेयक वितरण गरिएको, १० वटा सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन, तीन विधेयक सभाको पूर्ण बैठकका लागि प्रस्तुत भएको, राष्ट्रियसभामा पारित भई प्रतिनिधिसभामा सन्देशको जानकारी भएका दुई र सभामा उत्पन्न भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको विधेयक सङ्ख्या एक छ । 

राष्ट्रियसभामा आठ विधेयक

चौथो अधिवेशनमा राष्ट्रियसभामा आठ विधेयक प्रस्तुतिको तयारी छ । चार विधेयक राष्ट्रियसभामै उत्पन्न भएका हुन् । सभामै उत्पन्न भएका विधेयकमा विज्ञापन नियमन, ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन), नागरिक लगानी कोष र प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक छन् । 

यसैगरी राष्ट्रियसभामा तेस्रो अधिवेशन समापनका दिन गत १० चैतमा दर्ता भएको प्रमाण र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक रहेको राष्ट्रियसभाको विधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मनोजकुमार गिरीले जानकारी दिए । 

यसैगरी राष्ट्रियसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका दुई विधेयक छन् । खेलकूद विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई आएको राहदानी विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित सभामै विचाराधीन अवस्थामा रहेको गिरीले बताए । 

राहदानी विधेयक गत ११ असोजमा प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा आएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १११ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा गएको विधेयक दुई महिनामा पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दुई महिनामा पारित नगरे प्रतिनिधिसभाले टुङ्गो लगाउन सक्ने अधिकार छ । हालसम्म प्रतिनिधिसभाले यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।

३१ विधेयकलाई कानूनको सहमति

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ३१ विधेयकलाई सहमति दिई मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाएको जनाएको छ । सहमति दिइएका विधेयकमा मिडिया काउन्सिल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, महाअभियोगसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलगायत छन् । यस्तै १७ विधेयकलाई स्वीकृति दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले बताए । 

सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा गरी पठाएको विधेयकमा कानून मन्त्रालयले सहमति दिएपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषदले संसद्मा लैजान स्वीकृति दिएपछि विषयगत मन्त्रालयले नै संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्छ । संसदमा दर्ता भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकको सङ्ख्या ३० रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

संसदकाे गत हिउँदे अधिवेशनले १४ विधेयक पारित गरेको थियो । हिउँदे अधिवेशनमा संसदमा दर्ता भएका विधेयक पनि ३० नै थिए । वर्तमान सरकार गठन भएपछि ३७ ऐन जारी भएको छ । यसबीचमा आठ अध्यादेशसमेत जारी भए । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि १२७ ऐन बनिसकेका छन् । रासस