बजेटको कमजोरी
सरकारले बजेटमार्फत साउनदेखि लागू हुने गरी इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) लगाउने घोषणा ग¥यो । यो कार्य ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटलाई सर्भसुलभ बनाइ सबै जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न शुल्क घटाउँदै लैजाने ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ विपरीत छ । नीतिले प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड दस्तुर २०१८ सम्ममा घटाएर प्रतिव्यक्ति आम्दानीको पाँच प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य तय गरेको छ । पछिल्लोसमय सरकारमा भएका व्यक्तिले पनि यो कमजोरीलाई महसुस गरेका छन् । तर, बजेटमा परिसकेको विषय भन्दै सच्याउने प्रयत्न भने उनीहरूबाट भएको छैन ।

सेवाप्रदायक माथिको धोका
सरकारले इन्टरनेट सेवामा शून्यबाट एकैपटक १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागू ग-यो । त्यसपछि सेवाप्रदायकले पनि साउनदेखि इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी गरेका थिए । त्यसका लागि सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित भइसकेको थियो । तर, त्यो विषय सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा निकै चर्चाको विषय बन्यो । दूरसञ्चार सेवा शुल्कबारे चर्को आलोचना हुन थालेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले शुल्क फिर्ता नभए पनि इन्टरनेटमा भने नबढ्ने घोषणा गरे । 

‘इन्टरनेटमा ठूलो नाफा छ, त्यसैले वृद्धि भएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क सेवाप्रदायकले नै व्यहोर्नुपर्छ’ भन्नेसम्मका कुरा उठे । वास्तवमा सेवाप्रदायकको नाफा ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै छ । तार तथा अप्टिकल फाइबर काटिएको काटियै हुन्छन् । सेवाप्रदायकले सित्तैमा फेर्नुपर्छ । हामीले मन्त्रीलाई वास्तविकता बुझिदिन अनुरोध पनि ग-यौ । ब्यालेन्स सिट हेर्नुस् भन्यौँ । त्यससँगै समझदारी पनि बनेको हो ।

मन्त्रालयले इन्टरनेटको शुल्क समायोजनका लागि सेवाप्रदायकको समेत प्रतिनिधित्व रहेको समिति बनाएको थियो । समितिले उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने गरी सहमति जुटाएको थियो । त्यसमा इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि नहुने गरी मूल्य समायोजन गर्ने र तत्काल उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मूल्यमा कुनै वृद्धि नगर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले इन्टरनेट सेवा शीर्षकमा मात्रै दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने र बाँकी शीर्षकमा त्यस्तो शुल्क नलगाउने सहमति भएको थियो । 

बजेटमा आइसकेको सेवा शुल्क फिर्ता गर्नेभन्दा पनि ‘अर्कोपटक सोचौँला’ भनेर सरकारी पक्षले टारे । समझदारीअनुसार सेवाप्रदायकको सहजीकरणका लागि दूरसञ्चार नियमावली संसोधन गर्ने र बजेटले गरेको दूरसञ्चार शुल्कको व्यवस्था मर्मत तथा सम्भार शीर्षकको आम्दानीमा नलाग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । 

एउटा आर्थिक विधेयकमा रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क इन्टरनेट सेवाप्रदायकको मर्मत सम्भार शीर्षकमा नलाग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने थियो । यसमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले पनि सहमति जनाइसकेका थिए । अर्को दूरसञ्चार नियमावली संसोधन गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणको बोर्डले पास गरेर अगाडि बढाएको थियो । त्यसलाई सञ्चार मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । तर, कानुनी स्पष्टता र संशोधनका लागि अगाडि बढाइएको भनिएका दुवै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर रोकिएका छन् । किन रोकियो त्यो पनि स्पष्ट छैन ।  

सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले जनाएको प्रतिबद्धताको विषय आर्थिक वर्ष समाप्त हुने वेलासम्म पूरा हुन सकेको छैन । यसबाट सेवाप्रदायकलाई गम्भीर धोका भएको छ ।

भ्वाइस सेवाको आम्दानी इन्टरनेट सेवाले गरिरहेको कुतर्क गरेर भर्खर फस्टाउने क्रममा रहेको ब्रोडब्यान्ड सेवालाई समस्यामा पारिएको छ । यो सेवा जति विस्तार भयो त्यति मुलुकमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । विकास तथा आर्थिक गतिविधि तीव्र बन्दै जान्छन् ।

सेवा शुल्कको खेल
वास्तवमा नेपाली ठूला दूरसञ्चार कम्पनी मुलुकमै सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कम्पनीमा पर्छन् । दुई कम्पनीको एकाधिकार रहेको नेपाली दूरसञ्चार बजारमा उनीहरूको वार्षिक नाफा ५८ देखि ६० प्रतिशतसम्म छ । दूरसञ्चार कम्पनीको नाफा स्वाभाविक रूपमा सरकारको राजस्वको स्रोत पनि हो । पछिल्लोसमय इन्टरनेटको विस्तार र बढ्दो ओटिटी (भाइबर, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इमोलगायत म्यासेजिङ सेवा) का कारण दूरसञ्चार कम्पनीको टेलिफोनबाट हुने आम्दानी घट्दै गएको थियो । भ्वाइसको आम्दानी इन्टरनेट तथा डाटाका कारण घट्न पुगेको भन्दै राजस्वमा कमी आउन नदिन इन्टरनेटमा कर लगाउने कुरा उठाएका थिए । वास्तवमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको भ्वाइस सेवाको इन्टरनेट सेवाप्रदायकले हत्याएका होइनन् । प्रविधिको विकासका कारण स्वाभाविक रूपमा भ्वाइस तथा टेलिफोनको आम्दानी घटेको हो । 

भ्वाइस सेवाको आम्दानी इन्टरनेट सेवाले गरिरहेको कुतर्क गरेर भर्खर फस्टाउने क्रममा रहेको ब्रोडब्यान्ड सेवालाई समस्यामा पारिएको छ । यो सेवा जति विस्तार भयो त्यति मुलुकमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । विकास तथा आर्थिक गतिविधि तीव्र बन्दै जान्छन् । इन्टरनेटलाई नाफा र राजस्वको स्रोतको रूपमा मात्रै हेर्नु उचित होइन । बरु इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्नेतर्फ सरकारको नीति केन्द्रित हुनुपर्ने हो । अहिले रोयल्टी, आरटिडिएफ, टिएससी, भ्याट गरी इन्टरनेटमा ३५ प्रतिशत राजस्व सरकारले उठाउँदै आएको छ । यति धेरै राजस्व सरकारले असुल्ने, तर इन्टरनेट सेवाप्रदायकका कारण सेवा महँगो भयो भन्ने प्रचार गर्ने प्रवृत्ति छ । बरु सरकारले कर रकम घटाउन आवश्यक छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पूर्वाधारको अभावमा विद्युत् प्राधिकरणको हाइटेन्सन लाइनमा रहेको ओपिजी डब्लू (अप्टिकल फाइबर) र विद्युतीय पोल प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर, भाडा यति महँगो छ कि एउटै पोलको ६ महिनाको भाडाले नयाँ पोल गाड्न पुग्छ ।

मनपरी ओपिजी डब्लू र पोलभाडा
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पूर्वाधारको अभावमा विद्युत् प्राधिकरणको हाइटेन्सन लाइनमा रहेको ओपिजी डब्लु अप्टिकल फाइबर) र विद्युतीय पोल प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले ओपिजी डब्लुको भाडा एकैपटक प्रतिकोर प्रतिकिलोमिटर १५ हजार बाट चार गुणा बढाएको छ । सँगसँगै पोलको भाडा पाँच सयदेखि २१ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । भाडा यति महंगो छ कि एउटै पोलको ६ महिनाको भाडााले नयाँ पोल गाड्न सकिन्छ । प्राधिकरणको यस किसिमको कार्यले इन्टरनेट सेवाको विस्तार थप जटिल बनेको छ । यसको असर सोझै जनतालाई पर्ने हो । व्यवहारिक रूपमा न्यायोचित नभएका यस किसिमका कार्यमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । सेवाप्रदायकको तर्फबाट यसतर्फ सञ्चार र ऊर्जा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत भइसकेको छ ।

समाधानको उपाय
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार मर्मत सम्भार शीर्षकमा बिलिङ गर्न सेवाप्रदायकलाई पत्र थमाएको छ । सेवाप्रदायकले पनि त्यसैअनुसार बिलिङ गर्दै आइरहेका छन् । तर, त्यसका लागि आवश्यक कानुनी स्पष्टता र संशोधन नहुँदा सेवाप्रदायकमाथि बेरुजुको जोखिम बढेको छ । यसरी जनतालाई लगाएको कर सेवाप्रदायकले नै व्यहोनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । बेरुजु आएको अवस्थामा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले व्यहोर्न सक्दैनन् । यो सेवाप्रदायकको क्षमताले धान्नै नसकेर बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले मोबाइल इन्टरनेटमा १ साउनदेखि नै ग्राहकबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाउँदै आएका छन् । तर, फिक्सलाइन इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई भने त्यस्तो सेवा शुल्क लिनसमेत दिइएको छैन । मोबाइल इन्टरनेट र फिक्स्डलाइन इन्टरनेटमा सरकारबाटै विभेदको व्यवहार भएको छ । 

शून्यबाट एकैपटक इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने तर सेवाप्रदायकलाई ग्राहकबाट लिन नदिने कार्यले सिंगो इन्टरनेट बजारलाई नै अन्यौलपूर्ण बनाएको छ । यसबाट सेवाप्रदायक नराम्रोसँग पिरोलिएका छन् । यसलाई सुल्झाउनुको विकल्प छैन । यतिखेर सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको छ । अबको बजेटमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटले निम्त्याएको यस किसिमको अव्यवहारिक र अन्योलपूर्ण अवस्थाको समाधानका लागि १३ प्रतिशतको दूरसञ्चार सेवाशुल्क पूर्णरूपमा हटाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । इन्टरनेटमा लगाइएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क हटाउँदैमा सरकारलाई ठूलै समस्या पर्ने पनि होइन । जनताले नरुचाएको यो दूरसञ्चार सेवा शुल्कको नाममा भएको गल्ती सच्याउने सरकारका लागि उपयुक्त मौका पनि हो । 

विनय बोहरा इन्टरनेट सेवाप्रदायक नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन्