प्रदेश ५ सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून

प्रदेश ५ सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा अख्तियारी गएको बजेटमध्ये पाँच महिनामा पुँजीगततर्फ जम्मा ४ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेशका विकासे मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च शून्य छ । 

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीका अनुसार अख्तियारी गएको बजेटमध्ये दुई मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च एक रुपैयाँँ पनि गरेका छैनन् । प्रदेश पाँच सरकारले २८ अर्ब ९ करोडको बजेट ल्याएकामा अख्तियारी आएको बजेटमा जम्मा १३ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ  । मंसिर मसान्तसम्म सात अर्ब तीन करोड ९९ लाख ७३ हजार चार सय १३ रुपैयाँँको बजेट खर्चको अख्तियारी गएकामा ९५ करोड २५ लाख ६१ हजार तीन सय ६२ रुपैयाँँ खर्च भएको छ । 

प्रदेश व्यवस्थापिकाले चालूतर्फको १६ करोड ४४ लाख बजेटमा चार करोड ५६ लाख ८५ हजार नौ सय सय १२ रुपैयाँँ खर्च गरेको छ । तर, पुँजीगततर्फ ५ करोड बजेटमा जम्मा १३ लाख २७ हजार ७१ रुपैयाँँ मात्रै खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालूतर्फ २१ करोड ४५ लाख १२ हजार बजेटमा दुई करोड ३६ लाख २५ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ १५ करोड ५८ लाखमा २६ लाख ६९ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । 

मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले चालूतर्फ एक करोड चार लाख ९२ हजार चार सय १० मा १६ लाख ४१ हजार दुई सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगतमा एक करोड बजेटमा ७१ लाख ९६ हजार आठ सय २४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक अर्ब ५८ करोड पाँच लाख ८० हजार चालूतर्फको बजेटमा ३७ करोड ५९ लाख ९५ हजार ११ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ पाँच करोड १० लाख मा ५७ लाख २० हजार नौ सय ५५ खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २१ करोड ९७ लाख ३४ हजार चालू बजेटमा एक करोड चार लाख ५५ हजार चार सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ चार करोड ७५ लाख २५ हजार रुपैयाँमध्ये दुई करोड ३८ लाख आठ हजार नौ सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालूतर्फ एक अर्ब ११ करोड ६५ लाख ९८ हजार मा १६ करोड एक लाख ७० हजार दुई सय ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ४३ करोड ९१ लाख ८५ हजारमा जम्मा ३० लाख ६१ हजार ५९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालूतर्फ ३१ करोड ८० लाख ५१ हजार तीन रुपैयाँमा चार करोड २८ लाख ५० हजार ९ सय ४३ खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ आठ करोड ४५ लाख ६२ हजार बजेटमध्ये दुई करोड ९३ लाख २५ हजार एक सय ४८ खर्च गरेको छ । 

अब पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्छ : प्रवक्ता
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले बजेट कार्यान्वयन ढिला भएको र अब कार्यान्वयनले गति लिने बताए । कार्यालय खुल्ने र ती कार्यालयमा अख्तियारी दिने काम तीव्र पारेको उनको भनाइ छ । अब टेन्डर प्रक्रियासँगै बजेट कार्यान्वयन बढी हुने मन्त्री चौधरीले बताए ।

भौतिक र सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च शून्य 
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ ३९ करोड आठ लाख ८५ हजार मा ९ करोड ३३ लाख ९६ हजार ७ सय ३३ खर्च गरेको छ । यसै मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ५१ करोड ९७ लाख २९ हजार बजेट विनियोजन भएकामा खर्च शून्य छ । 
सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब २७ करोड ४३ लाख ५० हजार चालू बजेटमा १२ करोड २६ लाख ३० हजार ६ सय १५ खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ ३९ करोड २६ लाख बजेट अख्तियारी गएकामा खर्च शून्य छ । 

सात जिल्लाले पुँजीगत खर्च गर्न सकेनन्
प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लाहरूमा स्थापना भएका कार्यालयले पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशका १२ मध्ये सात जिल्लामा मंसिर मसान्तसम्मको पुँजीगत बजेट खर्च शून्य छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीका अनुसार नवलपरासी, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, रुकुम –पूर्व), रोल्पा र दाङमा पुँजीगततर्फको खर्च शून्य छ ।