राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि बजेट माग्ने गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि ४ करोडसम्म बजेट माग्ने काम संघीयता विरोधी भएको उनले बताए । बिहीबार संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले स्थानीय तह र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि हुँदाहुँदै सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि बजेट माग्न नमिल्ने स्पष्ट पारे ।
वडा र गाउँ तहलाई समृद्ध बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरे सांसदहरुका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि बजेट विनियोजन गरिरहन नपर्ने उनको भनाई थियो । सांसदहरुले आफू खुसी खर्च गर्न बजेट मागे त्यसले संघीयतालाई कमजोर बनाउने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए ।
उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आर्थिक अधिकारसहितको कानुन निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई सचेत गराउन पनि संसदीय समितिहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।