श्रम मन्त्रालयको सकारात्मक निर्देशन

६ वैशाखको नयाँ पत्रिकामा ‘मजदुरलाई बढेको पारिश्रमिक दिन श्रम कार्यालयको निर्देशन’ शीर्षकको समाचार पढ्दा सम्पूर्ण सेक्युरिटी मजदुरलाई खुसी लाग्यो । परापूर्वकालदेखि नै सामन्ती शासक वर्गले गरिब निमुखा मजदुरमाथि अन्याय र अत्याचार गर्दै आएका थिए । हाल गरिब मजदुर वर्गको मुक्तिका नाममा बनेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि सेक्युरिटी मजदुरमाथि किन अन्याय भइरहेको छ ?

सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत सेक्युरिटी मजदुरलाई सरकारले तोकेअनुसार पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिएको छ । प्रतिष्ठानमा सुरक्षा ठेक्का पाएको केटिएम प्रालिले त्यहाँ कार्यरत एक सय ३९ जना मजदुरलाई श्रम ऐनबमोजिम पारिश्रमिक नदिएको भन्दै उजुरी गरेपछि श्रम कार्यालयले यस्तो निर्देशन दिएको सुन्दा हामीजस्ता सेक्युरिटी मजदुरलाई खुसी लाग्नु स्वाभाविकै हो । 

मजदुरको हकहितको नारा लगाएर सत्तामा पुगेको दुईतिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले देशभरका समस्त मजदुरको गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्ला त ? नीति, नियम बनाउने, तर कार्यान्वयन गर्न डराउने सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको जनमुखी सरकार हुनै सक्दैन । संसारका विभिन्न देशमा मजदुर हकहितमा बनेका ऐन, कानुन राम्रा पनि छन् र तिनको कार्यान्वयन पनि हुन्छ । तर, हाम्रो देशमा भने भएका कानुन कहिले कार्यान्वयन हुन्छन् र मजदुरले आफ्नो अधिकार पाउँछन्, यसबारे कसैले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले, वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले यथाशीघ्र मजदुरको पक्षमा भएका नीति, नियम र कानुन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाओस् । 

 कोल्हवी— २, निकास, बारा
हाल : काठमाडौं