१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असार २८ बिहीबार
  • Friday, 27 September, 2024
पवन तिमिल्सिना काठमाडाैं
२o८o असार २८ बिहीबार o६:३३:oo
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बैंकहरूलाई महँगो निक्षेपको बोझ

तरलतामा चाप हुँदा महँगो ब्याजमा तानिएको निक्षेपको म्याद नसकिएसम्म लागत घटाउन चुनौती

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o असार २८ बिहीबार o६:३३:oo

केही समयअघिसम्म तरलतामा चाप परेसँगै आकर्षक ब्याजदर दिएर तानिएको निक्षेप अहिले बैंकहरूलाई बोझ बन्न थालेको छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी सहज भए पनि महँगो ब्याजमा लिइएको मुद्दती निक्षेपको म्याद सकिएको छैन । त्यस्तो, निक्षेपको म्याद नटुंगिएसम्म अपेक्षित रूपमा ब्याजदर घटाउन नसकिएको र नयाँ कर्जा विस्तारमा समेत केन्द्रित हुन नसकेको बैंकरहरूको भनाइ छ ।

पुरानो मुद्दती निक्षेपको अवधि पूरा भएर अहिलेको ब्याजदरमा नवीकरण नहुँदासम्म पहिलेकै ब्याजदर कायम हुने भएकाले निक्षेपको ब्याजदर घटे पनि बैंकहरूको निक्षेपको औसत लागत नघटेको हो । जसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर पनि सोचेअनुरूप घट्न सकेको छैन । मुद्दतीमा महँगो निक्षेपको अनुपात बढी रहेकाले अपेक्षित रूपमा ब्याजदर घटाउन नसकिएको बैंकरहरूको भनाइ छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अहिले चार खर्ब कर्जा लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, उनीहरूले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरूले अपेक्षित रूपमा ब्याजदर घटाउन सकेका छैनन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संकलित निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५९.५४ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंकहरूमा यो अनुपात ५८.२० प्रतिशत छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५४ खर्ब ९५ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् । जसअनुसार मुद्दती मात्रै ३२ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ छ । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा ४८ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको थियो । जसअनुसार मुद्दतीको अंश २८ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले कुल मुद्दती निक्षेपमा करिब ९० प्रतिशत हिस्सा महँगो ब्याजदरको रहेको छ । महँगो ब्याजदर रहेको मुद्दतीको म्याद सकिन समय लाग्ने भएकाले बजारमा अपेक्षित रूपमा ब्याजदर घटाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

विगतमा लगानीयोग्य पुँजीको चाप परेको समयमा निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा विशेष योजना ल्याएका थिए । गत वर्ष अधिकांश बैंकले पाँचदेखि १० वर्ष अवधिको मुद्दती निक्षेपमा दोब्बरदेखि १० गुणासम्म पु¥याउने योजना ल्याएका थिए । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत रेमिट्यान्स आकर्षित गर्न रेमिट्यान्स मात्रै बचत गर्ने खातामा १ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याजदर दिने सुविधा ल्याएको थियो । 

निक्षेपमा ब्याजदर बढाउने होडबाजी चलिरहँदा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने अवस्था बन्यो । जसकारण अहिले महँगो ब्याज तिरेर आकर्षित पारिएको मुद्दती निक्षेप बैंकहरूका लागि भार बनिरहेको छ । गत वर्ष पुससम्ममा एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम १२.१३३, संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा १०.१३३ र साधारण बचतमा ७.१३३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका थिए ।

 ०७८ वैशाखमा तीनदेखि ६ महिना अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ६.७९ प्रतिशत र ६ देखि १२ महिनाको ७.२९ प्रतिशत थियो । हाल यी दुवै अवधिका निक्षेपको ब्याजदर करिब ११ प्रतिशत छ । गत वैशाखमा बचतको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । हाल वाणिज्य बैंकहरूले साधारण निक्षेपमा ५.४ देखि ७.४ प्रतिशतसम्म र मुद्दतीमा ७.९९ देखि ९.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन् ।

महँगा निक्षेपकोअवधि बिस्तारै सकिन्छ
सुदेश खालिङ, एभरेष्ट बैंक

विगतमा बैंकहरूले निक्षेप आकर्षित गर्न मुद्दती १२–१३ प्रतिशतसम्ममा ब्याज दिनुपर्‍यो । रेमिट्यान्स खातामा त १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइएको थियो । त्यस्तै, ५–१० वर्षमा दोब्बर हुने भन्दै मुद्दती जम्मा गरिएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा बचत निक्षेपजति जम्मै मुद्दतीमा आकर्षित भए । अहिले कुल निक्षेपमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मुद्दतीको छ । उच्च लागतका मुद्दती निक्षेपको म्याद नसकिएसम्म घटेको ब्याजदरको असर बजारमा देखिने स्थिति छैन । महँगा निक्षेपको म्याद नसकिएसम्म बैंकहरूको खर्च बढ्ने हुँदा ब्याजदर सोचेजति घट्ने स्थिति रहँदैन । तर, बिस्तारै यस्तो निक्षेप घट्दै जान्छ । 

 ब्याजदरमा गरिँदै आएको भद्र सहमति हट्ने, साउनमा निक्षेपको ब्याजदर सस्तिँदै
 नेपाल बैंकर्स संघले साउनबाट ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएको भद्र सहमति हटाउने भएका छन् । विगतमा तरलतामा चाप पर्दै गएपछि बैंकहरूमा ब्याजदर वृद्धि गर्ने प्रतिस्पर्धा बढेको कारण राष्ट्र बैंकको आग्रहमा बैंकर्सले भद्र सहमतिका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्दै आइरहेका थिए । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता हुन थालेपछि साउनबाट ब्याजदरसमेत घटाउन लागिएको  एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले जानकारी दिए 

केही महिनायता शोधनान्तर स्थिति बचतमा गइरहेको र रेमिट्यान्ससमेत उल्लेख्य वृद्धि हुन थालेपछि निक्षेप संकलन बढ्दै गइरहेको छ । यद्यपि, बैंकहरूको कर्जा लगानी भने स्थिर नै देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ५७ खर्ब १३ अर्ब पुगेको छ । जसमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ५० खर्ब ४६ अर्ब छ । असारमा तुलनात्मक रूपमा सरकारी खर्च बढ्दा निक्षेपमा समेत वृद्धि भइरहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा चार खर्बभन्दा धेरै कर्जा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएपछि बैंकहरूले साउनमा निक्षेपको ब्याजदर घटाउने तयारी गरेका हुन् । 

संघले बिहीबार बिहान बैठक आह्वान गरेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । १ साउनदेखि लागू हुने निक्षेपको ब्याजदरलगायतका विषयमा छलफल गर्न बैंकर्स संघको बैठक बस्न लागेको हो । ब्याजदर घटाउने विषयमा मोटामोटी सहमति भए पनि भद्र सहमति हटाउने सम्बन्धमा ठोस निर्णय लिन लागिएको उनको भनाइ छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्दै आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अन्तरबैंक ब्याजदर १.१० प्रतिशतसम्म आइपुगेको छ । कुनै समय ८ प्रतिशत नाघेको ब्याजदर तरलता अधिक भएपछि घट्दै गइरहेको छ । जसकारण राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो जारी गरिरहेको छ । 

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिएको उच्च ब्याजदरको औसत निकाले त्यसको १० प्रतिशतले मात्रै निक्षेपको ब्याजदर घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले सबै वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएकाले १ साउनदेखि लागू हुने ब्याजदरमा बैंकरले ९.९९ को १० प्रतिशतले मात्रै ब्याजदर घटाउन सकनेछन् । 

त्यसैले साउनमा निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ८.९९ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने देखिएको छ । असारका लागि वाणिज्य बैंकहरूले साधारण निक्षेपमा ५.४ देखि ७.४ प्रतिशतसम्म र मुद्दतीमा ७.९९ देखि ९.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर 
दिइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को मौद्रिक नीति तर्जुमाको तयारी गरिरहेको छ । जेठ मसान्तको तथ्यांकमा मुद्रास्फीति चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लक्षित सीमाभित्र आएको र शोधनान्तर बचत उल्लेख्य रूपमा बढ्नुको साथै विदेशी विनियम सञ्चिति पनि सहज अवस्थामा पुगेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ८२.०३ प्रतिशत छ । बैंकहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।