समाचार

जलेश्वर भन्सारबाट दैनिक ७० लाखको खाद्यान्न आयात

कृषिप्रधान मुलुक नेपालको एउटा भन्सार कार्यालयबाट मात्रै दैनिक ७० लाख रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात हुन्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, तथ्यांकले त्यही देखाउँछ । महोत्तरीको जलेश्वर भन्सार कार्यालयको चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तको तथ्यांकअनुसार सो नाकाबाट १ अर्ब ४१ लाख ७५ हजार २३ रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न र ८८ करोड १२ लाख ५८ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँबराबरका तरकारी र फलफूल भित्रिएका छन् । 

सो मूल्यबराबरको खाद्यान्न र तरकारी तथा फलफूल आयात हुँदा भन्सार राजस्वबापत खाद्यान्नबाट ७ करोड २० लाख ७ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ र तरकारी तथा फलफूलबाट ८ करोड ९३ लाख ४४ हजार २ सय ८ रुपैयाँ गरेर कुल १६ करोड १३ लाख ५१ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ संकलन भएको जलेश्वर भन्सार कार्यालय प्रमुख केशव भण्डारीले जानकारी दिए । यो चालू आर्थिक वर्षमा जलेश्वर भन्सार कार्यालयले संकलन गरेको कुल राजस्वको करिब १० प्रतिशत रहेको पनि उनले बताए । 

प्रारम्भिक वातावरणीय...
अधिकृतस्तरको कर्मचारी, जिससको इन्जिनियर वा समन्वय समितिले तोकेको इन्जिनियर र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यका रूपमा रहनेछन् । जिल्ला समन्वय अधिकारीले तोकेको अधिकृत सदस्यसचिव रहेर प्रतिवेदनमा काम गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खननसम्बन्धी काम गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रस्तावक सम्बन्धित स्थानीय तह रहनेछन् । समितिले कानुनबमोजिम अध्ययन भए नभएको एकिन गरी संकलन, उत्खनन वा दोहन गर्ने कच्चा पदार्थको स्थान, क्षेत्रफल परिणाम, समयावधि र स्रोतको विवरण उल्लेख भए नभएको एकिन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन गर्दा प्रयोग गर्ने विधि र सो विधिमा प्रयोग हुने मेसिन, औजार उपकरण र यन्त्रबारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने सर्त छ । 

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्दा परामर्शदाताको विज्ञ समूह गठन गरी त्यसमा जियोलोजिस्ट र वातावरणविद् कम्तीमा एक–एकजना राखेको हुनुपर्ने सर्तसमेत मन्त्रालयले तोकिदिएको छ । यसबाहेक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत नकारात्मक असर न्यूनीकरणका लागि अपनाइएका उपायको विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेटको जोहो पनि भएको हुनुपर्नेछ । वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गराउँदा लाग्ने प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहबाट बेहोर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

यसो भन्छन् प्रदेशका कृषिमन्त्री
प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साहले तीन महिनामै प्रदेश २ मा करिब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न तथा तरकारी आयात भएको बताए । तर, आगामी पाँच वर्षमा प्रदेश २ लाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उनको दाबी छ । ‘आगामी पाँच वर्षभित्र वर्तमान उत्पादनको तेब्बर उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना ल्याएको छ ।’

सिँचाइका लागि डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेल वितरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै उनले प्रदेशको २७ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको बताए । सिँचाइ अभावमा उत्पादन कम भएको भन्दै उनले जीर्ण सिँचाइ आयोजनाहरूको मर्मत, निर्माण तथा बाह्रै महिना पानी बग्ने नदीहरू पहिचान गरेर तटबन्ध निर्माण गरी सिँचाइ व्यवस्था मिलाइने बताए । प्रदेश २ का ७८ प्रतिशत जनता कृषिमै निर्भर रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारको मुख्य लक्ष्य नै कृषिमा समृद्धि ल्याउने रहेको बताए ।