१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
२०७६ बैशाख ८ आइतबार १०:०६:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अन्योलमा

बन्दरगाह निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ पक्ष सम्पर्कमा आएन

Read Time : > 1 मिनेट
२०७६ बैशाख ८ आइतबार १०:०६:००

रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका– २ टिमुरेमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अन्योलमा परेको छ । चीन सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको सुक्खा बन्दगाह निर्माण गर्न चिनियाँ पक्ष नआउँदा बन्दरगाह निर्माण अन्योलमा परेको हो ।

‘बन्दरगाह निर्माणका लागि चिनियाँ पक्ष मार्चमा आउने जानकारी आएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि आएको छैन,’ रसुवा भन्सारका भन्सार प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले भने, ‘त्यसैले बन्दरगाह निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने अन्योल बढ्दै गएको छ ।’ उनले अप्रिलको आधा भइसक्दा पनि चिनियाँ पक्षबाट केही जानकारी नआएको बताए ।

सुक्खा बन्दरगाह निर्माणबारे केही पनि जानकारी नआएपछि चिनियाँ भन्सारसँग बैठकको तयारी गरिरहेको पनि भन्सार प्रमुख खड्काले बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म केही पनि जानकारी आएको छैन, त्यसैले डिटेल जानकारी लिन चिनियाँ भन्सारसँग बैठक बस्ने तयारी गरेका छौँ ।’

पछिल्लो समय नेपाल–चीनबीच प्रमुख व्यापारिक नाका नै रसुवागढी हो । चीनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । त्यसैले रसुवागढीलाई त्रिदेशीय मार्गका रूपमा समेत हेरिएको छ । रसुवागढीबाट स्याफ्रु, मैलुङ, त्रिशूली, गल्छी हुँदै भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो रुटको समेत विकास गरिने बताइएको छ । 

मुआब्जा वितरण अझै बाँकी
बन्दरगाह निर्माणका लागि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पाँच हेक्टर, स्थानीय बासिन्दाको ५८ रोपनी र विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेको १ सय ९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ । तर, अझै पनि पाँचवटा घरटहराका धनी र तीनजना जग्गाधनीलाई रकम अभावका कारण मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवर्षि सापकोटाले बताए ।

सहायक प्रजिअ सापकोटाका अनुसार उनीहरूलाई मुआब्जा दिन ३० लाख ९२ हजार ३ सय ९२ रुपैयाँ रकम अभाव भएको छ । मुआब्जाका लागि इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । तर, इन्टरमोडल यातायात समितिमा पटक–पटक पत्राचार गरे पनि अपुग रकम नपठाएको उनको भनाइ छ । सुक्खा बन्दगाह निर्माणको चर्चा ०६९ देखि नै भएको हो । १८ मंसिर ०७२ मा बन्दगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकार र चिनियाँ पक्षबीच हस्ताक्षर भएसँगै ३१ वैशाख ०७३ बाट मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु भयो । मुआब्जाका लागि ४८ करोड ४९ लाख ४ हजार २ सय ७० रुपैयाँ रकम आएको थियो । त्यसमध्ये ४८ करोड ४८ लाख ३६ हजार ८ सय ७८ रुपैयाँ २० पैसा वितरण भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ ।

सेनाको पोस्ट सार्न स्थान हेरिँदै
सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने स्थानमा नेपाली सेनाको पोस्ट रहेको छ । सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिँदा सेनाको पोस्ट सार्नुपर्ने हुन्छ । पोस्ट अयन्त्र सार्न अर्थ मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था पनि गरिसकेको छ । पोस्ट सार्न स्थानको छनोट गर्ने काम भइरहेको सहायक प्रजिअ सापकोटाले बताए । ‘सेनाको पोस्ट अन्यन्त्र सार्न जग्गा हेर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

यस्तो हुनेछ सुक्खा बन्दरगाह
आठ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहमा एउटा मुख्य भवन रहनेछ । त्यसैमा प्रशासनिक कार्यका लागि भन्सार, क्वारेन्टाइन, बैंक, ल्याब, सुरक्षालगायत कार्यालयहरू रहने रसुवागढी भन्सार कार्यालय टिमुरेले बताएको छ । ३ सय १५ भन्दा बढी ट्रक तथा कन्टेनर राख्न मिल्ने पार्किङस्थल निर्माण हुनेछ भने ७ सय ५० वर्गमिटरको क्षेत्रफलमा गोदामघर निर्माण हुनेछ ।

चीनले आफ्नो भूभागमा भने सुक्खा बन्दरगाह निर्माण तीव्र रूपमा गरिरहेको छ । रसुवागढी नाकाबाट करिब ३० किलोमिटर टाढा केरुङमाथि पाङसिङमा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको छ । चीनको सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको दूरी ४ सय ५० किमि छ । चीनले सन् २०२० भित्रै केरुङलाई रेल सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ ।