मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७६ बैशाख ५ बिहीबार ०६:३६:००
Read Time : > 5 मिनेट
मुख्य समाचार

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्झौता: ढुकुटीको साढे चार अर्ब जोखिममा

सवारीसाधनको नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी कि नेपाली भाषा राख्ने मुद्दा १४ महिनादेखि अदालतमा विचाराधीन, तीनपटक हेर्दाहेर्दैमा

Read Time : > 5 मिनेट
२०७६ बैशाख ५ बिहीबार ०६:३६:००

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्ने कि अंग्रेजीमा भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको १४ महिना भएको छ । तीनपटक हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो मुद्दाले समय मात्र बितेको छैन, राज्यको चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पनि जोखिममा परेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेक्का दिँदा सरकारले आफू कमजोर पर्ने गरी सम्झौता गरेका कारण राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने जोखिम देखिएको हो । बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग गरिएको सम्झौतामा ‘सरकारका कारण बाधा भई तोकिएको समयावधिमा काम पूरा नभए ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम ठेकेदार कम्पनीले पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ । 

१७ जेठ ०७३ मा सरकारले ६० महिना (१६ जेठ २०७८ सम्म) भित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी डेकाटुरसँग चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख (चार करोड ३७ लाख ८७ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर)मा बुट मोडलमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अवधिको ५६ प्रतिशत अर्थात् ३४ महिना बितिसकेको छ । यो अवधिमा तीन हजार नौ सय ४८ सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । यो संख्या कुल जडान गर्नुपर्ने नम्बर प्लेटको ०.१५ प्रतिशत मात्र हो । सम्झौताअनुसार यो अवधिमा १४ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसक्नुपर्ने थियो ।

१६ जेठ ०७८ सम्म पनि सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउन नसकेमा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्काको ९५ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ५४ करोड दुई लाख रुपैयाँ रकम लैजानेछ । डेकाटुरले ५ भदौ ०७४ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रिन्ट गरी जडानको काम थालेको थियो । १० फागुन ०७४ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत काम रोकेको थियो । यो ६ महिनाको अवधिमा तीन हजार नौ सय ४८ नम्बर प्लेट मात्रै जडान गरिए ।

अदालतले अब तत्कालै सरकारको पक्षमै फैसला दिए पनि तोकिएको समयभित्रै २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न समय अपुग हुने लगभग निश्चित छ । सुरुका ६ महिनाको कामको गति हेर्दा बाँकी रहेका २६ महिनाको अवधिमा १७ हजार नम्बर प्लेट मात्रै जडान गर्न सकिनेछ ।यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिलेसम्म डेकाटुरले ९० लाख रुपैयाँ लगेको छ । कुल ६ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तयार गरेअनुसार उक्त रकम भुक्तानी गरिएको हो । तर, करिब दुई हजार सवारीधनीले भने राजस्व बुझाएर पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पाएका छैनन् । 
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्ने कि अंग्रेजीमा भन्ने विवाद बढ्दै गएपछि पर्यटन व्यवसायी भरतकुमार बस्नेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हेरिने गरी ६ फागुन ०७४ मा रिट दर्ता गराए । नेपालको संविधानको धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने व्यवस्था भएको र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा त्यही कुरा स्पष्ट लेखिएकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पनि नेपाली भाषा नै प्रयोग गर्नुपर्ने जिकिर बस्नेतले रिटमा गरेका छन् । वितरण भइसकेका नम्बर प्लेट फिर्ता गर्न र नेपाली भाषाकै नम्बर प्लेट बनाउन उनले माग गरेका छन् । 

बस्नेतको रिटमाथि १० फागुन ०७४ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले ‘अंग्रेजीमा उल्लेख भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण नगर्न/नगराउन’ सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दियो । साथै, १८ फागुन ०७४ मा विपक्षी (सरकार पक्ष)लाई छलफलका लागि बोलायो । तर, १८ फागुनमा मात्रै होइन, त्यसपछिका दुईवटा मितिमा पनि पेसी हेर्दाहेर्दैमा राखियो । त्यसयता इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी सबै काम रोकिएको छ । सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि मात्रै काम अगाडि बढ्नेछ । 
अदालतले माग्यो विज्ञको राय
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले यातायात व्यवस्था विभागसँग विज्ञको राय पनि मागेको छ । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार नम्बर प्लेटमा नेपालीको सट्टा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्दाका फाइदा, बेफाइदा र त्यसको सुरक्षालगायतका विषयमा विज्ञको राय मागेको छ । विभागले विज्ञ नियुक्त गरेर प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । ‘अब केही दिनमै विज्ञसहितको राय बुझाउनेछौँ,’ महानिर्देशक दाहालले भने । 

के हो इम्बोस्ड नम्बर विवाद ?
यातायात व्यवस्था विभागले २४ साउन ०७४ सम्म कार्यान्वयनमा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीविपरीत इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने गरी डेकाटुर टाइगरसँग सम्झौता ग¥यो । नियमावलीको अनुसूची ६ मा ‘नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने अंक र अक्षर देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने’ व्यवस्था थियो । २५ साउन ०७४ मा नियमावलीको यो प्रावधान संशोधन गरी अंग्रेजी अक्षर प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरियो । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरिएपछि नागरिक समाज र सांसदहरूले विरोध सुरु गरे । सबै नेपाली नागरिकले अंग्रेजी भाषा नबुझ्ने र त्यसको प्रयोग गर्दा संविधानको मर्म, नेपाली भाषा तथा राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आघात पुग्ने उनीहरूको तर्क छ । तत्कालीन यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले नेपाल क्रसबोर्डर ट्रान्सपोर्टसम्बन्धी सन्धिको पक्षराष्ट्र भएको र ठेकेदार कम्पनीसँग पनि अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता भइसकेका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमै राखिने स्पष्टीकरण संसद् र संसदीय समितिमा दिएका थिए । नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग तत्काल सम्भव नभएको र सम्झौताअनुसारको नम्बर प्लेटको आकारले दुवै भाषा समेट्न कठिन हुने जानकारी बलायरले त्यतिवेला संसद्लाई दिएका थिए । ‘कम्पनीसँग एउटा सम्झौता गरेर अर्को काम गर्न लगाउनु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले तत्कालीन संसद्को विकास समितिमा भनेका थिए ।

कसरी पाउँछ ठेकेदार कम्पनीले रकम ?
डेकाटुर टाइगरसँग भएको सम्झौताअनुसार ठेक्काको रकम सरकारले सीधै दिने होइन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाएबापत सवारीधनीले दिने शुल्कबाट केही सरकारले राखेर बाँकी रकम कम्पनीलाई दिने सम्झौतामा उल्लेख छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार एउटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको एक हजार पाँच सय कम्पनीलाई दिने गरी सम्झौता भएको छ । सरकारले दुईपाङ्ग्रे साधनको दुई हजार ६ सय, तीनपाङ्ग्रेमा दुई हजार नौ सय, साना सवारीको तीन हजार दुई सय र ठूला सवारीसाधनको तीन हजार ६ सय राजस्व तोकेको छ ।
के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?
सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएको नम्बर प्लेट नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हो । यो धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अंक र अक्षर राखिने प्रणाली हो । हाल सवारीसाधनमा प्रचलनमा रहेकोभन्दा फरक स्वरूपको इम्बोस्ड नम्बरको अक्षर र अंक प्लेटको सतहभन्दा माथि उठेको हुन्छ । यस्ता नम्बर प्लेट आधुनिक र सुरक्षित मानिन्छन् । 
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट 
कार्यान्वयनका पाँच फाइदा
१) इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आए सवारीसाधनको चोरी नियन्त्रण हुन्छ । किनकि एकपटक नम्बर राखेपछि त्यो ‘फिक्स’ हुने भएकाले परिवर्तन गर्न मिल्दैन । १० वर्षसम्म त्यही नम्बर प्लेट रहिरहन्छ । 
२) अहिले कतिपय सवारीसाधन कर नतिरी सञ्चालन भइरहेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर राखेपछि कर नतिरी सवारी सञ्चालन गरेमा तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ । 
३) इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ रहन्छ । यसले कति नम्बरको सवारीसाधन कहा“ र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ । 
४) इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली सवारीसाधन पनि विश्वस्तरीय मापदण्डअनुसारका हुनेछन् । संसारभर नै सवारीसाधनको नम्बरमा एकरूपता आउनेछ । 
५) अहिले नेपालमा नौ प्रकारका नम्बर प्लेट छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रपति, सरकारी, कूटनीतिक, निजी र व्यावसायिक (भाडा) गरी पाँचवटामा सीमित गरिनेछ । 
सुरुमा अञ्चल, विरोधपछि प्रदेश 
यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणको थालनी गर्दा तत्कालीन अञ्चलको नाममा जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, संसदीय समिति र नागरिक समाजबाट विरोध भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेश नम्बरको आधारमा वितरण थाल्यो । प्रदेशको नामाकरण भइसकेपछि भने सोहीअनुसार नम्बर प्लेट तयार गर्ने तयारी छ । 
१० वटा ‘गेट वे’ स्थापना गर्ने योजना
डेकाटुरस“ग गरिएको सम्झौताअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पाँच र उपत्यकाबाहिर पाँचवटा ‘गेट वे’ स्थापना गरिनेछन् । यस्ता ‘गेट वे’ले कति सवारीसाधन कता गए भन्ने तथ्यांकलाई ‘रिड’ गर्नेछ । यसले ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि सवारीसाधनको विस्तृत जानकारीसमेत सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनको काम नै रोकिएकाले ‘गेट वे’ निर्माणमा पनि कुनै प्रगति भएको छैन । 

महालेखाले भन्यो, ‘सम्झौताले ९५% अर्थात् चार अर्ब ५४ करोड दुई लाख व्ययभार थपिन सक्छ, त्यसलाई सच्याऔँ’
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का दिँदा सरकारले आफू कमजोर हुने गरी सम्झौता गरेको औँल्याएको छ । यो सम्झौताबाट राज्यलाई चार अर्बभन्दा बढी व्ययभार थपिने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार ९५ प्रतिशत रकम अर्थात् चार अर्ब ५४ करोड दुई लाख रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले उक्त रकम भुक्तानी नगर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि महालेखाले सरकारलाई सुझाएको छ । 

त्यस्तो सम्झौता भएको छ भने दुर्भाग्यपूर्ण हो
कुमारप्रसाद दाहाल
महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग

डेकाटुर कम्पनीसँग बुट मोडलमा भएको ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप दिने सम्झौता भएको छ भने त्यो दुभाग्यपूर्ण हो । मैले विस्तृत अध्ययन गर्न पाएको छैन, तर महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम नै भनेको छ । अझै दुई वर्षको समय छ । सम्मानित अदालतबाट चाँडै फैसला  आएमा यो अवधिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने काम अघि बढ्छ । राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी काम अगाडि बढाइन्छ ।

ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत ठेकेदार कम्पनीले लैजाने भन्ने विषयमा पनि एउटा विकल्प छ । सम्झौतामा दुई पक्षको सहमतिमा ठेक्काको समयावधि थप्न सकिने उल्लेख छ । त्यहीअनुसार हामी डेकाटुरलाई सम्झाउन कोसिस गर्छौँ । डेकाटुर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि स्थापित कम्पनी भएकाले हाम्रो प्रस्ताव मान्छ भन्ने विश्वास छ । ९५ प्रतिशत ठेक्का रकम तिर्नुपर्ने सम्झौता नै रहेछ भने पनि तिर्नुपर्ने अवस्था आउन दिँदैनौँ । 

 ढुकुटीको पैसा जोगिने विकल्प
यातायात विभाग र डेकाटुर टाइगर कम्पनीबीचको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का सम्झौतामा सहमतिमा म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो सहमतिअनुसार कम्पनीलाई फकाएर म्याद थप गर्न सकिनेछ । यसरी राज्यलाई व्ययभार नपर्ने गरी काम गर्न सकिने विभागको विश्वास छ । त्यसमा डेकाटुर तयार भए सरकार अतिरिक्त व्ययभारबाट जोगिनेछ । तर, डेकाटुर सजिलै मान्छ भन्ने अहिले भन्न सकिन्न । ‘स्थापित कम्पनी भएकाले आफ्नो इज्जतका लागि पनि डेकाटुर म्याद थपेर गरेर काम गर्न राजी हुने विश्वास छ,’ विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने । 
सर्वोच्च अदालतले तत्काल फैसला  गरे डेकाटुरसँग अझै २६ महिनाको समय बाँकी रहन्छ । यो अवधिमा उसले थप मेसिन र जनशक्ति लगाएर तोकिएकै अवधिमा काम सक्ने कोसिस गर्नेछ । तर, त्यसका लागि पनि सरकारले विशेष आग्रह गर्नुपर्नेछ । सुरुका ६ महिनाको कामको गति हेर्दा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तयार गर्न भने गाह्रो देखिन्छ ।