- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौंमा १३ हजार व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर हतियार राखेका छन् । तर, ती हतियार नवीकरण भए–नभएको र को–कोसँग छ भन्ने सरकारी निकायलाई नै जानकारी छैन । सरकारले १० वर्षसम्म पनि व्यक्तिसँग भएका निजी हतियारको लगत संकलन गर्न नसकेको हो । जुनसुकै जिल्लाबाट हतियार नवीकरण गर्न मिल्ने कानुन भएकाले पनि विवरण संकलनमा कठिनाइ भएको छ । यस्तै, नवीकरण नभएका हतियारबारे प्रशासनलाई जानकारी नहुने भएकाले अवैध रूपमा हतियार राख्ने बढिरहेका छन् । देशभर ३५ हजारको हाराहारीमा हतियारको लाइसेन्स वितरण भएको अनुमान छ ।
लाइसेन्ससहित हतियार राख्नेको तथ्यांक लिने काम भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । ‘हामी हतियारको रेकर्डसम्बन्धी छुट्टै सफ्टवेयर बनाउने तयारीमा छौँ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसपछि यथार्थ विवरण आउनेछ ।’
काठमाडौंमा बैंक, फाइनान्सले इजाजत लिएर ठूलो संख्यामा बन्दुक लिएका छन् । संस्थाहरूले लिने हतियार नवीकरण हुने भए पनि व्यक्तिले लिएका हतियार नवीकरण भएका छैनन् । वर्षौँसम्म नवीकरण नगरी राखिएका हतियार अवैध मानिन्छन् । लाइसेन्स
लिएका व्यक्तिको एकीकृत तथ्यांक नै नभएकाले पनि प्रशासनले उनीहरूलाई नवीकरणका लागि बोलाउने र कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
विगतमा धेरैले सोखका लागि हतियार राख्ने गर्थे । ती हतियार आपराधिक घटनामा समेत दुरुपयोग हुन्थे । पछिल्लो समय हतियारको लाइसेन्स दिन सरकारले कडाइ गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पछिल्लो ६ महिनामा एकजनालाई मात्र हतियार राख्ने लाइसेन्स दिएको छ । सेनाका पूर्वअधिकारीले लाइसेन्स पाएका हुन् ।
एक महिनामा सयजनाले बुझाए हतियार, आज अन्तिम दिन
सरकारले अवैध हतियार बुझाउन ३५ दिनको समय दिएकोमा करिब सयजनाले बुझाएका छन् । काठमाडौं प्रशासनमा मात्रै १३ जनाले हतियार बुझाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षत्रीले बताए । जसमा धेरैजसो बन्दुक छन् । वर्षौँदेखि नवीकरण नभएका हतियार पनि बुझाएका छन् ।
गत २८ फागुनको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १ चैतमा सूचना निकालेर गृहले ३५ दिनभित्र अवैध हतियार बुझाउन भनेको थियो । नवीकरण नभएका तथा इजाजतप्राप्त व्यक्तिको मृत्यु भए पनि उनीहरूको नाममा रहेका हतियारसमेत बुझाउन भनेको थियो । तोकिएको समयमा बुझाउनेलाई कारबाही नगर्ने जनाएको थियो ।
बिहीबार ३५ दिन पूरा हुँदै छ । तर, निकै कमले मात्रै हतियार बुझाएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनायो । ‘यो हाम्रो अपेक्षाभन्दा थोरै हो,’ गृहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘द्वन्द्वकालका कतिपय हतियार पनि आउने अपेक्षा गरेका थियौँ, तर आएन ।’ सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई समेत लक्षित गरी हतियार बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । सो समूहका कुनै कार्यकर्ताले पनि हतियार बुझाएका छैनन् ।
दुरुपयोग पनि बढ्दो
हातहतियार तथा खरखजनासम्बन्धी ऐनमा सुरक्षा थ्रेट भएका व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाले इजाजत लिएर हतियार राख्न पाउने प्रावधान छ । तर, कतिपयले खराब आचरण भएका व्यक्तिले सोखका लागि भन्दै हतियार राख्ने गरेका छन् । सोही आधारमा गत वर्ष जेठमा प्रहरीको सिफारिसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले काभ्रेका वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र बलराम सापकोटा तथा मोरङका रघु पुरीलगायतको हतियारको लाइसेन्स रद्द गरी बरामद गरेको थियो ।
यस्तै, मिटर ब्याज तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधमा चार वर्षअघि पक्राउ परेका ललितपुरका महेश सिंहसँग सातवटा लाइसेन्स प्राप्त हतियार भेटिएका थिए । त्यही हतियारको आडमा उनले कतिपयलाई धम्क्याउँथे । केही व्यक्ति लाइसेन्सप्राप्त हतियार लिएर वन्यजन्तुको चोरी–सिकारीमा गएका वेलासमेत पक्राउ परेका छन् । हतियार राख्ने व्यक्तिको नियमन हुन नसक्दा पनि यसरी दुरुपयोग बढेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । हातहतियार तथा खरखजनासम्बन्धी कानुनमा रहेका कमीकमजोरी पनि संशोधन गर्न लागेको गृहका प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।
