राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने

नयाँ कानुनअनुसार नागरिकताविहीन करिब २२ लाखले नागरिकता पाउने, प्रमाणीकरणको प्रक्रिया र विषयवस्तुमा भने दलहरूबीच मतभेद

संविधान जारी भएको आठ वर्षमा संविधानअनुकूल नागरिकता कानुन संशोधन भएको छ । नयाँ कानुनअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र गैरआवसीय नेपाली गरी करिब २२ लाखले नागरिकता पाउनेछन् । यद्यपि, विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया र विषयवस्तुलाई लिएर राजनीतिक दल र संविधानविद्हरू विभाजित बनेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै संविधानअनुकूल कानुन बनेको हो । विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । 

निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुईपटकसम्म रोकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । विधेयक पछिल्लोपटक २० भदौमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । 

राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार १२ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । ‘विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ को निर्णयपत्रबाट आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३, ४ र धारा ६६ तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको छ,’ प्रमाणित व्यहोरामा छ । 

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले दुईपटकसम्म प्रमाणित नगरी संसद्मै फिर्ता पठाएको विषय भएकाले राष्ट्रपति पौडेल विधेयक ब्युँताउने संवैधानिक आधार खोज्न कानुनी परामर्श गरेका थिए । पुरानै संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिकहाँ ‘होल्ड’ विधेयक नयाँ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । 

राष्ट्रपति पौडेलले गत २४ वैशाखमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल, २५ वैशाखमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलासँग छलफल गरेका थिए । साथै, राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर र कानुन शाखासँग निरन्तर छलफलमा थिए । 

राष्ट्रपतिले मंगलबार निर्णायक आन्तरिक परामर्श गरेका थिए । दश महिनाअघि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गर्दा कांग्रेस वरिष्ठ नेताका हैसियतमा पौडेलले विरोध गरेका थिए । कानुनविद्ले संविधानमा दोस्रोपटक फिर्ताको व्यवस्था नरहेकाले प्रमाणित गर्दा कानुनी प्रश्न नउठ्ने परामर्श दिएका थिए । 

विधेयक प्रमाणीकरणपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटवार्तासमेत गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै यसको विषयवस्तु र प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक दल र संविधानविद्हरू विभाजित बनेका छन् । विधेयक प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै सर्वोच्च दर्ता रिट विचाराधीन छ । 

संविधानको धारा ११३ ले सदनबाट आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, विधेयकमा पुनर्विचार हुनुपर्ने लागेमा राष्ट्रपतिले निर्धारित समयसीमाभित्र एकपटकका लागि सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सदनले पहिलेकै रूपमा वा संशोधन गरेर पुनः पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि बाध्य पारिए पनि यो उल्लंघन गरेमा के हुने व्यवस्था संविधानमा छैन । 

विधेयकमा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भण्डारीको सुझावमा संविधानले नागरिकलाई प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि विधेयक त्यसअनुकूल नरहेको र अनुकूल बनाउन फिर्ता पठाएर दिइएका सुझाव बेवास्ता गरिएको आशय थियो ।

विदेशी बाबु रहेका नेपाली महिलाको छोराछोरीले नागरिकता नपाउने, तर नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर सन्तान जन्माउँदा नागरिकता पाउने असमान व्यवस्था विधेयकले गरेको उनको निष्कर्ष थियो । खासगरी आमाले बाबुको ठेगाना प्रस्ट नभएका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुपर्दा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने विधेयकको व्यवस्थाप्रति भण्डारीको आपत्ति थियो । 

त्यस्तै, नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्दा केही वर्षपछि सर्त पूरा गरेर मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले कुनै समयसीमा र सर्त पूरा नगरी तत्कालै नागरिकता पाउने विधेयकले व्यवस्था गरेकोमा असन्तुष्टि देखिन्थ्यो । 

सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधीन
अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहसमेतले दायर गरेको रिटमाथि अझै सुनुवाइ सकिएको छैन । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक सदर नगरेपछि सिंहले ६ असोजमा रिट दर्ता गराएका थिए । सोही मितिमा सिंहका साथै उस्तै प्रकृतिका माग रहेको थप चारवटा मुद्दासमेत दर्ता भएकोमा ती सबैलाई सर्वोच्चले सँगै राखेर हेरिरहेको छ । 

रिटमाथि गत वर्ष ९ असोजमा एक न्यायाधीशको इजलासबाट कारण देखाऊ आदेशका साथै अग्राधिकार दिने आदेश जारी भएको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले १५ दिनभित्र सरकारसँग जवाफ माग गरेको थियो । त्यसयता १५ फागुनमा इजलासमा पेस भएकोमा यो रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट लिखित जवाफ आए पनि मुद्दाको मूल विषयवस्तुमा रही सुनुवाइ हुन सकेको छैन । ‘अहिले त राष्ट्रपतिले सदर गरिसक्नुभयो । तर, अझै पनि राष्ट्रपतिको अधिकार, फेरि यस्तो कदम नचालोस् भनेर व्याख्या गर्ने ठाउँ छ,’ अधिवक्ता तथा निवेदक सिंह भन्छन् । 

रिटमा संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार पुनर्विचारका लागि पठाइएको विधेयक दोस्रोपटक आएपछि प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेकाले राष्ट्रपतिले पुनः फर्काउनु संविधानविपरीत हुने दाबी गरिएको छ । धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणबारे उल्लेख छ । जसको उपधारा (४) मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने’ व्यवस्था छ । 

राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानको उल्लंघन भएको रिटमा दाबी छ । राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो चासो सम्बोधन नभएको भन्दै गत वर्ष संसद्बाट दोस्रोपटक पठाइएको विधेयक १५ दिनभित्र पनि प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् । ०७३ मै संविधानअनुसार जन्मसिद्धको सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर सांसद प्रदीप यादवले सर्वाेच्चमै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अर्कोतर्फ संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ राष्ट्रपतिले हातै नहाल्ने विषयमा चासो देखाएको बताउँछन् । ‘सर्वाेच्चमा विचाराधीन विषयमा राष्ट्रपतिले हात हाल्नै नहुने हो । संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वाेच्च हो । राष्ट्रपतिले सर्वाेच्चको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण हुने हिसाबले गर्नै नहुने काम गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संसद्मा प्रवेश नगराई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु गलत हो । पहिलाको राष्ट्रपतिको कार्यकालमा पठाएको विधेयकलाई पारित गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने अधिकार छैन । सांसदहरूले अहिले संसद्मा ल्याऊ भनिरहेका वेला मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिले बलमिच्याइँ गरे ।’

को–को लाभान्वित हुन्छन् ?

जन्मसिद्धका सन्तान : विधेयकमा ‘३ असोज ०७२ भन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको भएको अवस्थामा १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने’ उल्लेख छ । यसअनुसार विधेयक जन्मसिद्ध नागरिकका १६ वर्ष उमेर पुगेका करिब सात लाख सन्तानले नागरिकता पाउनेछन् । 

एनआरएन : विधेयकमा ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्यराष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ प्रावधान छ । यसअनुसार विभिन्न मुलुकमा रहेका १५ लाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउनेछन् ।

बाबु पहिचान नभएकालाई ससर्त वंशजको नागरिकता : बाबु पहिचान नभएको आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने विषयलाई विधेयकले समेटेको छ । तर, नागरिकता लिने सन्तान र आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानले लैंगिक विभेद र अपमान गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानले सर्तसहित वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार विधेयकले दिएको छ । यसअघि ०६३ को ऐनमा अंगीकृत नागरिकता मात्रै पाउने व्यवस्था थियो ।

वैवाहिक अंगीकृतमा मौन
विधेयकले वैवाहिक अंगीकृतको विषयलाई भने समेटेको छैन । विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउँदा सात वर्ष कुर्नुपर्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनलाई विधेयकले समेटेन । यो विषय नसमेटेरै विधेयक आउँदा विरोध भइरहेको छ । यसमा ०६३ कै ऐनअनुसार विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गरे पुग्नेछ । विधेयकले विदेशी ज्वाइँको हकमा पनि केही बोलेको छैन । ०६३ मा पनि नेपाली महिलाले बिहे गरेका विदेशी पुरुषले कस्तो नागरिकता पाउने उल्लेख छैन । 

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा दलहरूको मिश्रित टिप्पणी

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै यसको प्रक्रिया र विषयवस्तुलाई लिएर मिश्रित टिप्पणी देखिएका छन् । सत्तागठबन्धनमा रहेका र तराई–मधेसकेन्द्रित दलहरूले विधेयक प्रमाणीकरणको स्वागत गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहितका केही दलले विरोध जनाएका छन् । 

सत्तारूढ दल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले औपचारिक रूपमा मुख खोलेका छैनन् । जसपा, जनमत र लोसपाले स्वागत गरेका छन् । एमाले, रास्वपा र राप्रपाले भने विरोध गरेका छन् । 

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमले सार्वभौम नेपाली जनता र संसद्को अधिकार क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रहार भएको एमालेले प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घन्टाअघि विधेयक प्रमाणीकरणले गम्भीर प्रश्न उठाएकोसमेत बताएको छ । 

‘मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अचानक सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिसमक्ष एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ– समय सकिएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि कसले समयसीमा थप गर्‍यो ? कुनै पनि विधेयकलाई उत्पत्ति भएको सदनबाट त्यसका प्रमुखले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले कसरी निर्णय गर्‍यो ?’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संविधानले नचिनेको, संसद्को स्थापित मान्यताले नचिनेको बाटोबाट राष्ट्रपतिले कसरी प्रमाणीकरण गर्नुभो ? यो गलत भयो । यसले सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता र सार्वभौम संसद्माथि गम्भीर प्रहार गरेको छ ।’

उनले सरकार र राष्ट्रपतिबाट संसद्को अधिकारक्षेत्रमाथि भएको हस्तक्षेपको विषयलाई पार्टीले जनतामा लैजाने र सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने पनि बताए । ‘यो विषयलाई हामी संसद्मा र जनताको बीचमा उठाउँछौँ,’ नेम्वाङले भने, ‘अदालतमा पनि पक्कै विषय उठ्लान् ।’

उता, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, सचिव योगेश भट्टराईलगायतका एमाले नेताहरूले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोधमा एमाले भ्रातृ संगठनहरू राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियुले काठमाडौंसहित देशभर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

युवा संघले बुधबार साँझ नयाँ बानेश्वरमा विरोधमा मशाल जुलुस प्रदर्शन गरेको थियो भने अनेरास्ववियुले राष्ट्रपति कार्यालयअगाडि सडकमा अलग्गै विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । 

जसपाले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुने आशा व्यक्त गरेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नै मुलुकमा नागरिकलाई नागरिकताका लागि लड्नुपर्ने समस्या सदाका लागि समाधान हुने विश्वास लिए । ‘संसद्बाट दुई–दुईपटक पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकामा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद छ,’ यादवले भनेका छन्, ‘मुलुकबाट नागरिकतासम्बन्धी समस्या सदाका लागि समाधान होस् ।’ उनले नागरिकता विधेयकका लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको स्मरणसमेत गरे । 

जनमत पार्टीले नागरिकताविहीन योग्य नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खोलेकामा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकामा खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनले नागरिकताविहीनताका कारण ज्यान गुमाउनुपरेका ज्ञात–अज्ञात व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् ।

लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विधेयक प्रमाणीकरण अत्यन्तै सकारात्मक भएको बताएका छन् । ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गरेर विधेयक प्रमाणीकरणले राज्यविहीनताको स्थितिमा रहेका नेपाली नागरिकको पीडामा मल्हमको काम गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु अत्यन्तै सकारात्मक हो । यसले खासगरी राज्यविहीनताको स्थितिमा रहेका नेपाली नागरिकको पीडामा मल्हमको काम गर्नेछ । र, समग्रतामा नागरिकतासम्बन्धी धेरै हदसम्म समस्याको समाधान गर्नेछ । यस प्रक्रियामा न्यायसंगत रूपमा साथ, सहयोग दिने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ।’

प्रतिपक्षी दल रास्वपामा भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा दुई धार देखिएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य, मान्यता र राष्ट्रहितविपरीत भएको बताएका छन् । तर, रास्वपाकै सांसद मनीष झाले नागरिकता विधेयक सधैँ अड्काएर राख्नु राम्रो नहुने बताएका छन् । 

लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन्, ‘नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसद्मा छलफल नगराई, यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमाविपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य–मान्यता र राष्ट्रहितविरुद्ध छ ।’ 

झाले नागरिकता विधेयक सधैँ अड्काएर राख्दा जटिल समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘अनागरिक हुनु भनेको सबैभन्दा पीडादायक अवस्था हो । नागरिकता विधेयक सधैँ अड्काएर राख्नुले धेरैका लागि जटिल समस्या सिर्जना भइरहेको छ । यो अनन्तकालसम्म अड्काउनु राम्रो होइन ।’ 

तर, प्रक्रियाको विषयमा भने झाले प्रश्न उठाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसद्मा छलफल नगराई, यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमाविपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य–मान्यताविरुद्ध छ ।’

राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घन्टाअघि राष्ट्रपतिबाट हतारहतारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले स्वत्तास्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग भएको दाबी गरेका छन् । नयाँ संसद् आएको र शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल भएको अवस्थामा संसद्मा सामान्य छलफलसमेत नगरी अघिल्लो राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणीकरण हुनु सन्देहपूर्ण र रहस्यमय रहेको राप्रपाको जिकिर छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण स्वागतयोग्य : संघर्ष समिति
नागरिकताविहीन संघर्ष समिति, नेपालले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै छिट्टै कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । संघर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित सफीले विगत १६–१७ वर्षदेखि लाखौँ नागरिकताविहीनको अथक संघर्षको प्रतिफलस्वरूप विधेयक प्रमाणीकरण भएको बताएका छन् ।