Skip This
स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ १६ मंगलबार
  • Saturday, 13 July, 2024
२o८o जेठ १६ मंगलबार ११:३o:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ १६ मंगलबार ११:३o:oo

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेका छन् । चालू आवभन्दा आगामी आवको बजेटमा ७९ करोड बजेट कम छुट्याएर आठ अर्ब आठ करोड विनियोजन गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा नौ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमार्फत ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’ भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीको नयाँ बाटो खोलिएको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने भएको छ । कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा तालिमसहितको न्यूनतम रोजगारी दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, श्रम स्वीकृति र नवीकरण गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अत्य हुने भएको छ । अब स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत नै श्रम स्वीकृति र नवीकरण सेवा पाइने भएको छ । सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

‘अबको जीवन स्वदेशमा’ नै भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीका रूपमा विकास गर्न स्थानीय तहमार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । साथै, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिगो र प्रतिफलमुखी बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने डा. महतले बताए । 

ad
ad
ad
ad