सम्मानले थिचेको पत्रकारिता

निजी क्षेत्र र व्यक्तिले प्रदान गर्ने पुरस्कार एक हिसाबले नाफाघाटाकै व्यवसायझैँ बन्न पुगेको छ

२०७६ बैशाख ४ बुधबार ०८:४९:०० | काठमाडाैं

काठमाडौं महानगरले २९ मंसिर, ०७५ महानगर दिवसमा दश  सञ्चारकर्मीलाई दामासाहीले ५० हजारको ‘पुरस्कार’ वितरण ग-यो । पुरस्कार प्राप्त गर्नु आफैँमा सुखद उपलब्धि हुनुपर्ने हो । तर, त्यो पुरस्कारका नाममा रचिएको ‘प्रलोभन हतियार’ भन्दै पत्रकारिता क्षेत्रबाटै आलोचित बन्यो । १५ फागुन, ०७५ मा ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्रीसहित सातजनाको दुःखद निधन भयो ।

नेपाली सेनाले दुर्घटनाबारे राम्रो रिपोर्टिङ गरेको भन्दै केही सञ्चारकर्मीलाई साहसिक पत्रकारिता सम्मान प्रदान ग-यो । राष्ट्रिय सेनाले दुर्घटनास्थलबाट मृतकका शव झिक्न गरेको हवाई उद्धार सराहनीय पक्कै हो । तर, सेनाको हेलिकोप्टरमा गएर सैन्य उद्धारबारे समाचार लेखेकोमा सम्मानित गरिँदा सैन्य आत्मप्रचार भन्दै अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा तीखो टिप्पणी भयो ।

 रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सालिन्दा संस्थाको वार्षिकोत्सव १७ चैतमा  विभिन्न क्षेत्रका सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्दै आएको छ । क्लबले यस वर्ष पनि दर्जनभन्दा बढीलाई पुरस्कृत तथा सम्मानित ग-यो । तर, दुई वर्षअघि झन्डै ६ दर्जन सञ्चारकर्मीलाई एकसाथ पुरस्कार तथा सम्मान बाँडेपछि त्यो आफैँमा अनौठो समाचार बनेको थियो । यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । पछिल्लो समय सञ्चारकर्मी सम्मानित, अभिनन्दित वा पुरस्कृत नभएको दिन बिरलै भेटिन्छ ।

सञ्चार माध्यममा पनि यस्ता सूचनाले बाक्लै स्थान पाउँदै आएका छन् । प्रायः राजधानीमा क्रियाशील सञ्चारकर्मीको यस्ता खबरमा वर्चस्व देखिन्छ । तर, मोफसलमा कार्यरत पत्रकार पनि उत्तिकै छाएका हुन्छन् । अझ, कतिपय सञ्चारकर्मी स्वयंले आफू सम्मानित भएको ‘समाचार’ तयार गर्छन् । दलका नेता, उच्च अधिकारी वा गन्यमान्यका हातबाट सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरिन्छ । सायद पुरस्कार वितरणसम्बन्धी तस्बिर र समाचार ‘कभरेज’बाट उनीहरू आकर्षित हुन्छन्, अनि यस्ता कार्यक्रममा सहजै उपलब्ध भइदिन्छन् । पुरस्कार प्राप्त गर्नेहरूप्रति कुनै दुराग्रह राख्न खोजिएको होइन । तर, सञ्चारकर्मी पुरस्कृत हुनु आमसरोकारको विषय हो–होइन, आफैँमा अहं प्र्रश्न हो । 

नेपालमा के–कस्ता संस्थाले पत्रकारिताका नाममा के–कति पुरस्कार स्थापना गरेका छन् भन्ने तथ्यांक भेटिन्न । तर, पत्रकारिताको उनन्नयनका लागि भनेर एउटै संस्थाले एकाध दर्जनसम्म पुरस्कार बाँड्ने गरेका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपाल र रिपोर्टर्स क्लब यसमा अगाडि छन् । काउन्सिलले आफ्ना संस्थापक अध्यक्षदेखि केही अग्रज पत्रकार र वाणिज्य बैंकका नाममा समेत गरी १३ पुरस्कार स्थापना गरेको छ । यस्तै, रिपोर्टर्स क्लबले विभिन्न दलका दिवंगत नेतादेखि, सञ्चारकर्मी र क्लबका अध्यक्षका आमाबाबुका नाममा गरी नौ शीर्षकमा पत्रकारिता पुरस्कार राखेको छ । काउन्सिल र क्लब त पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था नै हुन् । यो पेसासँग सरोकार नै नभएका, वित्तीय संस्थादेखि शिक्षण संस्थासम्म, व्यापारिक घरानादेखि बिचौलियासम्म पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने होडमा देखिनु भने अचम्म हो । 

मूलतः ६ प्रकृतिका संस्था यसमा अगाडि देखिन्छन् । पहिलो– गृह, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिलसहित राज्यका विभिन्न निकायले पत्रकार पुरस्कृत गर्ने गरेका छन् । यस्तै, अड्डा–अदालत, संवैधानिक आयोग, सुरक्षा अंग, र विभिन्न संस्थानले पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश, नगर र गाउँपालिकासमेत यसमा अग्रसर छन् । दोस्रो– गैरसरकारी संस्था र गैरनाफामूलक संस्थाले यो प्रवृत्ति निकै अघिदेखि अँगाल्दै आएका थिए, जुन झन् बढेको छ । यो मेसोमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन, पर्यटन, खेलकुदलगायत विभिन्न पेसा वा व्यावसायिक संगठन मिसिएका छन् । तेस्रो– व्यावसायिक र नाफामूलक औद्योगिक–व्यापारिक घराना र संस्था पुरस्कार वितरण प्रतिस्पर्धामा छन्, मानौँ पत्रकार पुरस्कृत गर्नु नाफामूलक उद्यम हो ।

चौथो– विदेशमा क्रियाशील विभिन्न नेपाली संघसंस्था र गैरआवासीय नेपाली संगठन छन्, जो आत्मप्रचार र निजी स्वार्थका लागि यो दौडमा सामेल छन् । पाँचौँ– विभिन्न हिसाबले नाम र दाम कमाएका कतिपय व्यक्ति छन्, जसले आफन्तको स्मृतिमा ‘फाउन्डेसन’ खोलेर आकर्षक राशीसहितको पुरस्कार राखेका छन् । जीवनभर कृषि पेसा गरेका बाबुआमाका नाममा पनि पत्रकारिता पुरस्कार राख्ने रोग व्याप्त छ । र, छैटौँ– पत्रकारका दलीय भ्रातृ संगठन, पत्रकार महासंघ र यसका शाखा, बिटबमोजिम खुलेका समूह, विभिन्न सञ्चार गृह र प्रेस क्लबले पनि यसमा प्रतिस्पर्धा चुल्याएका छन् ।

जसको समाचार, उसैको पुरस्कार : पुरस्कारको बाढी देख्दा पत्रकारिता क्षेत्रभन्दा अन्य संस्था र व्यवसायीले यो पेसाप्रति टाउको दुखाएझैँ लाग्छ । उदाहरणका लागि अदालतसम्बन्धी समाचार लेख्नेलाई अदालतले, भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार लेख्नेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले, सेनासम्बन्धी समाचार लेख्नेलाई जंगी अड्डाले, प्रहरीको समाचार लेख्नेलाई नेपाल प्रहरीले पुरस्कार दिने प्रचलन बढ्दो छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी समाचार लेख्नेलाई गैरआवासीय नेपाली संघले, शिक्षासम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्नेलाई स्कुल, कलेज, ‘कन्सल्टेन्सी’ले र नागरिक अभियानका समाचार लेख्नेलाई एनजिओले पुरस्कार दिने अभ्यास सुरु भएको छ । हुँदा–हुँदा होटेल, उद्योग, मेनपावर एजेन्सी, सुन तथा घरजग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित समाचार लेख्ने सञ्चारकर्मीलाई ती कम्पनी, उद्योग, व्यवसायी वा तिनका विभिन्न संगठनका सम्मान थाप्न भ्याई–नभ्याई छ । 

जब जसको समाचार, उसैको पुरस्कार शैलीलाई प्रश्रय दिइन्छ, त्यो पुरस्कार नभएर एक किसिमको कारोबार हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा मूलतः आलोचनात्मक र खोजमूलक समाचार र समाचार लेखक ओझेलमा पर्छन् भने स्वार्थप्रेरित पत्रकारिता गर्नेहरू प्रोत्साहित हुन्छन् । पुरस्कारको राजनीति : राज्यले प्रदान गर्ने अधिकांश पुरस्कार सत्तानिकट पात्रलाई दिँइदै आएकोमा द्विविधा छैन ।

पञ्चायतकालमा प्रायः तत्कालीन व्यवस्थाका समर्थक वा प्रचारकलाई पदक, पुरस्कार र सम्मान दिइन्थ्यो, जुन संस्कार ०४६ र ०६२–६३ का जनआन्दोलनपश्चात झन् झांगिँदो छ । दुई वर्षअघि तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले राज्यको पुरस्कार छनोट समितिमा रहेर स्वयं र आफ्ना बुबालाई पदक दिलाएका थिए । रेग्मी प्रवृत्तिबाट पत्रकारिता जगत् झन् शिथिल छ । सबै नराम्रा र अयोग्य व्यक्ति पुरस्कृत वा सम्मानित भएका छन् भन्ने होइन । राज्यले धेरै योग्य व्यक्तिलाई पनि पुरस्कृत गरेको छ । तर, पुरस्कार तथा सम्मान छनोटको आधार पत्रकारको व्यावसायिक दक्षता र योगदानभन्दा पनि राजनीतिक झुकाब, दलीय लगाब वा व्यक्तिगत पहुँच हाबी हुनुचाहिँ विडम्बना हो । प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात राज्यले सम्मान गरेका सञ्चारकर्मी, तिनको राजनीतिक झुकाब तथा तत्कालीन सत्तासँगको साइनो केलाउने हो भने यो प्रस्ट हुन्छ ।

राज्यले प्रदान गर्नेबाहेकका पुरस्कार र सम्मानमा तजबिजी झन् चर्को छ । सञ्चारकर्मीका दलीय संगठन वा ट्रेड युनियनका पुरस्कारमा भागबन्डा गुटगत तहमा ओर्लेको छ । तत्कालीन एमाले, कांग्रेस र माओवादीका भ्रातृ संगठनहरू क्रमशः प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टरमा मात्र २० हजारभन्दा बढी सदस्य छन् । तिनले स्थापना गरेका पुरस्कार प्रायः तत्–तत् संगठनमा आबद्ध पत्रकारलाई प्रवद्र्धन गर्नमा उपयोग गरिन्छ । सकेसम्म आफ्नै गुट र नभए दल निकटस्थलाई पुरस्कार बाँडिन्छ । प्रेस युनियनले प्रेस चौतारीमा आबद्ध वा प्रेस चौतारीले प्रेस युनियननिकट कुनै सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कृत ग¥यो भने त्यो आठौँ आश्चर्य हुन्छ । बरु आइसल्यान्डमा सहजै सर्प भेटिएला, तर दलीय संगठनको सदस्यता नलिने र स्वतन्त्र रूपमा क्रियाशील सञ्चारकर्मीले यस्ता पुरस्कार प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिन्न । राजनीतिको पुरस्कार र पुरस्कारको राजनीतिले धेरै सञ्चारकर्मीलाई सक्रिय राजनीतितर्पm डो¥याएको छ भने कतिपय पेसाप्रति नै वितृष्णा जागेर पलायन हुन बाध्य छन् । 

पुरस्कारले पुरस्कृत हुनेको सम्मान उँचो बनाउनुभन्दा राजनीतिक आस्था वा कारोबार प्रतिबिम्बित गर्न थालेको छ

जो जुरी, उसैको चुरीफुरी : कतिपय पुरस्कार छनोट निर्णायक मण्डल अर्थात् जुरीले गर्ने गरेको पाइन्छ । उत्कृष्ट समाचार–लेख–रचना माग गर्ने र त्यसमाथि जुरीको छनोटका आधारमा पुरस्कृत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । तर, हामीकहाँ कैयन सन्दर्भमा जुरी पनि प्रक्रिया पु¥याउन मात्र राखिएझैँ आभास हुन्छ । जुरीले योग्य व्यक्ति पुरस्कृत गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । तर, सकेसम्म आफू आबद्ध दल वा संगठन निकट वा चिनजानका व्यक्तिलाई नै पुरस्कार दिलाउन तिनको जोड रहने गरेको पाइन्छ । तिनलाई यस्तो आपत किन आइलाग्छ भने उनीहरूमध्ये कतिपय दलगत वा स्वार्थका आधारमै त्यहाँ पुगेका हुन्छन् । यसले गर्दा कतिपय राम्रा पत्रकारले प्रतिस्पर्धामा भागै लिँदैनन् । अर्कातर्फ, केही सदाबहार पात्र पनि छन्, जसलाई पुरस्कृत गरिँदा दलीय रङ नछुट्टिने हुनाले जुनसुकै सरकार वा जुरी भए पनि पुरस्कृत गरेको पाइन्छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा तिनका योगदान उल्लेख्य भए पनि उनीहरू पुरस्कार र सम्मानकै भारले थिचिने अवस्थामा पु-याइएका छन् । 

पुरस्कारको आर्थिक स्रोत : पुरस्कार छनोट र वितरण प्रक्रियाजत्तिकै यसको स्रोत व्यवस्थापन पनि अपारदर्शी छ । राज्यका विभिन्न निकायले प्रदान गर्ने पुरस्कारका आर्थिक स्रोत जनताबाट उठाइने कर नै हो । काठमाडौं महानगरले १० जनालाई दामासाहीले बाँडेको रकम नगरवासीबाट असुलिएको कर थियो । प्रेस काउन्सिलले कतिपय आफ्नै कोषबाट पुरस्कार स्थापना गरेको छ । तर, सानिमा बैंकसँग मिलेर पाँच लाखको पुरस्कार स्थापना गरिएको छ, जुन काउन्सिलको आफ्नै पुरस्कार राशीभन्दा निकै ठूलो छ । अन्य अनगिन्ती संस्थाले राखेका पुरस्कारको न आर्थिक स्रोत स्पष्ट छ, न पुरस्कार दिने संस्थाले त्यसबारे खुलाउँछन्, न लिनेलाई नै चासो छ ।

सम्मानले अपमानित पत्रकारिता : सामान्यतः पुरस्कारले लिने र दिने दुवै पक्षको राम्रो बिम्ब निर्माण गर्छ । हामीकहाँ कसैको कद उकास्न पुरस्कार दिने प्रवृत्ति बढेको छ । पुरस्कार वितरणमा समावेशिताको भाउँतोले कतिपय अवस्थामा क्षमता र योगदान गौण बन्न पुगेका छन् । राज्यका निकायले पुरस्कार लिएका व्यक्ति पछि फौजदारी मुद्दामा फसेका उदाहरण पनि छन् । कुनै बिरामी पत्रकारलाई ‘आर्थिक सहयोग’ हुन्छ भन्ने हेतुले पनि पुरस्कार बाँडिएका छन् । पुरस्कार बिमा होइन, जसको उद्देश्य उपचार खर्च उठाउने होस् । 

अपारदर्शी ढंगले पुरस्कार बाँड्दा कतिपयले यसलाई अस्वीकार गर्ने गरेका छन्, जुन पुरस्कारमाथि नै प्रहार हो । राजसंस्थाप्रति आस्थावान् भनेर आलोचित पत्रकार युवराज घिमिरेले तत्कालीन शाही सत्ताले प्रस्ताव गरेको गोरखा दक्षिणबाहु–तेस्रो लिन आफू योग्य नभएको भन्दै शिष्ट ढंगले अस्वीकार गरेका थिए । गणतन्त्र स्थापनापश्चात तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रदान गरेको पुस्कार पनि उनीसहित पत्रकार कनकमणि दीक्षितलगायतले पुरस्कारको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै लिन मानेनन् । घिमिरेले यसै वर्ष प्रेस काउन्सिलले प्रदान गरेको एक लाख रुपैयाँको गोपालदास स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार स्वीकार त गरे तर पुरस्कार राशी भने परोपकार संस्थालाई दिए । 

साँच्चै, असल व्यक्तिले पुरस्कार लिन पनि धेरै पटक सोच्नुपर्ने अवस्था हुनु भनेको सिंगो पत्रकारिता जगत्कै चिन्ताको विषय हो । पुरस्कारले पुरस्कृत हुनेको सम्मान उँचो बनाउने भन्दा राजनीतिक आस्था वा कारोबार प्रतिबिम्बित गर्न थालेको छ । किनभने, हामीले योगदानलाई भन्दा वाद, दर्शन, बफादारितालाई सम्मान जो गर्दै छौँ । 

निष्कर्ष : समग्रमा राज्य या अन्य विभिन्न निकायका पुरस्कार, पदक तथा सम्मान वितरण प्रक्रिया र शैली अपारदर्शी छ । प्रायः सत्ता, शक्ति र स्वार्थका निकट रहनेहरू पुरस्कृत हुने अवस्था छ । स्वतन्त्र, इमानदार र निर्भीक पत्रकारिता गर्नेहरू पाखा पारिएका छन् । निजी क्षेत्र र व्यक्तिले प्रदान गर्ने पुरस्कार त एक हिसाबले नाफाघाटकै व्यवसायझैँ बन्न पुगेको छ, जसको असर सञ्चारकर्मीको लेखन र प्रस्तुतिमा पर्न गएको छ । यसप्रति सञ्चार गृह, सम्पादकीय नेतृत्व र सञ्चारकर्मी स्वयं पनि सजग हुन जरुरी छ । सम्पादकीय नेतृत्वबाट स्वीकृृति लिएर मात्र पुरस्कार लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ तर सम्पादकीय नेतृत्व आफैँ चुक्ने अवस्था भने हुनुहुँदैन । 
(पाण्डे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयका उपप्रध्यापक हुन्)

प्रतिकृया दिनुहोस