सर्वोच्च अदालतदेखि सबै तहका न्यायालयमा अनियमितता भएको भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार भौतिक संरचना निर्माणदेखि अदालतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीले पेस्की र जहाज टिकटमा अनियमितता भएको छ ।भूकम्पबाट क्षति पुगेको सर्वोच्च अदालतको भवन रेट्रोफिटिङमै अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ । सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने काम नै नसकी निर्माण सकिएको देखाएर रकम भुक्तानी भएको जनाइएको छ ।

मैनाचुली/अञ्जना जेभी पुतलीसडकले ६ महिनाभित्र सक्ने गरी २९ मंसिर ०७२ मा रेट्रोफिटिङको ठेक्का लिएको थियो । पाँच करोड १५ लाख ७२ हजारमा ठेक्का लिएको उसलाई ६ पटकसम्म म्याद थपेपछि ३० माघ ०७४ मा काम सकेको भन्दै ६ करोड ८० लाख भुक्तानी दिइएको थियो । पटक–पटक म्याद थप गरी निर्धारित समयमा काम नसकिँदा तोकिएकोभन्दा १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तान गर्नुपरेको महालेखाको रिपोर्ट छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११८ बमोजिम खरिद सम्झौता गर्दाका वेला पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थितिमा मात्र सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा भेरिएसन आदेश दिन मिल्ने व्यवस्थाको उल्लंघन गरी भेरिएसन जारी गर्दा कामको प्रकृति, भवन निर्माणको क्रममा लाग्ने सामग्री एवं परिमाण यथार्थपरक नभएको महालेखाले जनाएको छ । 

नयाँ र पुरानो भवन जोड्ने स्थानमा रड कटिङ गरेको ठाउँमा प्लास्टर नगरेको, भवनको अधिकांश स्थानमा दुई कोट रंग लगाउनुपर्नेमा एक कोट मात्र लगाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख 

यस्तै, भवन निर्माण सम्पन्न भएको भनिए पनि नयाँ र पुरानो भवन जोड्ने स्थानमा रड कटिङ गरेको ठाउँमा प्लास्टर नगरेको, भवनको अधिकांश स्थानमा दुई कोट रंग लगाउनुपर्नेमा एक कोट मात्र लगाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भवनको पहिलो तलाको पश्चिमपट्टि ढोकानिर प्लास्टर नै नगरेको, तेस्रो तलाको उत्तरपट्टिको शौचालयमा एक कोट मात्र रङरोगन गरेको र मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा जाने भ-याङमाथिको झ्यालमा प्लास्टर गरे पनि फिनिसिङ नगरेको महालेखाले जनाएको छ । 

टिकट र बोर्डिङपासविना नै जहाज भाडा भुक्तानी 
न्यायालयका न्यायाधीश तथा कर्मचारीले टिकट र बोर्डिङपासविना नै जहाज भाडाको भुक्तानी लिएकोसमेत देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला अदालतबाट सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट जिल्लामा विभिन्न मितिमा भ्रमण गर्दा  करिब ५७ हजार रकम अनियमितता भएको जनाएको छ ।
 

तलबी प्रतिवेदन पास नगराई तलबभत्तामा दुई करोडभन्दा बढी खर्च
निजामती सेवा ऐनमा उपत्यकाभित्र रहेका कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले निजामती किताबखानाबाट तलबी प्रतिवेदन पास गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अदालतका कर्मचारीले तलबी प्रतिवेदन पास नगरी दुई करोड २५ लाख तलबभत्तामा खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । भ्रमण खर्च नियमावली ०६४ अनुसार भ्रमण कम खर्चिलो बाटो वा साधनबाट गर्नुपर्ने गरी कर्मचारीलाई काजमा खटाउने, उनीहरूको अभिलेख राख्ने र भ्रमणमा खटिने कर्मचारीले भ्रमण समाप्त भएपछि प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अदालतका कर्मचारीले भ्रमण अभिलेख तथा भ्रमण प्रतिवेदनविना नै दैनिक तथा भ्रमणभत्ता खर्च गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली ०६४ ले आवश्यक बिल–भर्पाईसहितको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित २६ ले गरेनन् एक करोड पेस्की फस्र्योट
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित सर्वोच्च र अन्य अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीले आव ०७४/७५ मा एक करोड पाँच लाख पेस्की फर्स्योटगरेका छैनन् । १० पदाधिकारी र १६ कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणका लागि खर्च शीर्षक फरक पारी तलब खर्च शीर्षकबाट दिएको पेस्की लेखापरीक्षणको अवधिसम्म पनि फर्स्योट नभएको महालेखाले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश छँदा गोपाल पराजुलीले लिएको ४२ लाख ९० हजार फर्स्योट नगरेका हुन् ।