नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्वाधार, उद्योग, कृषिलगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा निजी र सरकारी लगानी बढाउने गरी लगानी वर्ष घोषणा गर्न परिसंघले सुझाव दिएको हो । परिसंघले ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि’ विषयमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष बजेट सुझाव पेस गरेको छ । परिसंघले मुुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट उकास्न लगानीमैत्री बजेट ल्याउन जोड दिँदै त्यसका लागि गरिनुपर्ने व्यवस्थासहितको सुझाव पेस गरेको हो । 

बजेट सुझाव हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गइरहेकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट व्यापक लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले यसका लागि आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्दै सोहीअनुरूप बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । परिसंघले औद्योगिकीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडीबुटीजस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सुझाएको छ । 

परिसंघको बजेट सुझाव लिँदै अर्थमन्त्री डा. महतले उद्योग–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको र सोहीअनुसार बजेट ल्याउने बताए । परिसंघको बजेट सुझाव प्रस्तुत गर्नुहुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिए । ‘तरलता समस्या तथा बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजस्व संकलनमा आएको कमीलगायत विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौती रहेका छन्,’ उनले भने, ‘यी चुनौतीहरूको सामना गर्न अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सरकारले विकास बजेटमार्फत अधिकतम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन ।’ 

परिसंघले कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार महसुल फरक गरी स्वदेशी उद्योगहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न, सबै वस्तुहरूको निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउन, नेपाली उत्पादनलाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउन र मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर कायम गरी विद्यमान थ्रेसहोल्डसमेत घटाउन सुझाव दिएको हो । त्यस्तै, प्रस्तावित शक्तिखोर तथा मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । 

परिसंघले अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, राजस्व सचिव एवं राजस्व परामर्श समिति संयोजक डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई समेत बजेट सुझाव दिएको छ । उक्त कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डे, सहसचिवहरू भूपाल बराल, रितेश शाक्य, बाबुराम सुवेदीलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति 
रहेको थियो ।