कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा दुई अर्ब ७१ करोड बेरुजु 

२०७६ बैशाख २ सोमबार १४:३२:००

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा बेरुजु अत्यधिक रहेको पाइएको छ । यहाँका सबै स्थानीय तहमा बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाएको छ । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बेरुजु दुई अर्ब ७१ करोड पाँच लाख चार हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये प्रक्रियाबाट फस्र्योट गर्न सकिने १४ करोड ४९ लाख चार हजार मात्रै रहेको छ । यसमा दुई अर्ब ५७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बाँकी बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, कर्णाली विभिन्न स्थानीय तहमा ४७ करोड २० लाख १४ हजार रुपैयाँ पेस्की रहेको पाइएको छ । त्यसमध्ये १५ करोड ५१ लाख ५३ हजार कर्मचारीसँग रहेको छ भने ३१ करोड ६८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अन्य पेस्की छ । 

स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारको पनि बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवदेनअनुसार, कर्णाली प्रदेश सरकारको एक लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । यो अन्य ६ वटा प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । 

आर्थिक अनुशासनको अभाव
कर्णाली प्रदेश र सबै स्थानीय सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६औँ प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय तहले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको औँल्याएको हो । कर्णाली प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा फजुल खर्च गरेको, अनुत्पादक खर्च बढाएको तथा विभिन्न खरिद ऐनविपरीत आर्थिक कारोबार गरेको उल्लेख गरको छ । 

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, ०६४ को विपरीत स्थानीय तहले खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नियमावलीको नियम १२३ मा वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

मनोमानी आर्थिक अनुदान 
प्रदेश मन्त्रालयले मनोमानी ढंगले आर्थिक अनुदान दिने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आँैल्याएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १० वटा नाफामूलक व्यवसायिक फर्म तथा सहकारी संस्थालाई विभिन्न निर्माण एवं दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न एक करोड रकम अनुदान दिएको उल्लेख छ । जुन, अनुदान दिँदा संस्था छनोटको आधार उपयुक्त नदेखिएकाले अनुदान दिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । 

अनुमानविनै खर्च 
कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार सञ्चालन भएको कर्णाली रारा पर्यटन महोत्सव–०७५ को उद्घाटन समारोहमा ७८ लाख १६ हजार खर्च गरेको देखाइएको छ । जसमा विभिन्न ६ वटा मन्त्रालयले प्रचारप्रसारमा ६ लाख ९७ हजार, उपहारमा सात लाख चार हजार, खाजा खानामा २१ लाख २४ हजार, हवाई टिकट तथा यातायातमा १० लाख खर्च गरेको देखिएको छ । जुन खर्चको प्रकृति, परिणाम र दर यकिन नगरी, लागत अनुमानसमेत नगरी खर्च गरिएको जनाएको छ । 

त्यस्तै, कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले पाँच दिने महोत्सवमा खर्च गरेको ४५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ उपयुक्त नभएको जनाएको छ । खर्चमा मितव्ययितता र प्रभावकारिता अपनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सुझाब दिएको छ । 

जाजरकोटका ६ स्थानीय तहले हालको भौगोलिक सुगमता र प्रविधि विकासको अवस्थामा १९ वर्ष पुरानो सर्भे नम्र्सको आधारमा डोर हाजिर तथा बिल भर्पाई संलग्न गरी विभिन्न योजनाको सर्वेक्षणबापत कार्यालयकै कर्मचारी तथा अन्यलाई गरी एक करोड १७ लाख ४० हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो खर्च नियमसम्मत नभएको जनाएको छ । 

मापदण्डभन्दा बढी भुक्तानी 
सुर्खेतका विभिन्न स्थानीय तहले मापदण्डभन्दा बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । गुर्भाकोट नगरपालिकाले निर्धारित मापदण्डभन्दा एक करोड २४ लाख ३५ हजार, चौकुने गाउँपालिकाले ३८ लाख एक हजार र बराहताल गाउँपालिकाले ३२ लाख ६४ हजार बढी भुक्तानी गरेको जनाएको छ । यसरी बढी दरमा लागत अनुमान तयार गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महालेखा प्रतिवेदनमा सुझाएको छ । 

त्यस्तै, दैलेखको विन्दासैनी नगरपालिकाले माटो खन्ने कार्यमा प्रयोग गरेको एक्साभेटरको भाडा प्रतिघन्टा तोकेको दरभन्दा ३८ लाख ४४ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ । रुकुम पश्चिमका तीन नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाले एक्साभेटर प्रयोग गरी माटो काट्ने कार्यमा मापदण्ड तोकेको दरभन्दा एक करोड ७७ लाख ६४ हजार बढी इन्धन खर्च भुक्तानी गरेका छन् । 

यसरी मापदण्डभन्दा बढी भुक्तानी गर्नेबाट रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ । दैलेखको महाबु गाउँपालिकाले विद्युतीकरण जस्तो जटिल प्राविधिक कार्यसमेत उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिई ६० लाख भुक्तानी गरेको पाइएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता फस्र्योट भएन
कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अन्तिम किस्ताको पेस्की फस्र्योट नगरेको पाइएको छ । अन्तिम किस्ताको पेस्की ५ असारभित्र फस्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

मुगुको सारु गाउँपालिकाले तीन करोड ९४ लाख, सल्यानको बागचौर नगरपालिकााले ८८ लाख १४ हजार, जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले ३५ लाख १६ हजार रुपैयाँ फस्र्योट गरेका छैनन् । तोकिएको समयमा फाँटबारी पेस गरी फस्र्याेट नगराउनेलाई कारबाही गर्न महालेखाले सुझाब दिएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस