संघ र प्रदेशको सत्तासमीकरण हेरफेरसँगै आन्तरिक राजनीति गिजोलिँदा सातवटै प्रदेश सभाका हिउँदे अधिवेशन अर्थहीन 

कोसीमा नामकरणविरुद्धको आन्दोलनसँगै सदन ठप्प

कोसीमा प्रदेशको नामकरणविरुद्धको आन्दोलनसँगै प्रदेश सभा ठप्प छ । १७ फागुनमा प्रदेशको नामकरणपछि अर्काे सूचना जारी नभएसम्मका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसको ४२ दिनपछि २९ चैतमा अधिवेशन नै अन्त्य भइसकेको छ । तर, अब अर्काे अधिवेशन कहिले आह्वान हुन्छ टुंगो छैन । कोसी प्रदेश सभाले सञ्चालन नियमावली बनाउन सकेको छैन ।

१५ चैतमा मस्यौदा समितिले सभामुख बाबुराम गौतमलाई नयाँ नियमावलीको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो । नयाँ नियमावली नहुँदा कोसी प्रदेश सभामा विषयगत समिति पनि गठन भएनन् । कोसी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक १७ पुसमा  बसेको थियो । त्यसबीचमा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो हिउँदे अधिवेशनमा जम्मा १३ वटा बैठक बसे ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले वैशाखको अन्तिम साता वा जेठको पहिलो साता प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान हुने बताए । ‘अहिले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको छ । १ असारमा बजेट नै ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको एक महिनाअघि नै बजेट आह्वान गर्ने तयारी छ ।’ 

मधेस प्रदेश सभाले न कानुन बनायो, न त संसदीय समिति

मधेस प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन प्रभावहीन बनेको छ । ४ मंसिरको चुनावबाट निर्वाचित प्रदेश सभाका आठवटा बैठक मात्र बसे पनि न विधेयक पारित भयो न त संसदीय समिति गठन भएका छन् । पछिल्लोपटक २८ चैतदेखि त सदन आह्वान नै भएको छैन । पाँचवटा प्रदेशमा सरकार हेरफेर हुँदा मधेसमा जसपाकै सरकार छ । सत्ता साझेदार दल मात्र फेरिएका छन् ।

तर, सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा सदन प्रभावहीन बनेको हो । प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सरकारले बिजनेस दिएपछि प्रदेश सभा सञ्चालन हुने बताए । केन्द्रमा फेरिएको सत्तासमीकरणका कारण समिति गठनको प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छैन । प्रदेश सभा सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले दुई–चारवटा बिजनेस आएपछि प्रदेश सभा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने बताए । मधेस सरकारले सुरुवाती अवस्थामा कम्तीमा एक सय १५ कानुन निर्माणको आवश्यकता औँल्याएको थियो । तर, प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा ५५ वटा कानुन बनेका छन् ।

बागमतीमा संसदीय समिति नबन्दै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य

बागमतीमा संसदीय समिति गठन नहुँदै हिउँदे अधिवेशन १३ वैशाखमा अन्त्य भएको छ । १८ पुसदेखि सञ्चालन भएको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा १८ वटा बैठक बसे । ती बैठकहरूबाट सरकार निर्माणको प्रक्रिया, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत, दुईवटा अध्यादेश र दुईवटा विधेयक पारित भएका छन् । बैठकले प्रदेश निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश प्रतिस्थापनसहित पारित गरेको थियो ।

यस्तै, १२ वैशाखमा बसेको बैठकले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, ०७६ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ०७९ र प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास गरेको छ । २३ माघमा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर संसदीय समिति गठन गर्ने प्रयास भए दलहरूबीच समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद भयो ।

त्यसयता संसदीय समितिको विषयमा प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने दलहरूबीच औपचारिक छलफलसमेत भएको छैन । यहाँ प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल मन्त्रालय र संसदीय समितिमा नेतृत्वको भागबन्डाको विषय जोडिएकाले पनि जटिल भइरहेको बताए ।

उनले प्रतिपक्षीदललाई सार्वजनिक लेखा समिति दिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘पाँचवटा समितिमा सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षी दललाई दिनैपर्छ । अब बाँकी रहेका चारवटा समितिको नेतृत्वमा सत्ता साझेदार दलहरूको आ–आफ्नै दाबी छ,’ उनले भने, ‘भाग पुर्‍याउन गाह्रो भइरहेको छ ।’

गण्डकीको दुईमहिने अधिवेशनमा १७ बैठक : चार विधेयक पारित

गण्डकीमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । १८ पुसमा पहिलो सदन आह्वान भएकोमा १८ मा अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । दुई महिना चलेको अधिवेशनमा १७ बैठक बसेका थिए भने विभिन्न चारवटा विधेयक र दुई अध्यादेश पारित भए । संसदीय (विषयगत) समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । यहाँ  विधायन, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा विकास र प्रदेश मामिला गरी चारवटा विषयगत समिति छन् ।

हालसम्म समितिका सभापतिसँगै सदस्य चयन भएका छैनन् । १० फागुनको सदनले गठन गरेको गण्डकी प्रदेश, प्रदेश सभा नियमावली मस्यौदा समितिले आफ्नो मस्यौदा तयार गरेपछि त्यसलाई पारित गरेपश्चात् मात्र विषयगत समिति गठन गर्ने सहमति गण्डकीमा दलहरूबीच भएको छ । योसँगै प्रदेश सभाको दैनिक कार्यसूचीसँगै अन्य महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नका लागि सभामुखको संयोजकत्वका कार्यव्यवस्था परामर्श समिति रहेको छ । समितिले ८ फागुनमा मात्र पूर्णता पाएको थियो ।  

पछिल्लोपटक तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि ९ वैशाखमा अधिवेशन आह्वान भएको थियो भने अब नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिने भएपछि २१ वैशाखमा अधिवेशन आह्वान भएको छ  । हिउँदे अधिवेशनले विनियोजन ऐन २०७९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो ।

पारित विधेयकमा गण्डकीमा यसअघि बनेको विभिन्न ३४ वटा ऐन एकमुष्ट रूपमा संशोधन भएका थिए । गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक ४ फागुनको बैठकले पारित गरेको थियो । 

लुम्बिनीमा पनि बनेनन् संसदीय समिति 
चार महिना चलेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन पनि संसदीय समिति गठन नगरेरै सकिएको छ । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विश्वासको मत लिएसँगै १९ वैशाखबाट अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । यसअघि संसदीय समितिकालागि दलहरूबाट नामावली माग गरिएको थियो ।

तर, सबै दलले विवरण नबुझाउँदा समितिले पूर्णता नपाएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता सम्झना सुवेदीले बताइन् । ‘कतिपय विधेयक समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ‘तर, नाम नै नपाउँदा समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । अब अर्काे अधिवेशनबाट टुंगो लाग्छ ।’

प्रदेशको पहिलो अधिवेशन १८ पुसमा भएको थियो । प्रदेश सभाको ३ माघमा बसेको तेस्रो बैठकले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गरेको थियो । सभामुखमा माओवादी केन्द्रका तुलाराम घर्ती र उपसभामुखमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका निर्मलादेवी थारूलाई निर्वाचित गरिएको थियो । 

कर्णालीमा बनेनन् संसदीय समिति

कर्णालीप्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा १३ बैठक बसेका छन् । यहाँ  १८ पुसमा पहिलो बैठक बसेको थियो । तर, अहिलेसम्म सरकारले न विधेयक पेस गर्न सकेको छ न त ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समिति गठन भएका छन् । दलहरू सरकार बनाउने आन्तरिक जोड–घटाउमै व्यस्त हुँदा समिति बनन् नसकेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति छन् । जसमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने प्रचलन छ । सरकारले पूर्णता पाएसँगै दलहरूले समितिका लागि सांसदको नाम पठाएको र केही दिनमा पूर्णता पाउने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा पनि दुई महिनादेखि ठप्प
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा दुई महिनादेखि बस्न सकेको छैन । त्यसअघि बसेका चार बैठकमा पनि सभामुख, उपसभामुख चयन र मुख्यमन्त्रीले विश्वास लिने काम मात्र भयो । पछिल्लोपटक २१ फागुनमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक बसेको थियो । त्यसयता प्रदेश सभा बैठक नै बसेको छैन ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन सुरु भएयता सरकारबाट विधेयक नआएकाले बैठकको कार्यसूची बन्न नसकेको बताए । जैसीका अनुसार सरकारले हालै आर्थिक ऐन २०७८ को संशोधन विधेयक सचिवालयमा दर्ता भए पनि सदनमा दर्ता भएको छैन । एमाले प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले सत्तागठबन्धनको अकर्मण्यताले सदन कामविहीन भएको बताए ।

सरकारको बेवास्ताले सदनका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिने विषयगत समिति गठनको प्रक्रिया नै सुरु हुन नसकेको उनले बताए । गठन भएको तीन महिनासम्म प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश सभाका विषयगत समिति गठनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुटाएर सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सत्तापक्षीय दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति नहुँदा चारवटा मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छन् ।

पहिलो अधिवेशन अन्त्य गर्ने वा चलाउने भन्ने यकिन नरहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । १८ पुसमा बसेको पहिलो अधिवेशनले प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गर्नुका साथै सभामुखको निर्वाचनको मिति तोकेको थियो । त्यसपछिका तीन बैठकको कार्यसूची सभामुख चयन रह्यो । सभामुखको निर्वाचनका लागि तेस्रोपटक तय भएको ३ माघको बैठकबाट माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए ।

पाँचौँ बैठकले उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तय गर्‍यो । ३ माघमै बसेको छैटौँ बैठकबाट एमालेका कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुखमा निर्वाचित भइन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि २६ माघमा पहिलो अधिवेशनको सातौँ बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा रावलले विश्वासको मत लिन सकेनन् । रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले २१ फागुनमा बसेको आठौँ बैठकमा शाहले विश्वासको मत पाएका थिए ।

झापामा चिरञ्जीवी घिमिरे, जनकपुरधाममा हदिश खुद्दार, हेटौँडामा पोष्टराज अधिकारी, पोखरामा रोहितराज पराजुली, दाङमा दीपक बोहरा, सुर्खेतमा रमेश रावल र धनगढीमा तेजराज भट्ट