चीन र अमेरिकाले व्यापार विवाद अन्त्य गर्न सहमति जनाएका छन् । व्यापार विवाद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले वासिङटनमा जारी अन्तिम चरणको वार्तामा दुवै देशले सो सहमति जनाएका हुन् । जारी वार्ता निष्कर्षमा पुग्न लागेको अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टिभेन मन्चिनले जानकारी दिए । विश्व व्यापारमा आर्थिक मन्दी आइरहेका वेला अर्थमन्त्री मन्चिनको भनाइले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ मोड आउने विज्ञहरूले विश्वास गरेका छन् । 

मन्दी आउनुमा विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र रहेका चीन र अमेरिकाबीच उत्पन्न व्यापार तनाव मुख्य कारण मानिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकको नियमित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री मन्चिनले अमेरिकी चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी व्यापार वार्ता अघि बढिरहेको जानकारी दिए । चीनसँग हतारमा सम्झौता नगर्ने उनले बताए । नौ महिनादेखि जारी व्यापार तनाव अन्त्य गर्न दुवै देशबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि सम्झौताको मिति अझै तय हुन सकेको छैन । व्यापार वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको संकेत मिलेसँगै विश्वको सेयर बजारमा पछिल्ला दिनमा सुधार आएको छ ।

अर्थतन्त्रमा सुधार आउने संकेत
मुद्राकोषले यसै साता गरेको प्रक्षेपणमा सन् २०१९ को अन्तिम महिनामा विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार आउने जनाइएको छ । तर, त्यसनिम्ति विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक अमेरिका र चीनबीच देखिएको मतभेद जतिसक्दो चाँडो अन्त्य हुनुपर्ने कोषले जनाएको छ । शनिबार सम्पन्न मुद्राकोषको बैठकले दुई देशलाई व्यापार तनाव अन्त्य गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । 
आरोप–प्रत्यारोप 
चिनियाँ केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर चेन युलुले अमेरिकाकोे संरक्षणवादी नीतिले आपसी विश्वासमा संकट निम्त्याएको बताए । चीनको संरक्षणमुखी नीतिकै कारण अमेरिकासँग चीनको व्यापार घाटा ६ खर्ब डलरभन्दा माथि पुगिसकेको अमेरिकी भनाइ छ । तर, चीनले अमेरिकी आरोपको खण्डन गरेको छ । खुला विश्व व्यापारमा अमेरिकी नीति बाधक बनेको चीनको गुनासो छ । चीनले अमेरिकी नीतिको विरोध गर्दै विश्व व्यापार संगठनमा उजुरीसमेत गरेको  छ । चीनले अमेरिकी नीतिका कारण विश्व बजारमा नकारात्मक असर परेको तथा विश्वको आर्थिक वृद्धिमै संकट उत्पन्न भएको बताएको छ ।

 कर लगाउने होड 
अमेरिका र चीनले एक–अर्का मुलुकका करिब तीन खर्ब ६० अर्ब डलरबराबरका सामानमा करवृद्धि गरेका छन् । व्यापार वार्तामा सहमति नभए चिनियाँ सामग्रीमा थप २५ प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पले चेतावनी दिँदै आएका छन् । आफ्नो प्रविधि जबर्जस्ती चीनले चोरी गरेको, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकेको, चिनियाँ बजार विदेशी कम्पनीका लागि खुला नगरेको तथा चिनियाँ कम्पनीलाई सरकारले अनेक सहुलियत उपलब्ध गराएर विदेशी कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाएको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ ।