आर्थिक वृद्धिसँगै कच्चापदार्थको आयातका कारण केही हदसम्म व्यापार घाटा बढ्न गएको छ

विगतको सञ्चिति प्रभावले पछिल्लो समयमा देशको अर्थतन्त्रमा असन्तुलनको अवस्था देखाएको छ । कुल वैदेशिक व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४४ प्रतिशत पुगेको छ । शोधनान्तर स्थिति ४९ अर्ब ६२ करोडबराबर घाटामा रहेको देखिन्छ । यसरी अर्थतन्त्रको समग्र माग र आपूर्तिमा असन्तुलन देखिएको छ । निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेको देखिन्छ ।

देशभित्रको निश्चित रोजगारीको अवस्थासहितको कुल वस्तु एवं सेवाको उत्पादनबाट हुने समग्र आपूर्ति र वस्तु एवं सेवाको कुल मागबीच सन्तुलन हुन आवश्यक छ । माग र आपूर्ति एकापसमा प्रभाव र कारणका रूपमा पनि रहेका हुन्छन् । देशभित्रको उत्पादन समग्र आपूर्तिका लागि कमी भएमा बाहिरबाट वस्तु एवं सेवा आयात गरी माग पूरा गरिन्छ । मागलाई मात्र बढावा दिने वा आयातलाई मात्र प्रोत्साहन दिने नीति भएमा यसले देशभित्रको उत्पादनलाई दुरुत्साहित गर्छ । आपूर्ति पक्ष वा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने, स्रोत र साधनको कुशल विनियोजन गर्ने नीति एवं कार्यलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । आपूर्ति पक्षलाई यथेष्ट ध्यान नदिई माग मात्र बढाउने नीतिले अर्थतन्त्रलाई उच्च सन्तुलनमा पु¥याउन कठिन हुन्छ । तर, नेपालका नीति मूलतः माग व्यवस्थापन गर्ने सोचबाट प्रभावित छन् ।

वित्त एवं मौद्रिक नीति दुवैले माग व्यवस्थापनको काम गर्छन् अथवा माग बढाउने काम गर्छन् । वित्त नीतिभित्र सरकारी खर्चमा दक्षता बढाउने नीतिभन्दा पनि पनि राजस्व वृद्धि गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिँदा आयातलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन मिलेको छ । आर्थिक नीतिले उपभोगभन्दा लगानीलाई प्रेरित गर्नुपर्ने हो तर पछिल्लो दुई दशकभित्रका आर्थिक नीति उपभोग प्रेरित छन् । पछिल्लो समय कुल आन्तरिक कर्जा २७.८ प्रतिशतले बढेको छ । वित्तीय संस्थाहरूले दिएको कर्जामा ६३.४ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह छ । वित्तीय संस्थामा निक्षेप २१.३ प्रतिशले बढेको छ । तरलता अभाव हुन गएको छ । ‘आन्तरिक उत्पादन– आम्दानी, वित्तीय संस्थामा निक्षेपवृद्धि, पुनः आन्तरिक कर्जा–उत्पादन–आम्दानी–निक्षेप वृद्धि’ चक्रले तरलता अभाव नहुनुपर्ने हो । तर, ‘कर्जा लिने–आयात गर्ने–नाफा आर्जन गर्ने–फेरि आयात गर्ने’ चक्रले अर्थतन्त्रलाई दबाबमा राखेको देखिन्छ । फलतः उपभोगबाट आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुगे पनि बाह्य असन्तुलन बढेको छ ।

लामो समयसम्म भारतीय रुपैयाँसँग एकै विनिमय दर रहँदा वा नेपाली रुपैयाँको अधिमूल्यनको अवस्था सिर्जना हुँदा सय रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा कम्तीमा १५ प्रतिशत अनुदान जस्तै भएको छ । अर्थात् विद्यमान विनिमय दरले आयातलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यसको ठीक विपरीत नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तुहरू १५ प्रतिशत महँगा भएका छन् । यसले निर्यातलाई दुरुत्साहित गरेको छ । आवश्यकताअनुसार समयसमयमा विनिमय दर परिवर्तन गर्दै जानुपर्नेमा झन्डै २५ वर्षसम्म त्यसमा कुनै परिवर्तन नहुँदा त्यसको सञ्चिति प्रभावले ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा बढेको छ । यसले घरेलु उत्पादनमा हुने लगानी विस्थापित गरी आयात व्यापारलाई प्रोत्साहित गरेको छ । नेपाली मुद्राको अधिमूल्यन हुँदा चेन प्रतिक्रियाद्वारा वित्तीय र व्यापार घाटा बढ्न गएको छ । आर्थिक वृद्धि र व्यापार घाटाबीच ऋणात्मक होइन, धनात्मक सम्बन्ध देखिनाले नीतिगत छनोटमा समस्या परेको छ ।

आर्थिक वृद्धि हुँदा व्यापार घाटामा पनि वृद्धि देखिन थाल्यो । आर्थिक वृद्धिसँगै कच्चा पदार्थको आयातले पनि केही हदसम्म व्यापार घाटा बढ्न गएको छ । आर्थिक वृद्धिसँगै व्यक्तिको आम्दानी बढ्दा आयातित वस्तुको माग बढ्दा व्यापार घाटा बढ्नु स्वाभाविक छ । यसले आर्थिक विकासको मोडेललाई परिवर्तन गर्न दबाब दिएको छ । माग व्यवस्थापन आर्थिक नीतिमा होइन, अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्ने आपूर्ति पक्षका आर्थिक नीतिमा बढी केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

आर्थिक वर्ष ०५८/५९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३८ प्रतिशत रहेकोमा क्रमशः घट्दै गई आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा यसको योगदान २७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । घट्दो कृषिको अंश उद्योग र सेवा दुवैमा वितरण हुनुपर्ने हो, तर धेरै अंश सेवाक्षेत्रले पायो । करिब ४५ प्रतिशत रहेको सेवाक्षेत्र क्रमशः बढ्दै गई आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५७.६ प्रतिशत पुग्यो । विप्रेषण अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्दा सेवाक्षेत्रलाई टेवा दियो । यस अवधिमा उद्योग क्षेत्रमा घटबढ हुँदै १७ प्रतिशत र १४ प्रतिशतबीच रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा थोक एवं खुद्रा व्यापार र घरजग्गा जस्ता सेवाको योगदान तुलनात्मक रूपले बढी छन् ।

एकातिर सेवाक्षेत्रले कृषि र उद्योगको उत्पादकत्व बढाउन र सहजीकरण गर्न सकेन भने अर्कातर्फ सेवाक्षेत्र आफैँ अनौपचारिक, अपरिष्कृत र बजार असफलताबीच संघर्ष गरिरहेको छ । सेवाक्षेत्रको प्रवृत्ति, विस्तारको आधार र विशेषताले मात्र आर्थिक वृद्धिका लागि भरपर्दो आधार दिँदैन । उद्योगका उपक्षेत्रको विश्लेषणले अर्थतन्त्रमा मूलतः उद्योगकै योगदान कम रहेको स्पष्ट गर्छ । उद्योग क्षेत्रको आधार सानो छ । समग्र आर्थिक विकास र उद्योग विकासको अन्तरसम्बन्ध कमजोर छ । यस्तो सम्बन्ध समय–समयमा ऋणात्मक देखिएकाले उद्योगले आर्थिक विकासलाई नेतृत्व दिन सक्ने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा कृषिक्षेत्र नै अर्थतन्त्रको वास्तविक आधार हुन पुगेको छ । उत्पादनका कारणले होइन, विदेशी विनिमयका कारण कृषि उत्पादन आयात गर्दा तुलनात्मक लाभ देखिएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा मूलतः संरचनात्मक समस्या छन् । संरचनात्मक समस्याकै कारण आर्थिक वृद्धिमा दिगो सफलता प्राप्त भएको छैन । विद्यमान माग व्यवस्थापनका मौद्रिक एवं वित्त नीतिले मूलतः अल्पकालीन समाधान दिन्छन् । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आयातलाई बढावा दिएका छन् । कमजोर आधारसहितको सेवाक्षेत्र विस्तारमा सघाउ पु¥याएका छन् । आपूर्ति पक्षबाट संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक छ । आर्थिक क्षेत्रमा गरिने संरचनात्मक परिवर्तनले आपूर्ति प्रणालीलाई मागको परिवर्तनसँगै उपल्लो स्तरको सन्तुलनमा लैजान सहयोग गर्छ । यसका लागि उत्पादनका साधनको आदर्शतम विनियोजन र उपयोग, समस्त उत्पादनका साधनको उत्पादकत्वमा वृद्धिलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हाल उत्पादनका साधनजस्तै पुँजी र श्रमको उत्पादकत्व ज्यादै कम छ । आवश्यक पुँजी अभावले सम्भावित आर्थिक वृद्धिलाई खुम्च्याएको छ ।

हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनका उपलब्धि र सुधारलाई उपयोग गर्दै वैदेशिक लगानीको सम्भावनालाई पूर्ण रूपले उपयोग गर्नुपर्छ । नयाँ व्यवसाय, उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन दिने गरी शिक्षानीतिमा सुधार गरी प्रत्येक युवालाई उद्यमशीलताको तालिम दिनुपर्छ । रोजगार होइन, स्वरोजगारी प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसले श्रम क्षेत्रान्तरमा सहज बनाउँछ । यसबाट जनसांख्यिकी लाभ लिने पूर्ण अवसर प्राप्त हुन्छ । कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रहेको योगदानका आधारमा प्राथमिकता दिने वा कुनैको योगदान बढाउने वा घटाउनेभन्दा पनि तीनवटै क्षेत्रको वृद्धिदरमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक छ । यसले आर्थिक वृद्धिका कारणले सम्भावित अनपेक्षित प्रभाव कम गर्छ । 

अर्थतन्त्रको प्रस्थान बिन्दु निश्चित गर्न नयाँ आर्थिक मोडेल आवश्यक छ । नयाँ आर्थिक मोडेल कार्यान्वयनमा लैजान कृषि, पर्यटन र सार्वजनिक पुँजी निर्माण (कृपसा) मा प्राथमिकता केन्द्रित गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना, निश्चित वस्तुमा आत्मनिर्भरता र उद्योगका लागि कच्चापदार्थ कृषिले दिन्छ । कृषिका पृष्ठपोषक र अग्रगामी सम्बन्धले नगदे वा उच्च मूल्यका बाली, फलफूल, वन, मत्स्यपालन, पशुपालन, कृषिजन्य उद्योग आदि सबैलाई समेट्छ र विस्तार गर्छ । निर्यात हुने वस्तुमा कृषिका उत्पादन नै प्रमुख छन् । कृषिक्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी त्यससँग सम्बन्धित सहायक क्षेत्रसँग सम्बन्ध विस्तार र एकआपसमा सहयोग गर्नुपर्छ । सिँचाइ, मल तथा चक्लाबन्दीबाट जग्गाको उत्पादकत्व र यान्त्रिकीकरणबाट श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ । पर्यटन उद्योगलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी त्यसको आयतनलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ । यसले उद्योग र सेवा दुवै क्षेत्रमा सहयोग गर्छ । मनोरञ्जन, पर्वतारोहण, पदयात्रा, धार्मिक, प्याकेज टुर आदिको विकास, विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । होटेल एवं रेस्टुरेन्ट, सूचना र सञ्चार, हवाई एवं सडक सम्पर्क, घरेलु एवं साना उद्योगलाई पनि पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । यसलाई दरिलो र विश्वासिलो बनाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको बजार असफलता एवं समन्वय असफलतामा सुधार गरी पर्यटन उद्योगलाई एउटा नयाँ उचाइमा पु-याउन सकिन्छ ।

समय–समयमा विनिमयदर परिवर्तन गर्दै जानुपर्नेमा झन्डै २५ वर्षसम्म कुनै परिवर्तन नहुँदा त्यसको सञ्चिति प्रभावले ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा बढेको छ

सार्वजनिक पुँजी निर्माण आर्थिक विकासको आधारशिला हो । एक प्रतिशतले सार्वजनिक पुँजी निर्माणमा लगानी बढाइयो भने एक प्रतिशतले नै आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन्छ भन्ने तथ्यले पुष्टि गर्छन् । सार्वजनिक पुँजी निर्माणभित्र भौतिक र मानवीय पुँजी निर्माण दुवै पर्छन् । सार्वजनिक पुँजी निर्माण बढाउनु छ भने अर्कातिर हाल उपलब्ध भएको पुँजीको मर्मत सम्भार गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक पुँजी निर्माणले थप लगानीको आवश्यकतालाई देखाउँछ । पृष्ठपोषक र अग्रगामी सम्बन्धनका कारण सिमेन्ट, छड, क्रसर, विद्युत् उत्पादन जस्ता उद्योग विस्तार गर्छ । मानवीय पुँजी निर्माणले शिक्षा, स्वास्थ्यमा गुणस्तर वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउँछ । कृपसाबीचको अन्तर्निहित सम्बन्धलाई दरिलो बनाउनुपर्छ । यसलाई चलायमान बनाउन र अधिकतम प्रतिफल लिन अन्य नीतिले पनि सहयोग पु-याउँछ । 

आर्थिक विकासका मुद्दालाई दीर्घकालीन सोचअनुसार नै अगाडि बढाउनुपर्छ । तथ्य र आर्थिक परिसूचकबीचको अन्तरसम्बन्धको विश्लेषणका आधारमा गरिएको दीर्घकालीन सोचले अर्थतन्त्रलाई एउटा दिशानिर्देश गर्न सक्छ । इच्छाले निर्धारण गरेका अंकमा कुनै शक्ति हुँदैन, लक्ष्य दिँदैन । लक्ष्यहरू वास्तविकतामा आधारित भएर अनुमान गरिएको हुनुपर्छ । ती लक्ष्यसँग रूपान्तरणका संवाहकको अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्छ । जसरी राम्रा र मिठा शब्द घट्दो वा बढ्दो क्रम मिलाएर राख्दैमा गीत वा कविता बन्दैन, त्यसरी नै आर्थिक शब्द र आवश्यकताको क्रमबद्ध सूचीले विकासको अवधारणा दिँदैन । अर्थतन्त्रमा त्यस्तो चुरो पत्ता लगाउनुपर्छ, जसले अर्थतन्त्रको स्वरूप बदल्न सकोस् ।

यसरी अर्थतन्त्रको स्वरूप बदल्दा आर्थिक वृद्धिले रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्छ । एउटा क्षेत्रले अर्को क्षेत्रलाई टेवा दिन्छ । प्राथमिकताका लागि प्राथमिकता निर्धारण होइन । ठीक विधि उपयोग भएको प्राथमिकता निर्धारणबाट प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाले मात्र अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । अन्तरक्षेत्र प्राथमिकता र क्षेत्रभित्रको प्राथमिकता निर्धारण स्पष्ट हुनुपर्छ । कृपसा अन्तर क्षेत्रका प्राथमिकता हुन् । यसभित्रका प्राथमिकता पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । अल्पकालीन नीतिले टेवा दिएको दीर्घकालीन आर्थिक नीति आवश्यक छ । यस्तो नीतिले आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । तसर्थ, नेपालमा आपूर्ति पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको दीर्घकालीन आर्थिक मोडेल आवश्यक छ । एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने माग पक्षका अल्पकालीन नीतिले दीर्घकालीन आर्थिक मोडेलबाट सम्भावित आर्थिक वृद्धिलाई वास्तविकतामा परिणत गर्छ । फलतः अर्थतन्त्रको समग्र आयतनमा वृद्धि हुन्छ ।

कृपसाले संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुका साथै दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई निश्चितता प्रदान गर्छ । मौद्रिक एवं वित्त नीति, बृहत् आर्थिक नीति, उद्योग निति, वैदेशिक लगानीजस्ता नीति पनि कृपसामा केन्द्रित गर्ने गरी तयार गरिनुपर्छ । कृपसालाई प्राथमिकता हुने गरी र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने तरिकाले वित्तीय संघीयतालाई व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ । दिगो आर्थिक वृद्धिले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थालाई पनि दिगो बनाउँछ ।

विकासको प्रस्थानबिन्दु संरचनात्मक परिवर्तनबाट सुरु हुन्छ । आपूर्ति पक्षबाट सुरु गरिएको संरचनात्मक परिवर्तनले आर्थिक विकासलाई दिगो र सन्तुलित बनाउँछ । मागपक्षका नीति मूलतः अल्पकालीन हुने भएकाले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्यालाई मूलतः समाधान गर्न सक्दैनन् ।
(अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन्)