आज (शुक्रबार) २७औँ राष्ट्रिय चिया दिवस मनाइँदै छ । वैशाख महिना राम्रो चिया उत्पादन हुने महिना भएकाले ०५४ सालयता हरेक वर्ष १५ वैशाखमा चिया दिवस मनाइन्छ । दिवसको अवसरमा चिया तथा कफी विकास बोर्डले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहकार्यमा इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा चिया दिवससँगै चौथो अन्तर्राष्ट्रिय चिया महोत्सव गर्दै छ । जहाँ कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालसहित चीन, अमेरिका र जापानका बायरहरूको समेत सहभागिता रहने चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ । 

तर, बर्सेनि अर्बौँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने चिया क्षेत्रका उद्यमी, साना किसानदेखि मजदुरसम्म खुसी छैनन् । कतिपय साना किसान त चिया उत्पादनबाट पलायन भइसकेका छन् । राज्यको बेवास्ताका कारण चिया क्षेत्र नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । 

हरेक वर्ष तामझामका साथ दिवस मनाइन्छ । चिया समस्याबारे चर्चा पनि हुन्छ । तर, समाधानका लागि नीतिगत प्रयास नहुँदा चिया क्षेत्रका उद्यमी, साना किसान र श्रमिक समस्यामा परेका छन् । उत्पादनको आधा मात्र नेपालमा खपत हुने गरेको र आधाभन्दा बढी अन्य देशमा निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छन् । 

चियामा सधैँ समस्या भएपछि बिर्तामोड क्षेत्रका साना किसानले झन्डै दुई सय बिघा बगान फँडानी गरिसकेका छन् । चिया क्षेत्रमा सम्भावना नदेखेपछि साना किसानले बगान फँडानी गरेका हुन् । देशभर २७ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती हुने चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ । त्यसमध्ये झापामा १० हजार पाँच सय क्षेत्रफलमा चिया खेती हुने गरेको छ । देशभर बर्सेनि करिब दुई करोड ८० लाख केजीभन्दा बढी तयारी चिया उत्पादन हुने बोर्डले जनाएको छ ।

त्यसमध्ये झापामा मात्र एक करोड ८२ लाख तयारी चिया उत्पादन हुने गरेको छ । उत्पादितमध्ये करिब ५० प्रतिशत चिया आन्तरिक बजारमा खपत हुने गरेको बोर्डले जनाएको छ । चिया निर्यातबाट बर्सेनि तीन अर्ब ८० करोडभन्दा बढी विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिरहेको छ । करिब ७० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको चियाको ९९ प्रतिशत उत्पादन कोसी प्रदेशमा हुँदै आएको छ । पूर्वीनाका काँकडभिट्टा भएर बर्सेनि अर्बौँको चिया निर्यात हुने गरेको छ । 

चिया उत्पादनका लागि ३० वटा अर्थोडक्स र ३८ वटा सिटिसी गरी ६८ वटा ठूला चिया उद्योग छन् । एक सय ५० भन्दा बढी साना अर्थोडक्स प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् । देशभर एक सय ६० भन्दा बढी चिया बगान रहेको बोर्डले जनाएको छ । १५ हजारभन्दा बढी साना किसानले चिया खेती गर्ने बोर्डले जनाएको छ । यद्यपि, क्रमशः चिया क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको चिया उद्यमीहरू बताउँछन् । ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको खपतभन्दा दोब्बरको उत्पादन हो ।हामीले निर्यात गर्ने ठाउँ भारत मात्र छ । हाम्रो उत्पादनको लागत धेरै भएकाले अन्य ठाउँमा निर्यात गर्न सक्दैनौँ । भारतमा पनि आफ्नै उत्पादनभन्दा खपत डेढ गुणा छ । भारत पठाउँदा पनि चिया नबिकेर समस्या छ,’ नेपाल चिया उत्पादन संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले भने, ‘आजभन्दा २० वर्षअघि चियाको मूल्य जति थियो अहिले पनि उस्तै छ । उत्पादन मूल्य बढिरहेको छ । २० वर्षअघि श्रमिकको ज्याला दैनिक ७० रुपैयाँ थियो ।  अहिले चार सय ३५ पुगेको छ । अनि कसरी धान्ने ?’

निर्यातका लागि भारतकै भर पर्नुपर्दा पनि उसको एकाधिकारले समस्या छ । नेपाली चियाविरुद्ध भारतीयहरूले समयसमयमा अवरोध गर्दा निकै समस्या उत्पन्न भएको मित्तल बताउँछन् । राज्यले चियाका लागि भारतबाहेकको बजार नखोजिदिँदा समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

‘चियाको समस्या समाधान गर्न कि त उत्पादन घट्नुपर्छ कि त राज्यले बजार खोजिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चियाको सम्भावना भएको ठाउँ खाडी मुलुक र रसिया छ । तर, त्यहाँ पठाउँदा निर्यात खर्च नै धेरै छ । निर्यात खर्च सरकारले अनुदानको रूपमा केही भए पनि व्यहोरिदिने हो भने बाँच्ने ठाउँ हुने थियो । यहाँबाट काेलकाता बन्दरगाहसम्म पठाउने खर्च पनि त्यसै बढी छ । त्यहाँबाट दुबई वा रसिया पठाने खर्च त धान्न सकिँदैन ।’ सरकारले हाल भारत निर्यात गर्दा उद्यमीलाई पाँच प्रतिशत निर्यात अनुदान दिँदै आएको छ । भारतमा १० प्रतिशत र तेस्रो मुलुक निर्यातको हकमा २० प्रतिशत अनुदान दिए केही सहज हुने मित्तल बताउँछन् । 

उद्यमीहरू चिया क्षेत्रबाटै पलायन हुने अवस्थामा रहेको अध्यक्ष मित्तल बताउँछन् । ‘चिया क्षेत्रबाट खुसी हुने अवस्था छैन। बरु पलायन हुने मौका पाइयो भने सबैभन्दा पहिला पलायन हुने मै हुन्छु,’ मित्तलले नयाँ पत्रिकासँग भने । राज्यले चिया क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा समस्या समाधान गर्ने हो भने मात्र चिया क्षेत्रको विकास हुने चिया उद्यमी उदय चापागाईं बताउँछन्।

‘चिया दिवस मनाइरहँदा चिया क्षेत्रमा आबद्ध खुसी हुने अवस्था छैन । सिटिसीमा चियामा राज्यले मल दिँदैन । प्रांगारिक मल उत्पादनमा नीतिगत रूपमा केही गर्दैन । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ल्याप टेस्ट पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘उत्पादन गरेर देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने क्षेत्रलाई सरकारले बुझेन । भारतमा लोकसभा र राज्यसभाका सदस्य संगठित रूपमा लागेर नेपाली चियालाई लाञ्छना लगाउँदा पनि नेपाल सरकारले बेवास्ता गर्‍यो । सरकारको साथ र सहयोगले मात्र चियाको विकास गर्न सकिन्छ । राज्यको नीतिगत सहयोग चाहिन्छ ।’

चिया उद्यमी मात्र हाेइन चिया क्षेत्रका श्रमिक पनि उस्तै समस्यामा छन् । महँगीअनुसारको ज्याला र अन्य सुविधा नपाउँदा श्रमिकलाई खाना–लाउन नै समस्या भएको छ । चार वर्षअघि ४५ दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि श्रमिकको ज्याला दैनिक चार सय ३५ रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, सहमतिअनुसार महँगीअनुसार ज्याला वृद्धि नभएको, चिया बगानहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा नगएको चिया मजदुर नेतृ सीता सापकोटाले बताइन् ।

‘चिया मजदुरको अवस्था एकदम बिजोग छ । चार सय ४३५ रुपैयाँले अहिलेको महँगीमा के हुन्छ ? महँगीअनुसार ज्याला वृद्धि गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा बगानहरू पनि जानुपर्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘हामीले यही माग राखेर चिया उत्पादकहरूसँग वार्ता पनि गर्‍यौँ । उहाँहरूले सक्दैनौँ भन्नुभएको छ । अब फेरि तेस्रोपटक वार्ताको तयारी भइरहेको छ । यदि कुरा मिलेन भने वैशाखदेखि आन्दोलनमा जाने तयारी छ ।’

सापकोटाले सरकारले चिया दिवसको नाममा खर्च गर्ने रकम चिया मजदुरका पक्षमा गरेको भए मजदुर भोकै हुनुपर्ने अवस्था नआउने बताइन् । ‘यो चिया दिवसदेखि हामी खुसी छैनौँ । दिवसको नाममा सधैँ तामझाम हुन्छ । तर, हामी मजदुरको अवस्था कहिल्यै उक्सिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘दिवसका नाममा गर्ने खर्च मजदुरको नाममा कोष बनाएर राखेको भए मजदुरलाई गाह्रो हुँदा काम लाग्ने थियो ।’

चिया क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्र अधिकारीले बताए । ‘चिया समस्या समाधान गर्न सरकार दह्रो हुनुपर्छ । चिया नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । चिया नीति, २०५७ कै छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई पनि सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । तर, अर्थोडक्स चियामा चाहिँ विगतमा भन्दा केही काम भएको छ । सरकारले चिया क्षेत्रलाई प्रदेश र संघीय सरकारले विशेष रूपमा हेर्नुपर्छ ।’

पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट कुन आर्थिक वर्षमा कति मूल्यको चिया निर्यात भयो ? 
आर्थिक वर्ष                        मूल्य 
०७५/०७६                दुई अर्ब ९७ करोड ११ लाख ४८ हजार
०७६/०७७                दुई अर्ब १२ करोड ९२ लाख ५४ हजार    
०७७/०७८                तीन अर्ब ३१ करोड ५४ लाख ५१ हजार    
०७८/०७९                दुई अर्ब ८७ करोड ४६ लाख १० हजार    
चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म    दुई अर्ब ६६ करोड ५४ लाख १८ हजार