प्रदेश, १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता कार्यान्वयनमा मन्त्री र सचिवहरुबाटै अवरोध सिर्जना भएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘देशले संघीयता कार्यान्वयनको पाइला चाल्दैछ, तर संघीय सरकारका केही मन्त्री र सचिवहरुले नै संघीयता नचाहेको हो कि ? भन्ने लागिरहेको छ ।’ 

सञ्चार क्लब भक्तपुरले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मुख्यमन्त्री राईले अन्तर प्रदेश परिषद बैठकले पारित गरेका २९ बुँदे संघीयता सहजीकरण कार्य योजना लागू हुन नदिन मन्त्री र सचिवहरु नै बाधक भएका बताए । उनले कार्य योजना लागू भए मात्र प्रदेश सरकारले तीब्र गतिमा काम गर्न सक्ने धारणा राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता कार्यान्वयन चाहेको, तर उनको नेतृत्वको सरकारका मन्त्री र कर्मचारीको शीर्ष तहले संघीयता असफल बनाउन चाहेको बताए । उनले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै घोषणा हुने बताए । 

आवश्यक कानुन र संरचना तयार हुन नसक्दा तीन तहका सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको उनको निष्कर्ष छ । उनले पहिलो वर्ष अनुभव बटुल्ने र संघीयताको जग बसाउँदैमा बितेको बताए । 

मुख्यमन्त्री राईले स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिले आवश्यक श्रोत साधनको अभावका कारण प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका बताए । सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासामा मुख्यमन्त्री राईले पार्टी एकता प्रक्रियामा ढिलाई भएको स्वीकारे । तर गुट र उपगुटका कारण ढिला भएको भन्नेप्रति असहमति रहेको बताए ।