सोभियत संघको विघटनपश्चात् १९औँ शताब्दीको उत्तरार्धदेखि विश्वमा भूमण्डलीकरणको प्रभाव तीव्रगतिले अगाडि बढेको छ । यसबाट खासगरी अविकसित र विकासशील राष्ट्रहरू अझ बढी प्रभावित भएका छन् । सन् १९९० को दशकको प्रारम्भमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपालले उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणको नीति अपनायो । सन् २००४ मा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पाएपछि नेपालमा विश्वव्यापीकरणले तीव्रता पाएको छ । नेपालले अपनाएको उदार आर्थिक नीति, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पर्यटन र रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले केही हदसम्म नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन र निरपेक्ष गरिबी घटाउन मद्दत गरेको छ । 

हरेक सिक्काको दुई पाटो भएजस्तै भूमण्डलीकरणबारे पनि दुईथरी दृस्टीकोण छन् । कतिपय मानिस यसको पक्षमा छन् भने कतिपय विपक्षमा देखिन्छन् । यस अवधारणाको पक्षमा रहेका मानिस भूमण्डलीकरणका कारण नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार, विभिन्न वस्तु र सेवामा पहुँच वृद्धि, रोजगारीका अवसरमा वृद्धि, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा वृद्धि, घरेलु व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच, सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण, सूचना र प्रविधिको स्वतन्त्र प्रवाहजस्ता सकारात्मक परिवर्तन आएको तर्क गर्छन् ।

यस अवधारणाको विपक्षमा रहेका मानिसचाहिँ यसले गर्दा गरिब र धनी देशबीच खाडल बढेको, श्रमिकको शोषण भएको, वातावरणीय ह्रास भएको, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको मात्र सशक्तीकरण भएको, सांस्कृतिक महŒवको लोप भएको, राजनीतिक प्रभाव बढेको, ‘ब्रेन ड्रेन’को समस्या बढेको, रोगहरूको छिटो परिसंचरण भएको जस्तो नकारात्मक तर्क गर्छन् । 

भूमण्डलीकरणले गर्दा गरिब र विकासशीलभन्दा धनी र विकसित रास्ट्रहरू बढी लाभान्वित भएका छन् । धनी, विकसित र शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्नो बजार अरू देशका लागि नखोले पनि अरू देशको बजार आफ्ना लागि खुला गर्न चाहन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको निर्यात निर्वाध भइरहोस् र अरू देशबाट हुने आयात नियन्त्रित रहोस् । नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशका स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाले विकसित मुलुकका उत्पादन तथा सेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा स्वदेशी उद्योगधन्दा टिक्न नसकेर बिस्तारै बन्द हुन्छन् र अन्ततः हाम्रा आन्तरिक बजार विकसित मुलुकको बजारमा रुपान्तरित हुन्छन् । साथै, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको ठूलो पुँजी र लगानीका कारण नेपाली व्यवसायी र उद्यमीलाई उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । 

भूमण्डलीकरणले गर्दा संसार नै एउटा विश्वव्यापी गाउँ (विश्व–ग्राम) भएको छ भन्ने गरिन्छ । यद्यपि, पुँजीको निर्बाध प्रवाह भए पनि अदक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकका हकमा भने सहज छैन । विकसित राष्ट्रले डाक्टर, इन्जिनियर, कम्प्युटर–विशेषज्ञजस्ता दक्ष जनशक्तिलाई अवसर प्रदान गरेर आकर्षित गरिरहेका हुन्छन्, जसलाई तयार गर्न मुलुकले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ । जसले गर्दा नेपालले ब्रेन ड्रेनको ठूलो समस्या सामना गर्नुपरेको छ र देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको छ । तर, अदक्ष जनशक्तिका निम्ति ती मुलुकका ढोका जहिल्यै बन्द हुन्छन् । केही धनी मुलुकजस्तै खाडी मुलुक र मलेसियाले जनशक्ति अभावका कारण अदक्ष कामदार अथवा श्रमिकलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेका छन् । 

नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशका स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाले विकसित मुलुकका उत्पादन तथा सेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा स्वदेशी उद्योगधन्दा टिक्न नसकेर बिस्तारै बन्द हुन्छन् र अन्ततः हाम्रा आन्तरिक बजार विकसित मुलुकको बजारमा रुपान्तरित हुन्छन्
 

भूमण्डलीकरणको प्रभाव नेपालमा पनि अत्यधिक परेको छ र खासगरी युवा वर्ग त्यसबाट बढी नै प्रभावित भएका छन् । पछिल्लो समय नेपालबाट पनि उच्च शिक्षा अध्ययन, रोजगारी, श्रम र व्यापारका लागि धेरै ठूलो संख्यामा युवा अर्को देशमा गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने बहुसंख्यक नेपाली २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको २०.८ प्रतिशत १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका छन् भने, ४०.६८ प्रतिशत १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका छन् ।

युवामा आफ्नै देशमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासको अभाव देखिन्छ । उनीहरूमा सहरीकरण, आधुनिकीकरण र भौतिकीकरणको अत्यधिक प्रभाव परेको छ । धेरैजसो युवालाई राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशभक्तिसँग कुनै भावनात्मक लगाव र सरोकार छैन । उनीहरूका लागि भौतिक सुख–सुविधा नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो र उनीहरू यसमा सम्झौताका निम्ति तयार छैनन् । यसबाट व्यक्तिगत तथा क्षणिक रूपमा तत्काल केही फाइदा देखिए तापनि दीर्घकालीन फाइदा भने विकसित र धनी राष्ट्रलाई नै भइरहेको हुन्छ । 

कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक, भौतिक, नैतिक र पर्यावरणीयलगायत पक्षको उत्थान अनिवार्य हुन्छ । राजनीतिक रूपले अस्थिर, सामाजिक­सांस्कृतिक रूपले विचलित, नैतिक रूपले स्खलित, पर्यावरणीय हिसाबले प्रदूषित राष्ट्र आर्थिक रूपले जति नै समृद्ध भए पनि विकसित हुन सक्दैन । नेपालको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीको गम्भीर प्रभाव परेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीले हाम्रो देशभित्र फैलिएको बेरोजगारीको समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि कम गरेको छ । यसका माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको पनि छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि अन्य क्षेत्रको अवस्था भने निराशाजनक छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट नेपालमा ठूलो परिणाममा प्राप्त रेमिट्यान्सको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन र त्यो रकमको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई अनुत्पादक क्षेत्र तथा विलासिताका सामग्री खरिद गर्नमा लगानी भइरहेको छ । घरहरू अभिभावकविहीन र गाउँघर युवाविहीन भएका छन् । अभिभावकको निगरानीको अभावमा युवाहरू कुलतमा फस्ने क्रम बढ्दो छ । अनुशासनहीनता बढेको छ । सामाजिक सद्भाव खलबलिएको छ ।

समाजमा विकृति व्याप्त छन् । सामाजिक संरचना ध्वस्त भएको छ । विवाहेत्तर सम्बन्ध र अन्ततः सम्बन्धविच्छेदजस्ता सामाजिक रूपले अपाच्य र अस्वीकार्य घटना बढ्दै गएका छन् । शिक्षाको अवस्था खस्कँदो छ । विद्यालय तथा कलेज ‘ड्रप–आउट’को संख्या बढ्दो छ । गाउँघरमा महिला र बूढापाका मात्र भेटिन्छन् । युवापुस्ता वैदेशिक रोजगारतर्फ उन्मुख भएकाले गाउँघरमा खेतीपाती गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । फलस्वरूप उर्वर जमिनको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । मानिसले विलासी जीवनशैली अपनाउन थालेका छन् । सहरप्रतिको बढ्दो आकर्षणका कारण अनियन्त्रित बसाइँसराइको क्रम बढेको छ । अव्यवस्थित सहरीकरणले गर्दा गाउँघर खाली हुँदै गएका छन् र वातावरणीय तथा सामाजिक सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।

कृषिको विकास कुनै पनि देशको विकासका निम्ति पहिलो पाइला हो । विगतमा कृषि उत्पादनबाटै आफ्ना आधारभूत अवश्यकताजस्तै लुगा–कपडा, दैनिक उपभोग्य सामग्री, औषधोपचार, विद्यार्थीको पढाइ–लेखाइ इत्यादी पूरा गर्न सक्षम नेपाली समाज आज आएर आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा नेपाली उत्पादनभन्दा बाहिरका दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदमा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु विडम्बनापूर्ण छ । कुनै वेला हाम्रो देशमा मुख्य बालीसँगसँगै दलहन, तेलहन र नगदेबालीको राम्रो उत्पादन हुन्थ्यो । कृषिजन्य उत्पादन र दूग्धजन्य वस्तुमा परनिर्भरता नेपाली समाजमा राम्रो मानिँदैनथ्यो । तर, अहिले समाजमा सम्पन्नताको मानक बद्लिएको छ ।

कृषिकर्म र पशुपालनमा संलग्नलाई कमजोर र बजारबाट खरिद गरेर खानेलाई सबल मान्न थालिएको छ । अपार प्राकृतिक र मानवीय संसाधन भएर पनि हाम्रो देशको विकास किन भएन ? कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषिक्षेत्र निरन्तर खस्किँदै गएको अवस्था छ र हामी अन्नलगायत अन्य कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भर हुँदै गएका छौँ । कृषिजन्य उत्पादन पनि नेपालमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय हो ।

पछिल्ला दिनमा कृषि पेसाप्रति आकर्षण घटिरहेको देखिन्छ । किसानहरू निकै मर्कामा परेका छन् र उनीहरू निराश छन् । मलखाद, बिउबिजन, सिँचाइ इत्यादिको सहज उपलब्धता एवं उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कृषि उत्पादनले बजारको सुनिश्चितता अनि उचित बजारभाउ पाएका छैनन् । सबैतिर बिचौलियाको बिगबिगी छ । दिनप्रतिदिन हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । हामी उत्पादनमुखी होइन, दिनप्रतिदिन उपभोक्तामुखी बन्दै गएका छौँ । 

हामी औद्योगीकरण, सहरीकरण र आधुनिकीकरणको समयदेखि गलत जीवनशैलीमा छौँ । महामारीले हामीलाई हाम्रो उत्पादन प्रणाली र जीवनशैलीमा परिवर्तनका निम्ति सचेत गराएको छ । सहरसँगसँगै गाउँको महत्वलाई समेत उजागर गरेको छ । आफूलाई चाहिनेजति खाद्यान्न सुरक्षित राख्नु भन्ने सन्देश दिएको छ । आफ्नो अर्थतन्त्र मजबुत राख्नुपर्छ, अरूमाथि निर्भर भएर हुँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको प्राथमिक आधार कृषिलाई नै बनाउनुपर्छ । हाम्रोजस्तो गरिब र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएका देशले त झन् वेलैमा आफ्नो स्वतन्त्र अर्थनीति तर्जुमा गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ । कृषिको वैज्ञानिकीकरण र प्रविधीकरण गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । कृषिप्रधान अर्थतन्त्र, रोजगारीप्रधान र आत्मनिर्भर अर्थनीति र गाउँमुखी नीति पनि आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।

हामीले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउन सक्नुपर्छ । आगामी दिनमा हामीले पनि आफ्नो उत्पादन उपभोग गरी केही बचाएर त्यसलाई विश्वबजारमा समेत बेचेर धन आर्जन गर्ने क्षमता हासिल गर्न सक्नुपर्छ । हामीले आफ्नो विषयगत ज्ञान, प्राविधिक क्षमता र सीपको विकासबाट स्वदेशी उद्योगलाई सबलीकरण गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र विश्वबजारमा आफ्नो गुणस्तरीय उत्पादनलाई लगेर जतिसक्यो महँगोे मूल्यमा बिक्री गर्न सक्नुपर्छ । 

बेरोजगारी समस्या विश्व अर्थतन्त्रकै निम्ति पनि चुनौतीपूर्ण विषय हो । रोजगारीका निम्ति स्थानान्तरण अथवा देशान्तरण हुनुको मुख्य कारण असमान विकास हो । विकसित र अविकसित राष्ट्रबीचको भेदभावको अन्त आवश्यक छ । निजीकरण, उदारीकरण, भूमण्डलीकरणले यसलाई घटाउनुको सट्टा बढाउने काम गर्छ । पूँजीको साथसाथै श्रमको सहज र न्यायोचित भूमण्डलीकरणले मात्र यस समस्याको उचित सम्बोधन गर्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारका माध्यमबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्समा मात्र केन्द्रित भएर यसको प्रवद्र्धन गर्नु राष्ट्रको दीर्घकालीन हित र दिगो विकासका लागि कदापि उपयुक्त हुँदैन । यसतर्फ सम्पूर्ण सरोकारवालाले समयमै ध्यान पुर्‍याउनु र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । 

(कांग्रेस महासमिति सदस्य डा. मण्डल संविधानसभा सदस्य हुन्)