मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका
२०७५ पौष १० मंगलबार ०७:४७:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ

म्यानपावर कम्पनीको धरौटी ६ करोडसम्म

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२०७५ पौष १० मंगलबार ०७:४७:००

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाएर ६ करोड रुपैयाँसम्म पु-याउने तयारी गरेको छ । ३० लाख नगद वा २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टीसहित ७ लाख रुपैयाँ नगद राख्न सकिने विद्यमान प्रावधान परिमार्जन गरी म्यानपावरको धरौटी बढाउने प्रस्तावसहितको ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो । 

संशोधन प्रस्तावमा म्यानपावर कम्पनीका लागि दुई किसिमको धरौटी रकम कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखेर अनुमतिपत्र माग गर्ने कम्पनीको धरौटी २ करोड नगद तथा ४ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड कायम गर्ने रहेको छ । त्यस्तै ५ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेका म्यानपावरका लागि भने १ करोड नगद र २ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ३ करोड ग्यारेन्टी राख्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । 

प्रस्तावित व्यवस्था कायम रहेमा नयाँ व्यवस्था लागू भएको ६ महिनाभित्र म्यानपावर कम्पनीहरूले निर्धारित धरौटी कायम गर्नुपर्नेछ । अन्यथा म्यानपावर खारेज हुनेछन् । धरौटी पु-याउन नसक्ने म्यानपावरका लागि मर्जको सुविधा पनि दिइने बताइएको छ । जसअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरू आपसी सम्झौता गरी गाभिन सक्नेछन् । 

 ३ महिनाभित्र कामदार पठाइसक्नुपर्ने 
श्रम स्वीकृति लिएको तीन महिनाभित्र कामदार नपठाएमा कामदारालाई २० प्रतिशतको साटो २५ प्रतिशत ब्याजसमेत जोडेर फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अब वैदेशिक रोजगार बोर्ड

यस्तै वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको नामसमेत परिवर्तन गर्ने विषय ऐन संशोधनले समेटेको छ, जसमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड राखिने उल्लेख छ । 

जिल्लामै उजुरी गर्न पाउने
वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा ठगीमा पर्ने कामदारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्थासमेत थप गरिएको छ । हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा मात्रै त्यस्तो उजुरी लाग्ने अवस्था छ । त्यस्तो उजुरी म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध भएको अवस्थामा सात दिनभित्र सो उजुरी विभागमा पठाउनुपर्नेछ । कुनै व्यक्तिविरुद्धको उजुरीमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै छानबिन गर्न सक्नेछ । कारबाही गर्नुपर्ने नदेखिएको खण्डमा त्यसको जानकारी विभागलाई गराउनुपर्नेछ । थप अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै १५ दिनभित्र त्यस्तो उजुरी पनि विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

 विदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति
कामदारले बढीमा दुईपटकसम्म सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । म्यानपावर कम्पनीले जुन मुलुकमा कामदार पठाएको हो, सो मुलुकमा विभागबाट अनुमति लिएर शाखा खोल्न सक्ने व्यवस्था मात्रै राखिएको छ । यसअघिको एजेन्ट राख्न सक्ने व्यवस्था भने हटाइएको छ । 

पूर्वस्वीकृतिका लागि १५ दिने म्याद
कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपूर्वको श्रम स्वीकृतिका लागि गन्तव्य मुलुकको नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमााणित गरिएको मागपत्र र अख्तियारीको सक्कल प्रति विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कूटनीति नियोगले हवाई टिकटको प्रबन्ध भए–नभएको समेतको विवरण प्रमाणित गरी कागजात पन्ध्र दिनभित्र विभागमा पठाउनुपर्नेछ । कामदारको सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अनुपयुक्त देखिएमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले नै मागपत्र अस्वीकृत गर्न सक्नेछ ।