२०७५ चैत २७ बुधबार ०८:४१:००

सानीभेरी गाउँपालिका जातीय छुवाछुतमुक्त घोषित

सानीभेरी गाउँपालिकालाई जातीय छुवाछुतमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । गाउँपालिकामा कुनै पनि खालको जातीय विभेद नरहेको भन्दै गाउँपालिकालाई जातीय छुवाछुतमुक्त तथा सामाजिक सद्भावयुक्त क्षेत्र घोषित गरिएको हो । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास समितिका सभापति राजु नेपालीले गाउँपालिकालाई जातीय छुवाछुतमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका क्षेत्रका सार्वजनिक धारा, कुवा, मन्दिरलगायत सार्वजनिक स्थलमा जातीय छुवाछुत नरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले बताए । 

‘अन्तरजातीय विवाह सहज हुँदै गएको छ । विद्यालयमा बालबालिकाबीच पनि जातीयताका आधारमा कुनै पनि विभेद हुँदैन,’अध्यक्ष पुनले भने, ‘गाउँपालिका क्षेत्रमा बालिघरे प्रथा उन्मूलन हुँदै छ । छुवाछुतलाई कानुनले सामाजिक अपराध मान्ने विषयलाई गाउँवासीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् ।’ 

तीन स्थानीय तह जातीय छुवाछुतमुक्त 
सानीभेरी गाउँपालिका जातीय छुवाछुतमुक्त क्षेत्र घोषित हुने जिल्लाको तेस्रो स्थानीय तह बनेको छ । यसअघि बाँफीकोट गाउँपालिका र चौरजहारी नगरपालिका जातीय छुवाछुतमुक्त क्षेत्र घोषित भइसकेका छन् । बाँफीकोट गतअसार ५ गते र चौरजहारी ७ चैतमा जातीय छुवाछुतमुक्त क्षेत्र घोषित भएका थिए ।

साबिकको रुकुमका ४२ मध्ये १९ वटा स्थानीय निकाय जातीय छुवाछुतमुक्त क्षेत्र घोषित भएका थिए । मुलुक संघीयतामा गएपछि भने यो अभियान रोकिएको थियो । हाल सबै स्थानीय तहले यो अभियानलाई निरन्तरता दिएका छन् । जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये अब मुसिकोट र आठबीसकोट नगरपालिका तथा त्रिवेणी गाउँपालिका मात्रै जातीय छुवाछुतमुक्त क्षेत्र घोषित हुन बाँकी छ ।

१० बुँदे प्रतिबद्धता 
कार्यक्रममा जातीय छुवाछुत अन्यका लागि १०बुँदे नीति तथा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिएको छ । जातीय छुवाछुत अपराध कसुरसम्बन्धी कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, दलितका मौलिक सीप, कलालाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न ठोस योजना बनाउने, दलित र गैर दलितबीच सद्भाव कायम गर्न सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडी र तिनका अभिभावकलाई सम्मान गर्नेलगायत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने अध्यक्ष पुनले बताए ।