१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
नयाँ पत्रिका
२०७५ पौष १० मंगलबार ०६:४७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार

प्रदेशमा पनि इन्धनमा दोहोरो दोहन

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२०७५ पौष १० मंगलबार ०६:४७:००

सुदूरपश्चिम प्रदेश : मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट इन्धनको नगद बुझ्छन्, मन्त्रालयको कुपनबाट तेल हाल्छन्

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट इन्धनबापतको रकम बुझ्ने मन्त्रीहरूले गाडीमा भने मन्त्रालयको कुपनबाट तेल हाल्ने गरेका छन् ।

मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सेवासुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार सरकारले मन्त्रीहरूलाई मासिक २ सय ५० लिटर र राज्यमन्त्रीहरूलाई दुई सय लिटर इन्धन सुविधा दिन्छ । यो रकम उनीहरूले मासिक पारिश्रमिकसँगै नगदमा बुझ्दै आएका छन् । तर, मन्त्रीहरूले मन्त्रालयबाट थप मासिक ३ सय २० लिटरसम्म तेल लिने गरेको पाइएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले साउनयता मन्त्रालयबाट ९ सय लिटर तेल बुझेका छन् । उनका स्वकीय सचिवले पनि मन्त्रालयकै सवारीसाधन र इन्धन प्रयोग गर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले मंसिरमा मात्रै मन्त्रालयबाट १ सय ३५ लिटर तेल हालेकी छिन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार उनले भदौमा १ सय १७ लिटर, असोजमा १ सय ४२ लिटर र कात्तिकमा १ सय २५ लिटर तेल मन्त्रालयबाट लिएकी छिन् । मन्त्री चौधरीका स्वकीय सचिवले पनि मन्त्रालयबाट इन्धन लिने गरेका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले मंसिरमा २५ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँको इन्धन मन्त्रालयबाट हालेका छन् । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत शिवराज ओझाका अनुसार कार्यक्रममा जाँदा मन्त्रीको गाडीमा मासिक करिब डेढ सय लिटर तेल हाल्ने गरिएको छ । 

सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले मंसिरमा मात्र मन्त्रालयबाट तीन सय २० लिटर तेल लिएका छन् । २७ कात्तिकमा शपथ लिएका मन्त्री सुवेदीले कात्तिकमा मात्र ५० लिटर इन्धन लिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले बताए । 

२७ कात्तिकमा नियुक्त भएका उद्योग राज्यमन्त्री प्रकाश रावलले पनि मन्त्रालयको कुपनबाट चार सय ४७ लिटर तेल हालेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले साउनयता मन्त्रालयबाट एक सय ८० लिटर तेल लिएका छन् । उद्योगमन्त्री माया भट्टले साउनयता सय लिटर तेल लिएकी छिन् । अधिकांश मन्त्रीका स्वकीय सचिवले पनि मन्त्रालयबाट मोटरसाइकल र इन्धन लिएका छन् ।

केन्द्रका मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा अधिकतम सातजना, प्रदेश २ का मन्त्रीका सचिवालयमा नौजनासम्म

केन्द्रीय मन्त्रीको पारिश्रमिक र सचिवालय खर्च दुई लाख ३२ हजार, प्रदेश २ मा मन्त्रीको खर्च दुई लाख ८६ हजार

प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई तलब तथा विभिन्न शीर्षकको भत्ता र इन्धन सुविधा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूले आफ्ना मन्त्रालयबाट पनि इन्धनसहितको थप सुविधा लिने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक ३०० लिटर, मन्त्रीले २५० लिटर र राज्यमन्त्रीले २२५ लिटर इन्धन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, तीन–तीन महिनामा गाडीमा हाल्न १० लिटर मोबिल पाउँछन् । तर, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूले आफ्ना मन्त्रालयबाट पनि इन्धन, मोबिल शीर्षकमा सुविधा लिने गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो मन्त्रालयबाट १५० देखि २५० लिटरसम्म इन्धनको कुपन लिन्छन् । 

मन्त्रीको आवासका लागि आवश्यक सामानसमेत मन्त्रालयबाट किनिएको छ । मन्त्री आवासमा फ्रिज, वासिङ मेसिन, हिटर, टिभी, टाबेल र चप्पलसमेतको बिल भुक्तानी मन्त्रालयबाट भएको छ । उता, मन्त्रीको अतिथि सत्कार, सञ्चार भत्ता, धारा–बिजुलीलगायतका सुविधाबापतको रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तलबसँगै भुक्तानी गर्छ । यसरी प्रदेश २ का मन्त्रीका लागि सरकारले मासिक दुई लाख ८६ हजार ८७० रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको छ । 

प्रदेश ३ : मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट इन्धन, आफ्नो मन्त्रालयबाट नगद बुझ्दै तीन मन्त्री
प्रदेश ३ का पाँचमध्ये तीन मन्त्री अर्थात् शालिकराम जम्मरकट्टेल, कैलाश ढुंगेल र दावादोर्जे लामाले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट इन्धन  लिइरहेका छन् भने आफ्नो मन्त्रालयबाट सोही शीर्षकमा नगद लिइरहेका छन् । 

मन्त्रीहरूको इन्धनको व्यवस्था मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक २ सय ५०, मन्त्रीले १ सय २५ लिटर इन्धन पाउँछन् । मन्त्रीहरू राजधानी हेटौँडाबाहिर जाँदा आवश्यकताअनुसार हालिएको इन्धनको बिलको भुक्तानी मुख्यमन्त्री कार्यालयले व्यहोर्छ । तर, तीनजना मन्त्रीले मन्त्रालयमा इन्धन (पदाधिकारी) शीर्षकमा पैसा राखेर रकम बुझेको उनीहरूकै मन्त्रालयको फाँटबारीमा उल्लेख छ । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट लिएको इन्धन सुविधाबाहेक आ–आफ्ना मन्त्रालयबाट आन्तरिक मामिलामन्त्री जम्मरकट्टेलले ३२ हजार ११७ रुपैयाँ, आर्थिक मामिलामन्त्री ढुंगेलले ७२ हजार ३७६ रुपैयाँ र कृषिमन्त्री लामाले एक लाख दुई हजार २२८ रुपैयाँ बुझेका छन् । 

 प्रदेश ५ : अनुगमनका नाममा मन्त्रालयबाट इन्धन लिँदै मन्त्री

प्रदेश ५ का दुई मन्त्रीले अनुगमन र जिल्ला भ्रमणका नाममा मन्त्रालयबाट पनि तेल लिने गरेका छन् । जब कि, उनीहरूलाई सरकारले मासिक दुई सय लिटर छुट्टै इन्धन दिन्छ । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले मासिक एक सय लिटरसम्मको तेलको बिल मन्त्रालयमा पेस गर्ने गरेकी छिन् । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेलका अनुसार मन्त्री अनुगमनमा जाँदा बिलअनुसार रकम उपलब्ध गराइने गरेको छ । बाहिरी जिल्लाहरू जाँदा आवश्यकता हेरेर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पनि मन्त्रालयको काममा जिल्ला जाँदा एक–दुईपटक मन्त्रालयबाट इन्धन लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

धनगढीबाट तेजराज भट्ट, बुटवलबाट विष्णु घिमिरे, हेटौँडाबाट सुदीप सिवाकोटी र जनकपुरबाट हदिश खुद्दार