प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिणाम देखिने गरी काम गर्न सबै निकायलाई कडा निर्देशन दिएका छन् ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार हुन नदिन र पारदर्शी ढंगले काम गर्न सरकारी निकायलाई सचेत गराए । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको गरिवी निवारणको कोषको ७० औं संचालक समितिको बैठकमा उनले भ्रष्टाचारको गन्ध कहिँकतै आएको पाईए सैह्य नहुने चेतावनी दिए । कोषका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गरिवी निवारणको क्षेत्रमा गरेका कामको मूल्यांकन गरेर मात्रै गरिवी निवारण कोषको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्था गर्ने बताए । 

कोषले गरिवी निवारण कोषको आर्थिक क्रियाकलापको अनुमगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाएको छ । त्यसैगरी ३२ हजार गरिवी निवारण कोषसँग सम्बन्धित संस्थाहरुलाई बजेटसहित स्थानीय तहबाट संचालन गर्ने निर्णय गरिएको कोषका उपाध्यक्ष निर्मलकुमार भट्टराईले बताए ।

गरिवी निवारणसँग सम्बन्धित हाल ३२ हजार संस्थाहरु रहेका छन । उनीहरुको संचालन र त्यसमा रहेको कोषको परिपाचन पनि स्थानीय तहले नै गर्ने कोषले निर्णय लिएको छ ।