मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ माघ २३ सोमबार ०७:११:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

अदालतमा रिट परेपछि चिकित्सा शिक्षाको पढाइ नै स्थगित

विदेशमा छात्रवृत्ति पाउने सम्भावना देखेर नेपालमा ढिलाइ गर्न खोजेको आरोप

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ माघ २३ सोमबार ०७:११:००

नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको कार्यक्रम पढ्न पाउने विद्यार्थीले नै चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । जसकारण स्नातकोत्तर तहको कक्षा प्रारम्भ गर्ने कार्यतालिका स्थगित भएको छ । ११ सय विद्यार्थीले पढ्न पाउने विषयमा प्रायः तीन सयभित्र परेका विद्यार्थीले नै रिट हालेपछि चिकित्सा शिक्षाको कार्यक्रम नै प्रभावित भएको हो ।

विद्यार्थी छनोट प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले पठनपाठन सुरु गर्ने कार्यतालिका नै स्थगित गरेको हो । आठजना विद्यार्थीले अदालतमा रिट हालेका छन् । सरकारी मेडिकल कलेजमा निःशुल्क पढ्न पाउने अवस्थाका विद्यार्थीले समेत रिट हालेपछि पदाधिकारी नै आश्चर्यमा परेका छन् । आयोगले सरकारी र विदेशी कोटामा पढ्नेको म्याचिङ गरेको छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव डा. भोजराज काफ्लेले म्याचिङमा चित्त नबुझेपछि आठ विद्यार्थीले सर्वोच्चमा रिट हालेको जानकारी दिए । रिट हाल्नेमध्ये अधिकांश तीन सयभित्रको मेरिट लिस्टमा रहेको र त्यो समूहमा ११ सयको कोटा रहेको डा. काफ्लेले बताए । आयोगले २२ माघदेखि स्नातकोत्तर तहको कक्षा सुरु गर्ने सूचना गत ६ पुसमै सार्वजनिक गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले १७ माघमा रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोगले २० पुसको म्याचिङ प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । अदालतमा परेको सो रिटमा अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएकाले शैक्षिक कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको हो । स्नातकोत्तर तहको करिब साढे दुई हजार कोटामा आठ हजारको निवेदन परेको थियो । 

 ११२ मुद्दा परेकामध्ये एउटामा मात्रै आयोगविरुद्ध फैसला
चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएपछि चिकित्सा शिक्षाका प्रवेश परीक्षा, शुल्क, मापदण्डलगायत काम गर्दै आएको छ । सदस्यसचिव काफ्लेका अनुसार अहिलेसम्म एक सय १२ मुद्दा आयोगविरुद्ध परेका छन् । तीमध्ये एक दर्जनजति फैसला भएका छन् । फैसला भएकामा एउटा मात्र आयोगको विपक्षमा निर्णय भएको छ । विद्यार्थीको समस्यासँग जोडिएको विषयमा आयोगविरुद्ध फैसला भएको थियो । अदालतमा प्रायः सबै रिट परीक्षासँग सम्बन्धित छन् । एउटा रिट शुल्कसँग सम्बन्धित रहेको आयोगका अधिकारीको भनाइ छ । अदालतमा दर्ता भएका अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउने निवेदन आठवटा छन् । यसैगरी, विपक्षीबाट दुईवटा निवेदन फिर्ता भएका छन् । 

 विद्यार्थी आफैँले एनओसी प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्थाको तयारी
शिक्षा मन्त्रालयले विदेश अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ सहज रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ । ‘अटोमेसन भेरिफिकेसन सिस्टम’ स्थापित गरी विद्यार्थी आफैँले एनओसी लिन सक्ने गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति व्यवस्थापन निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएर शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।

विज्ञसहितको टोलीले मस्यौदा तयार गरी शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको छ । उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद काप्रीले निर्देशिकाबाट विद्यार्थीदेखि सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई सहज हुने बताए । अन्तरनिकायबीच समन्वय हुने र निर्णयमा सजिलो हुने उनको भनाइ छ । शुल्कसहितको विषय भएकाले अरू निकायसँग राय लिएर टुंगोमा पुग्ने काप्रीले बताए । 

निर्देशिकाको मस्यौदामा तत्काल ‘अटोमेसन भेरिफिकेसन सिस्टम’ सुरु गर्ने र बिस्तारै सबैलाई अनिवार्य गर्ने तयारी भइरहेको छ । विद्यार्थीले अनलाइनमा अपलोड गरेका डकुमेन्ट अनलाइनबाटै भेरिफाइड गर्ने र विद्यार्थीले आफैँ प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, त्यसका लागि अन्य निकायको सफ्टवेयरसमेत शिक्षा मन्त्रालयको एनओसी शाखासँग लिंक हुनुपर्नेछ ।

अरू निकायको सफ्टवेयर इन्टिग्रेट गर्ने र सम्भव नभएकालाई म्यानुअल जारी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइन लागेको छ । निर्देशिका निर्माण समितिका सदस्य तथा एनओसी शाखा प्रमुख वासुदेव वस्तीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सफ्टवेयर अपडेट गर्न छलफल सुरु भइसकेको बताए । ‘तत्काल अटोमेसन भेरिफिकेसन सिस्टम सुरु गर्ने र पछि बढाउँदै जाने तयारी छ,’ उनले भने  । निर्देशिकामा ‘क्यासलेस’ र ‘पेपरलेस’ बनाउने, विद्यार्थी र कन्सल्टेन्सी जिम्मेवार हुनुपर्ने, समस्या भएमा छानबिन र जाँचबुझ समिति तथा परामर्श समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।