अदालतमा रिट परेपछि चिकित्सा शिक्षाको पढाइ नै स्थगित
विदेशमा छात्रवृत्ति पाउने सम्भावना देखेर नेपालमा ढिलाइ गर्न खोजेको आरोप
नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको कार्यक्रम पढ्न पाउने विद्यार्थीले नै चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । जसकारण स्नातकोत्तर तहको कक्षा प्रारम्भ गर्ने कार्यतालिका स्थगित भएको छ । ११ सय विद्यार्थीले पढ्न पाउने विषयमा प्रायः तीन सयभित्र परेका विद्यार्थीले नै रिट हालेपछि चिकित्सा शिक्षाको कार्यक्रम नै प्रभावित भएको हो ।
विद्यार्थी छनोट प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले पठनपाठन सुरु गर्ने कार्यतालिका नै स्थगित गरेको हो । आठजना विद्यार्थीले अदालतमा रिट हालेका छन् । सरकारी मेडिकल कलेजमा निःशुल्क पढ्न पाउने अवस्थाका विद्यार्थीले समेत रिट हालेपछि पदाधिकारी नै आश्चर्यमा परेका छन् । आयोगले सरकारी र विदेशी कोटामा पढ्नेको म्याचिङ गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव डा. भोजराज काफ्लेले म्याचिङमा चित्त नबुझेपछि आठ विद्यार्थीले सर्वोच्चमा रिट हालेको जानकारी दिए । रिट हाल्नेमध्ये अधिकांश तीन सयभित्रको मेरिट लिस्टमा रहेको र त्यो समूहमा ११ सयको कोटा रहेको डा. काफ्लेले बताए । आयोगले २२ माघदेखि स्नातकोत्तर तहको कक्षा सुरु गर्ने सूचना गत ६ पुसमै सार्वजनिक गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले १७ माघमा रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोगले २० पुसको म्याचिङ प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । अदालतमा परेको सो रिटमा अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएकाले शैक्षिक कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको हो । स्नातकोत्तर तहको करिब साढे दुई हजार कोटामा आठ हजारको निवेदन परेको थियो ।
११२ मुद्दा परेकामध्ये एउटामा मात्रै आयोगविरुद्ध फैसला
चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएपछि चिकित्सा शिक्षाका प्रवेश परीक्षा, शुल्क, मापदण्डलगायत काम गर्दै आएको छ । सदस्यसचिव काफ्लेका अनुसार अहिलेसम्म एक सय १२ मुद्दा आयोगविरुद्ध परेका छन् । तीमध्ये एक दर्जनजति फैसला भएका छन् । फैसला भएकामा एउटा मात्र आयोगको विपक्षमा निर्णय भएको छ । विद्यार्थीको समस्यासँग जोडिएको विषयमा आयोगविरुद्ध फैसला भएको थियो । अदालतमा प्रायः सबै रिट परीक्षासँग सम्बन्धित छन् । एउटा रिट शुल्कसँग सम्बन्धित रहेको आयोगका अधिकारीको भनाइ छ । अदालतमा दर्ता भएका अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउने निवेदन आठवटा छन् । यसैगरी, विपक्षीबाट दुईवटा निवेदन फिर्ता भएका छन् ।
विद्यार्थी आफैँले एनओसी प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्थाको तयारी
शिक्षा मन्त्रालयले विदेश अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ सहज रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ । ‘अटोमेसन भेरिफिकेसन सिस्टम’ स्थापित गरी विद्यार्थी आफैँले एनओसी लिन सक्ने गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति व्यवस्थापन निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएर शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।
विज्ञसहितको टोलीले मस्यौदा तयार गरी शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको छ । उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद काप्रीले निर्देशिकाबाट विद्यार्थीदेखि सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई सहज हुने बताए । अन्तरनिकायबीच समन्वय हुने र निर्णयमा सजिलो हुने उनको भनाइ छ । शुल्कसहितको विषय भएकाले अरू निकायसँग राय लिएर टुंगोमा पुग्ने काप्रीले बताए ।
निर्देशिकाको मस्यौदामा तत्काल ‘अटोमेसन भेरिफिकेसन सिस्टम’ सुरु गर्ने र बिस्तारै सबैलाई अनिवार्य गर्ने तयारी भइरहेको छ । विद्यार्थीले अनलाइनमा अपलोड गरेका डकुमेन्ट अनलाइनबाटै भेरिफाइड गर्ने र विद्यार्थीले आफैँ प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, त्यसका लागि अन्य निकायको सफ्टवेयरसमेत शिक्षा मन्त्रालयको एनओसी शाखासँग लिंक हुनुपर्नेछ ।
अरू निकायको सफ्टवेयर इन्टिग्रेट गर्ने र सम्भव नभएकालाई म्यानुअल जारी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइन लागेको छ । निर्देशिका निर्माण समितिका सदस्य तथा एनओसी शाखा प्रमुख वासुदेव वस्तीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सफ्टवेयर अपडेट गर्न छलफल सुरु भइसकेको बताए । ‘तत्काल अटोमेसन भेरिफिकेसन सिस्टम सुरु गर्ने र पछि बढाउँदै जाने तयारी छ,’ उनले भने । निर्देशिकामा ‘क्यासलेस’ र ‘पेपरलेस’ बनाउने, विद्यार्थी र कन्सल्टेन्सी जिम्मेवार हुनुपर्ने, समस्या भएमा छानबिन र जाँचबुझ समिति तथा परामर्श समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।